बहरु दे वनराई

जंगल बचाव- मानव बचाव

इंग्रजांनी नुकत्याच पादाक्रांत केलेल्या भारताचे एक वृक्षांचा महासागर असे वर्णन केले होते. ह्या वनराजीचे संगोपन करण्यात भारताच्या जनतेचे मोठे योगदान होते, आणि डीट्रिच ब्रॅंडिस या इंग्रजांनी जर्मनीहून मुद्दाम बोलावलेल्या पहिल्या वनमहानिरीक्षकाने या भूमिकेचे कौतुक करत आरक्षित केलेला वन प्रदेश सुद्धा मोठ्या प्रमाणात ग्रामवने म्हणून गावसमाजांकडे व्यवस्थापनासाठी द्यावा असा आग्रह धरला. तो इंग्रजांनी आढेवेढे घेत मान्य केला, पण अजिबात अंमलात आणला नाही. यामुळे दुर्दैवाने लोकांना वनसंपत्तीची जोपासना करण्यात काहीच आस्था उरली नाही. महात्मा गांधींच्या आग्रहाखातर ही लोकविन्मुख वननीती स्वातंत्र्यानंतर बदलू असे वचन कॉंग्रेसने दिले होते. पण हे झाले नाही, उलट जेव्हा बुरुडांना बांबू ट्नाला पंधराशे रुपये असा विकत घ्यावा लागत होता, तेव्हा तो कागद गिरण्यांना दीड रुपये टन अशा कवडीमोलाने उपलब्ध करून दिला गेला. ह्या उरफाट्या धोरणांमुळे लोकांवर अधिकाधिक अन्याय तर होत राहिलाच, पण त्याच्या जोडीने जंगलांचाही, वन्य जीवांचाही विध्वंस झाला.

अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. वनाधिकार कायद्यातून ह्या लोकांबरोबर काम करून त्यांचे जीवन- मान सुधारतानाच निसर्ग संपत्तीचे, जैववैविध्याचे जतन, पुनर्निर्माण करण्याची एक सुवर्णसंधि आपल्यापुढे चालून आली आहे. ह्या दृष्टीने चार प्रकारचे रचनात्मक कार्यक्रम उभे करता येतील:

सामूहिक वनभूमीवर वैविध्यपूर्ण आणि त्याबरोबरच लोकोपयोगी वनस्पतिसृष्टीचे जतन, पुनरुज्जीवन करणे

सामूहिक भूमीच्या ५-१० टक्के  हिश्श्यांवर निसर्गरक्षणासाठी पूर्ण संरक्षण देणे-देवरायांच्या पद्धतीवर.

       खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर पिकांच्या पारंपारिक गावरान वाणांचे संगोपन करणे

       खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर विविध वाणांच्या फळझाडांचे संगोपन करणे[२३७]

 

सारांश

आज ज्या थोड्या प्रदेशांत आपला निसर्ग सुस्थितीत आहे, ते सारे प्रदेश आदिवासी समाजांची मायभूमी आहेत. दुर्दैवाने तिथे निसर्गावरील हक्कांच्या अभावी मानवी समाज दारिद्र्य आणि कुपोषणाने पीडित आहेत असे विकृत चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे उभे आहे. उघडच आहे की, ज्या प्रणालीतून समृद्ध निसर्ग आणि दु:स्थितीतला माणूस हे समीकरण निर्माण झाले आहे, ती बदलायला हवी आहे. निसर्गाचे रक्षण, जतन तर करायला हवेच, पण ते लोकांना वैरी मानून करणे शक्यही नाही, आणि न्याय्यही नाही. समाजाचे निरनिराळे घटक, तसेच शासनप्रणाली, कळत-नकळत वेगवेगळ्या प्रकारे  निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातल्या सर्वच घटकांनी व शासनव्यवस्थेने निसर्गसंपत्तीचा वापर शिस्तीत, काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवळ स्थानिक लोकांवर निर्बंध लादून हे साधणार नाही. कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्गसंगोपनाशी घट्ट जोडलेले आहेत.

तरीही आज स्थानिक लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच दिसते. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. लोकांना दरवर्षी शेकडो रुपयांच्या लोणच्याच्या कैऱ्या पुरवणारी आंब्यांची झाडे प्लायवुडच्या गिरण्यांना पन्नास- साठ रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची प्रवृत्ती क्षीण झाली.

सुदैवाने ही परिस्थिती बदलते आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार, जैवविविधता आणि आता  आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासियांचे वनावरील हक्क अशा वेगवेगळ्या कायद्यांतून स्थानिक जनतेला निसर्गसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या ह्क्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या सर्व कायद्यांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव, एकसंध काम शक्य होईल.

पण हे सोपे नाही. ज्यांचा वनाधिकार कायद्याला विरोध आहे, त्यांच्या मनात चार भित्या आहेत:

ह्या कायद्यातून आदिवासी व वननिवासियांना जे हक्क मिळतील, त्या हक्कांमुळे वृक्षराजीची मोठ्या प्रमाणात तोड होईल

ह्या हक्कांमुळे वन्य जीवांची, जैवविविधतेची मोठी हानी होईल

आदिवासी-वननिवासी सामूहिक रीत्या निसर्गाचे संगोपन करू शकणार नाहीत

आदिवासी-वननिवासींची जमीन बाहेरचे लोक विकत घेऊन ह्या निसर्गरम्य प्रदेशात घुसतील.

ह्या उलट काय अपेक्षा आहे, तर-लोकपराङ्मुख शासकीय यंत्रणेचे हात अधिक बळकट केल्यास वृक्षराजी, वन्यजीवन, जैवविविधता चांगली जोपासली जाईल, बाहेरचे आक्रमण थांबवले जाईल. पण आपला अनुभव काय आहे?  इंग्रज काळातला प्रचंड विध्वंस बाजूला ठेऊन; केवळ स्वातंत्र्योत्तर कालाचा विचार केला तरी:

शासनयंत्रणेच्या हाती भारताचा जवळजवळ ११% भूभाग -खाजगी जंगलांचा -सोपवला गेल्यानंतर दिरंगाई व भ्रष्टाचारातून त्यावरची बहुतांश वृक्षराजी तोडली गेली.

जिथे जिथे विकास प्रकल्पांनी दुर्गम भागात रस्ते आणले, तिथे तिथे सरकारच्या ताब्यातील जंगलाची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली.

वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकट माल पुरवला जाऊन बांबू, तसेच प्लायवुडसाठी उत्कृष्ट अशी प्रचंड झाडे, बेपर्वाईने तोडली जाऊन वृक्षराजीची दुर्दशा झाली.

वनविकास मंडळे-सलीम अलींच्या व इंदिरा गांधींच्या शब्दात- वनविनाश मंडळे बनून वैविध्यसंपन्न, नैसर्गिक जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडले गेले.

देवरायांसारखा जैवविविधतेचा ठेवा अनेक बतावण्यांनी वनविभागाने नष्ट करण्यात मोठी भूमिका बजावली.

लोकांना वैरी बनवल्याने त्यांच्या पाठिंब्याविना वीरप्पन्‌सारख्या तस्कराला पकडण्यात १५-२० वर्षे अपयशी राहून त्याच्या टोळी मार्फत सर्व चांगले वाढलेले चंदन व सुळेवाले हत्ती-साऱ्या कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळातले -नष्ट झाले.

सरिष्कासारख्या भरपूर पैसे, साधन-संपत्तीने समृद्ध व्याघ्रप्रकल्पातून सारे वाघ मारले गेले तरी ते प्रत्यक्षात थांबवले नाही, केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत खोटे सांगत राहिले.

लोकपराङ्मुख भूमिकेमुळे भरतपूरच्या सरोवरासारख्या अनेक स्थळांची दुर्दशा झाली.

याउलट, लोकांना जबाबदारीने काहीही करणे अशक्य होईल, त्यांचे संघटन कमकुवत होईल, त्यांना दिलेली आश्वासने अजिबात पाळली जाणार नाहीत, त्यांना भ्रष्टाचारात सहभागी केले जाईल अशी परिस्थिती असूनही:

देशभर अजूनही वड-पिंपळ-उंबर ही परिसराच्या दृष्टीची कळीची संसाधने तगून आहेत.

अजूनही थोड्या-बहुत देवरायांत कुन्स्टलेरिया केरळेन्सिस सारख्या नव्या वनस्पती प्रजाती सापडत आहेत.

देशातल्या अनेक भागात माकडे-वानरे-मोर बागडत आहेत.

काळवीट-चिंकारा-विशेषतः नीलगायींची संख्या अनेक ठिकाणी वाढली आहे.

चिंकारा-काळवीटांची चोरटी तस्करी पकडून देण्यात स्थानिक लोक पुढाकार घेत आहेत.

राजस्थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगले संभाळून आहेत

नागालँडमध्ये स्थानिक समाज निसर्गरक्षणात पुढाकार घेत आहेत.

उत्तराखंडातल्या बनपंचायती अनेक ठिकाणी चांगले काम करत आहेत.

पूर्वीचे निस्तार हक्क असलेल्या मध्य भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल संभाळून आहेत.

कर्नाटकातल्या हळकारचे ग्रामवन टिकून आहे.

लोक रत्नागिरीतील खाजगी जंगले मोठ्या प्रमाणात संभाळून आहेत

ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक वन संरक्षणातून जंगलाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे.

हेही लक्षात ठेवण्याजोगे आहे की स्वित्झर्लंडची केवळ गेल्या दीडशे वर्षात फोफावलेली विपुल वनराजी सर्वतः गावसमाजांच्या मालकीची आहे. तेव्हा आता हा कायदा अमलात आला आहे. याबद्दल आपल्या काहीही शंका-कुशंका असतील तरी त्या क्षणभर बाजूला ठेऊन यातून काय चांगले निष्पन्न होऊ शकेल याचा सकारात्मक, रचनात्मक भूमिकेतून पाठपुरावा करायला पाहिजे. ह्या दृष्टीने चार पद्धतीचे कार्यक्रम आपण हाती घेऊ शकू:

सामूहिक वनभूमीवर वैविध्यपूर्ण आणि त्याबरोबरच लोकोपयोगी वनस्पतीसृष्टी उभी करणे

सामूहिक भूमीच्या ५-१० टक्के  हिश्श्यांवर निसर्गरक्षणासाठी पूर्ण संरक्षण देणे-देवरायांच्या पद्धतीवर.

खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर पिकांच्या पारंपरिक गावरान वाणांचे संगोपन करणे

खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर विविध वाणांच्या फळझाडांचे संगोपन करणे

अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. ह्या लोकांबरोबर काम करून त्यांचे जीवन- मान सुधारतानाच निसर्ग संपत्तीचे जतन, पुनर्निर्माण करण्याची एक पर्वणी आज आपल्यापुढे आहे. [७९३]

 

 

भाग १: पार्श्वभूमी

प्रास्ताविक

आज जिथे जीवसृष्टी सुस्थितीत आहे, तिथे निसर्गावरील हक्कांच्या अभावी मानवी समाज दारिद्र्य आणि कुपोषणाने पीडित आहेत असे विकृत चित्र आपल्या डोळ्यांपुढे उभे आहे. उघडच आहे की, ज्या प्रणालीतून समृद्ध निसर्ग आणि दु:स्थितीतला माणूस हे समीकरण निर्माण झाले आहे, ती बदलायला हवी आहे. निसर्गाचे रक्षण, जतन तर करायला हवेच, पण ते लोकांना वैरी मानून करणे शक्यही नाही, आणि न्याय्यही नाही. समाजाचे निरनिराळे घटक, तसेच शासनप्रणाली, कळत-नकळत वेगवेगळ्या प्रकारे  निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातल्या सर्वच घटकांनी व शासनव्यवस्थेने निसर्गसंपत्तीचा वापर शिस्तीत, काळजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवळ स्थानिक लोकांवर निर्बंध लादून हे साधणार नाही. कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्गसंगोपनाशी घट्ट जोडलेले आहेत.

तरीही दुर्दैवाने आज स्थानिक लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे अपवादानेच दिसते. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. लोकांना दरवर्षी शेकडो रुपयांच्या लोणच्याच्या कैऱ्या पुरवणारी आंब्यांची झाडे प्लायवुडच्या गिरण्यांना पन्नास- साठ रुपयात उपलब्ध करून देण्यात आली. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची प्रवृत्ती क्षीण झाली.

सुदैवाने ही परिस्थिती बदलते आहे. संयुक्त वनव्यवस्थापन, आदिवासी स्वयंशासन, पिकांचे वाण आणि शेतकऱ्यांचे अधिकार, जैवविविधता आणि आता  आदिवासी आणि पारंपरिक वननिवासियांचे वनावरील हक्कअशा वेगवेगळ्या कायद्यांतून स्थानिक जनतेला निसर्गसंपत्तीवर भक्कम हक्क मिळाले आहेत. ह्या ह्क्कांबरोबरच त्यांच्यावर ह्या संपत्तीचा शहाणपणे, टिकाऊ पद्धतीने वापर करण्याची जबाबदारीही आहे. जोडीला राष्ट्रीय रोजगार हमी कार्यक्रमातून निसर्गसंपत्तीचे संरक्षण, संगोपन, पुनरुज्जीवन करण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे. या सर्व कायद्यांचा एकात्मिक विचार करून प्रयत्न केल्यास एक भरीव, एकसंध काम शक्य होईल.

अखेर परिसर सुस्थितीत राखून खरा लाभ होतो स्थानिक लोकांना. आसमंताचे जतन, संगोपन करण्याची खरी कुवत असते स्थानिक लोकांपाशी. स्थानिक परिसराबद्दल व्यवस्थापनाला आवश्यक अशी बारकाव्याची माहिती पण असते स्थानिक लोकांपाशीच. ह्या लोकांबरोबर काम करून त्यांचे जीवन- मान सुधारतानाच निसर्ग संपत्तीचे जतन, पुनर्निर्माण करण्याची एक पर्वणी आज आपल्यापुढे आहे. [२९२]

 

जन्मसिद्ध हक्क   

स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, लोकमान्य टिळकांनी बजावले होते, आणि तो मी मिळवणारच. पण मानवाचा आणखी एक जन्मसिद्ध हक्क राज्यसंस्था निर्माण होण्याच्या पूर्वीपासूनही आहे, तो म्हणजे जीवनाला आधारभूत अशा जलाची, जंगलाची, जमिनीची उपलब्धी, आणि निकोप पर्यावरण. मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात जस-जसे तंत्रज्ञान प्रगत होत गेले, तस-तसे सत्ताधीश हा सर्वात मूलभूत हक्क हिरावत गेले. विशेषतः औद्योगिक क्रान्तीनंतर. या क्रान्तीमुळे अधिकाधिक नैसर्गिक संसाधने उद्योगधंद्यांसाठी कच्चा माल बनत गेली, आणि त्यांचा साधा, जगण्यासाठीचा वापर करण्याचा सामान्य जनतेचा हक्क नाकारण्यात येऊ लागला. भारतात अशी प्रक्रिया औद्योगिक क्रान्तीमुळे बलिष्ठ बनलेल्या इंग्रजांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यावर जोरात सुरू झाली.

त्या आधीही अशा संघर्षाची शक्यता निश्चितच होती. परंतु शिवाजी महाराजांनी १६७० च्या सुमारास आपल्या अधिकाऱ्यांनी निष्कारण जुलूम करू नये म्हणून एक आज्ञापत्र काढले होते: आरमारास तख्ते, सोट, डोलाच्या काठ्या आदिकरून थोर लाकुड असावे लागते. ते आपले राज्यांत आरण्यामधे सागवानादी वृक्ष आहेत त्याचे जे आनकूल पडेल ते हुजूर लेहुन हुजूरचे परवानगीने तोडुन न्यावे. या विरहीत जे पर मुलकीहून खरेदी करून आणवीत जावे. स्वराज्यातील आंबे, फणस आदी करून हेही लाकडे आरमाराचे प्रयोजनाची. परंतु त्यास हात लाऊ न द्यावे. काये म्हणुन की; ही झाडे वर्षा दो वर्षानी होतात यैसे नाही. रयतेने ही झाडे लाऊन लेकरासारखी बहूत काल जतन करून वाढविली; ती झाडे तोडिली यावरी त्याचे दु:खास पारावार काये? येकास दु:ख देऊन जे कार्य करीन म्हणेल ते कार्य करणारास हीत स्वल्पकालेच बुडोन नाहीसेच होते. किंबहुना धण्याचेच पदरी प्रज्या पिडणाचा दोष पडतो. या वृक्षाच्या अभावे हानीही होते. या करींता हे गोष्ट सर्वथा होऊ न द्यावी. कदाचीत यखादें झाड जे बहुत जीर्ण होऊन कामातून गेले. आसे तरी त्याचे धण्यास राजी करून द्रव्य देऊन त्याचा संतोषे तोडून न्यावे.

पण हा अपवाद असावा. १७३० साली अभय सिंग या जोधपुरच्या महाराजाने आपला राजवाडा बांधायला चुन्याची भट्टी उघडली. तिला भरपूर इंधन हवे म्हणून जवळच्या खेजडली गावातली खेजडीची झाडे तोडायचा हुकुम दिला. पण ही झाडे तिथल्या बिश्नोई समाजाने पवित्र म्हणून जिवापाड जतन करून ठेवली होती. झाडे तोडणे थांबवण्याच्या प्रयत्नात जेव्हा गावच्या महिलांनी झाडाला मिठी मारून मोठ्या संख्येने प्राणार्पण केले, तेव्हा राजाने हार मानली व सर्व बिश्नोई गावातल्या खेजडीच्या झाडांना कोणीही हात लावू नये असा आदेश दिला. नंतर १७८२ साली सत्तेवर आलेल्या टिपू सुलतानाने त्याच्या राज्यात कोठेही वाढणारे चंदनाचे झाड हे राजाच्या मालकीचे आहे असे जाहीर केले होते. तो अगदी खाजगी घराच्या आवारात, शेतांवर वाढणाऱ्या चंदनावरही आपला हक्क बजावत होता. [३६०]

मालमत्ता: सामूहिक, खाजगी, सरकारी

आपल्या गारठलेल्या बेटावरच्या तुटपुंज्या निसर्गसंपत्तीवर मध्ययुगीन इंग्रजांचे काही भागत नव्हते. यासाठी ते वेग- वेगळे मार्ग शोधत होते. ह्या खटपटीतूनच आधुनिक विज्ञान विकसित झाले. ह्या क्रांतीचा एक प्रवर्तक आयझॅक न्यूटन शिवाजी-संभाजी-शाहू महाराजांचा समकालीन होता. न्यूटन आणि इतर अनेक शास्त्रज्ञांनी घडवलेले विज्ञान आणि त्याच्यावर आधारलेले तंत्रज्ञान हा इंग्रजांच्या हातातला हुकमी एक्का  होता. तो वापरत ते साता समुद्रावर फिरत होते. त्यासाठी त्यांनी एक अवाढव्य आरमार उभे केले होते. ही गलबते बांधताना त्यांनी स्वतःच्या बेटावरच्या जंगलांचा नायनाट केला होता. जस-जशी इंग्रजांची स्वतःची निसर्गसंपत्ती नष्ट झाली तस-तशी त्यांच्या देशात एक सामाजिक क्रान्तीही होत गेली. इतर सर्व जगाप्रमाणे, इंग्लंडातही परंपरेने जंगल, गवताळ कुरणे ही स्थानिक गावसमाजांची सामूहिक मालमत्ता होती. पण सतराव्या शतकात जिकडे तिकडे सरदार- दरकदारांनी ही भूमी गावसमाजाकडून हिसकावून घेऊन स्वतःची खाजगी मालमत्ता बनवली. त्यासाठी नवे कायदे मंजूर करून घेतले व सामूहिक मालकी अवैध ठरवली. तेव्हापासून इंग्रजांच्या लेखी केवळ सरकारी किंवा खाजगी मालमत्ता कायद्याने मान्य राहिली. हीच पद्धती त्यांनी नंतर भारतावर लादली. [१४७]

 

भारताचे शोषण

इंग्रजांना भारतभूतून मुख्यतः तीन गोष्टी हव्या होत्या: शेतकऱ्यांकडून वसूल केलेला जबरदस्त शेतसारा; शेतजमिनीतून मँचेस्टरच्या गिरण्यांसाठी पैदास केलेली कापूस, नीळ; आणि गावसमाजांची सारी जमीन काबूत घेऊन त्यावर वाढवलेले सागवान, साल, चीड, देवदारसारखे लाकूड. इंग्रजांनी मराठ्यांच्या आरमारातील सागवानी गलबते पाहिली होती, आणि स्वतःचा ओक संपल्यावर जहाजे बांधण्यासाठी त्यांना हा सागवान हवा होता. १७९९ साली इंग्रजांनी टिपू सुलतानाचा पाडाव करून दक्षिण भारताचा मोठा भाग आपल्या ताब्यात आणला. ह्या टिपू सुलतानाचा राजाच्या सर्व जमिनीवरच्या चंदनावरील अधिकाराचा कायदा इंग्रजांना फारच आवडला. इंग्रजांनी वनसंपत्तीवर कब्जा करण्यासाठी दुहेरी धोरण अवलंबले. सामूहिक मालकी अमान्य ठरवून गावसमाजांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली सर्व जमीन ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अंमलाखाली आणायची, आणि कोठेही वाढलेले सागवानाचे झाड हे पण कंपनीच्या मालकीचे धरायचे. त्यावेळी भारतभर लहान-मोठ्या देवरायांचे एक प्रचंड जाळे पसरलेले होते. या देवरायाही कंपनीने बळकावून भराभर तोडल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यातली मराठ्यांच्या आरमारासाठी वाढवलेली सागवानाची जंगले सफाचट केली. शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून सागवानाची झाडे तोडून नेण्यास सुरुवात केली. तेव्हा लोक इतके चिडले की ईस्ट इंडिया कंपनीने १८२५ च्या सुमारास आपले जंगलखातेच बंद केले. मग त्यानंतर तीस वर्षे देशभर पूर्णपणे बेबंद जंगलतोड होत राहिली.

मराठ्यांचा पाडाव झाल्या- झाल्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या ग्रॅंट डफने मराठ्यांचा इतिहास लिहला. ह्या पुस्तकाची सुरुवात तो सह्याद्रीच्या देखाव्याच्या वर्णनाने करतो: घाटांत चढताना, किंवा घाटमाथ्यावर पोचल्यावर आपल्यापुढे एक चित्तवेधक, भव्य दृश्य उभे राहते. कल्पना करा: एका मागून एक तीन चार हजार फूट उंचीच्या वृक्षाच्छादित पर्वतरांगा, ज्यांच्यात झुडुपाला सुद्धा मूळ रोवायला फट सापडत नाही, असे मधून मधून डोकावणारे प्रचंड काळे फत्तर. विशेषतः पुण्याच्या दक्षिणेला सगळे सह्याद्री वर्षभर हिरवेगार असतात. पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात सगळीकडून नदी-नाले जोरात वहात असताना ही हरितसृष्टी इतकी बहरलेली असते की आपण विस्मयचकित होतो. पण अर्धशतकानंतर जेव्हा इंग्रजांनी याच प्रदेशाची गॅझेटियरे लिहून घेतली, तेव्हा कळते की इंग्रजी अंमलाच्या पहिल्या चाळीस वर्षात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या हावरटपणामुळे सह्याद्रीचे अनेक डोंगर उघडे बोडके केले गेले होते.[२७७]

***********************

वनसंरक्षण का बळजोरी?

ह्या वनविध्वंसातून निर्माण झालेला असंतोष शमवणे हे १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरानंतरच्या इंग्रजांपुढच्या आव्हानांपैकी एक मोठे आव्हान होते. तेव्हा इंग्रजांनी देशात ईस्ट इंडिया कंपनीची अंदाधुंद जंगलतोड बंद करून सुव्यवस्थित वनव्यवस्थापन आणायला हवे असे ठरवले. पण हे आणणार कोठून? इंग्रजांनी स्वतःच्या देशातले जंगल तर केव्हाच नेस्तनाबूत केले होते. त्यांच्या देशात वनव्यवस्थापन ही गोष्टच अस्तित्वात नव्हती. मग या विषयातल्या तज्ञांसाठी ते युरोपाकडे वळते. युरोपखंडात कोठे कोठे थोडे फार जंगल शिल्लक होते. इंग्लंडात व युरोपीय देशांत दुसराही मोठा फरक होता. इथे सामूहिक वनसंपत्ती ही अवैध ठरवली गेली नव्हती. अनेक युरोपीय देशांत गावसमाज जंगल राखत होते. ह्यातलेच उत्तम उदाहरण आहे स्विट्झर्लंडचे. इथेही १८६० पर्यंत जंगल जवळजवळ पूर्ण नष्ट झाले होते. यामुळे प्रचंड दरडी कोसळून हाःहाःकार होऊ लागला, तेव्हा लोकजागृति होऊन त्यांनी पुनश्च अरण्य वाढवायला सुरुवात केली. आज स्विट्झर्लंडची वनश्री विशेष सुस्थितीत आहे. पण ही संपूर्णतः गावसमाजांच्या मालकीची आहे. सरकारी वनखात्याच्या नाही.

इंग्रजांनी डीट्रिच ब्रॅन्डिस ह्या जर्मन वनस्पतिशास्त्रज्ञाला १८६० च्या सुमारास स्थापलेल्या नव्या वनविभागाचा प्रमुख म्हणून पाचारले. ब्रॅन्डिसपुढे पहिला प्रश्न होता की किती जंगल गावसमाजांकडे व्यवस्थापनेला ठेवायचे, आणि किती सरकारने ताब्यात घ्यायचे. ब्रॅन्डिस खूपसे जंगल गावसमाजांकडे द्यावे अशा पक्षाचा होता. अनेक इंग्रज अधिकाऱ्यांनाही त्याला दुजोरा दिला. मद्रासच्या महसूल खात्याने स्पष्ट म्हटले की मोठ्या प्रमाणावर जंगल सरकारने ताब्यात घेणे हे वनसंरक्षण नाही, तर केवळ बळजोरी आहे-this is confiscation, not conservation. ह्याबरोबरच दुसरा वाद झाला फिरत्या शेतीबद्दल. त्यावेळी देशभर, विशेषतः डोंगराळ मुलखात, लोक फिरती शेती करायचे. १५-२० वर्षे वाढलेले जंगल तोडून, राब जाळून, सावा, नागली, तीळ वाढवायचे. २-३ वर्षांनी तो पट्टा सोडून दुसरीकडे सरकायचे. काही इंग्रज अधिकाऱ्यांच्या मते हा गोर-गरीबांना पोट भरायला चांगला मार्ग होता. शिवाय ते जंगल सरसहा तोडायचेही नाहीत. शेती करताना मोह, हिरडा, आंब्यांची झाडे राखून ठेवायचे. अनेक इंग्रज अधिकाऱ्यांनी प्रतिपादन केले की ही पद्धत बंद करू नये. पण याच्या विरोधात होता चहा-कॉफी मळेवाल्यांचा कंपू. त्यांनी स्पष्ट म्हटले की ही पद्धत जबरदस्तीने बंद केली नाही, तर आमच्या मळ्यांना मजूर कधीच मिळणार नाहीत. तेव्हा ती बंद केलीच पाहिजे.

एकूण इंग्रजांचे आर्थिक हितसंबंध हे सगळी जंगलजमीन काहीही भरपाई न देता ताब्यात घेऊन त्यावर आपल्या आरमारासाठी, सैन्यासाठी, इमारतींसाठी लाकूड वाढवण्यात, आणि लोकांना बेकारीच्या खाईत लोटण्यात होते. तेव्हा त्यांनी इंग्रजी कायद्याचा आधार घेऊन सामूहिक मालकी ही कायद्याला मान्यच नाही असे ठासून प्रतिपादन केले, व ब्रॅंडिसच्या विरोधाला डावलून जंगलजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात सरकारी कब्जा केला. इंग्रजांनी सगळीकडे सारख्या प्रमाणात जमीन सरकारच्या ताब्यात घेतली नाही. मालगुजारी-जमीनदारीच्या क्षेत्रात जमीनदारांनी भरपूर सारा भरायच्या अटीवर जंगलजमिनीचा ताबा गावसमाजांच्या हातातून काढून जमीनदारांच्या हाती दिला. तसेच मराठ्यांच्यातही फार असंतोष पसरायला नको म्हणून दक्षिण सह्याद्रीची बरीच जमीन खाजगी मालकीची राहू दिली. सह्याद्रीच्या उत्तरेच्या आदिवासी टापूतली जमीन मात्र सरकारच्या कब्जात घेतली.

आपला सल्ला मानला जात नाही म्हणून रागवून ब्रॅंडिसने राजिनाम्याची धमकी दिली, तेव्हा त्याचे समाधान करण्यासाठी इंग्रज राज्यकर्त्यांनी आरक्षित केलेली वने ग्रामवने घोषित करून गावसमाजाच्या ताब्यात व्यवस्थापनासाठी देण्यात येऊ शकतील अशी तरतूद केली. ह्या तरतुदीचा अंतर्भाव पुढे १९२७च्या वन कायद्यातही प्रकरण ३ मध्ये कलम २८ द्वारे करण्यात आला. परंतु ही ग्रामवने प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी जवळ-पास काहीही कार्यवाही कधीच करण्यात आली नाही. या धोरणाचा फार मोठा दुष्परिणाम म्हणजे वनसंपत्ती सुस्थितीत राखण्यात लोकांना सहभागी न करून घेतल्यामुळे या बाबतीत त्यांना मुळीचच आस्था उरली नाही. स्वतःचा काही लाभ व्हावयाचा असला तर त्यांच्यापुढे एकच पर्याय राहिला; या जमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करणे. शेतसारा हे महत्वाचे उत्पन्न असलेल्या इंग्रजी राजवटीला हे पसंत होते. पण आज याची कडू फळे आपण भोगत आहोत.

जेव्हा जमिनीवरचे हक्क ठरवून जंगलखात्याने जंगलांचे आरक्षण केले, वनबंदोबस्त किंवा जमाबंदी केली, तेव्हा लोक त्या भूमीचा कशासाठी उपयोग करतात ह्याची चौकशी करण्याची तरतूद होती. पण ह्या कारवायांत अशिक्षित, दुर्बल आदिवासींना, वननिवासियांना परिणामकारकरीत्या भाग घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे अनेक जागी ही प्रक्रिया केवळ नावापुरती झाली. शिवाय जमाबंदीतील उपयोगांच्या नोंदणीत केवळ सरपण, चाऱ्याचा समावेश होता, दुसऱ्या कोणत्याही गौण वनोपजाचा, रानच्या मेव्याचा उल्लेख नव्हता. एकूण वनबंदोबस्ताची प्रक्रिया खूपच असमाधानकारक होती. उदाहरणार्थ, सोलापूरच्या अठराशे ऐशीच्या सुमाराला लिहलेल्या गॅझेटियरमध्ये उल्लेख आहे की तिथे जंगलाचे आरक्षण केले तेव्हा मोठे अवर्षण पडले होते, आणि अनेक लोक पोट भरण्यासाठी शेती सोडून गेले होते. त्यांच्या शेतजमिनीही जंगलात समाविष्ट करण्यात आल्या. यातून प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. 

अठराशे त्र्याऐशी साली महात्मा जोतिबा फुल्यांनी यातून निर्माण झालेल्या आपत्तीचे रेखीव वर्णन केले आहे: पूर्वी ज्या शेतकऱ्याजवळ फारच थोडी शेते असत व ज्याचा आपले शेतीवर निर्वाह होत नसे, ते आसपासचे डोंगरावरील दऱ्याखोऱ्यांतील जंगलांतून उंबर, जांभूळ वगैरे झाडांची फळे खाऊन व पळस, मोहा इत्यादी झाडांची फुले, पाने आणि जंगलांतून तोडून आणलेल्या लाकूडफाट्या विकून, पेट्टीपासोडीपुरता पैसा जमा करत व गांवचे गायरानाचे भिस्तीवर आपल्याजवळ एक दोन गाया व दोनचार शेरड्या पाळून त्यांच्यावर जेमतेम गुजारा करून मोठ्या आनंदाने आप-आपल्या गांवीच रहात असत. परंतु आमचे माय बाप सरकारचे कारस्थानी युरोपियन कामगारांनी आपली विलायती अष्टपैलू अकल सर्व खर्ची घालोन भले मोठे टोलेजंग जंगलखाते नवीनच उपस्थित करून, त्यामध्ये एकंदर सर्व पर्वत, डोंगर, टेकड्या, दरीखोरी व त्याचे भरीस पडीत जमिनी व गायराने घालून फ़ारेस्ट खाते शिखरास नेल्यामुळे दीनदुबळ्या पंगु शेतकऱ्याचे शेरडाकरडांस या पृथ्वीचे पाठीवर रानचा वारा सुद्धा खाण्यापुरती जागा उरली नाही. अशा धोरणांविरुद्ध तंट्या भिल्ल आणि बिरसा मुंडांसारख्या आदिवासी पुढाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस उठावही झाले. [७६८]

 

निसर्गसंगोपनाच्या परंपरा

अशी सरकारी मालकी प्रस्थापित केल्यावर त्याचे समर्थन करणे अत्यावश्यक होते. एकूणच भारतीय समाजाच्या सर्व चाली-रीती टाकाऊ आहेत, हे लोक अदूरदृष्टी आहेत, भारतीयांना स्वतःच्या मूर्खपणापासून वाचवायला आम्ही अवतरलो आहोत असा आव अगदी सुरवातीपासून इंग्रजांनी आणला. वनाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांची यादी करताना म्हटले: लोकांना दूरदृष्टी नाही. ते जंगलाची निष्कारण नासाडी करतात. त्यांना स्वतःच्या अविचारीपणापासून वाचवणे हेच वनाधिकाऱ्यांचे मुख्य कर्तव्य आहे! अर्थात् याच इंग्रजांनी स्वतःच्या देशातल्या जंगलांचा नायनाट केला होता हे ते सोयीस्करपणे विसरून गेले होते.

ब्रिटिश पूर्व काळात स्थानिक लोकांच्या निसर्गसंसाधनांचा जोपासनेच्या नानाविध संस्था कार्यरत होत्या. यातल्या तलावांच्या व्यवस्थापनाच्या अनेक संस्था सिंचनाखालील शेत जमिनीतून जास्त सारा वसूल होतो म्हणून इंग्रजी आमदानीत शाबूत ठेवल्या गेल्या. त्या कोसळल्या स्वातंत्र्यानंतर; त्यामुळे त्यांबद्दल खूप व्यवस्थित माहिती उपलब्ध आहे, आणि ह्यातील अनेक अत्यंत कार्यक्षम होत्या हे आता सर्वमान्य झालेले आहे. परंतु लोकांच्या वनव्यवस्थापनाबद्दल फारच तुटपुंजी माहिती उपलब्ध आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीने हळू हळू कब्जा सुरु केल्यापासून या संस्था मोडण्याचा, त्यांना बदनाम करण्याचा सपाटा चालू ठेवला, त्यामुळे आज त्यांच्याबद्दल फारसे सांगणे अवघड आहे. पण याला थोडे अपवाद आहेत. उदाहरणार्थ, १९२२ साली कारवार जिल्ह्यातील लोकांच्या वनविभागाविरुद्धच्या गाऱ्हाण्यांची चौकशी करणाऱ्या कॉलिन्स नावाच्या इंग्रज अधिकाऱ्याने तीन गावांचा मुद्दाम उल्लेख केला आहे: हळकार, मुरूर-कल्लब्बे व चित्रगी. या तीन गावांनी पूर्वीपासून आपापल्या गावांचे जंगल उत्तम राखून ठेवले आहे, आणि भविष्यात गाव समाजांनी वनव्यवस्थापन कसे करावे यांचा आदर्श घालून दिला आहे असे त्या अहवालात म्हटले आहे. मध्य भारतात लोकांना वन प्रदेशावर निस्तार हक्क देण्यात आले होते, आणि त्यामुळे अनेक ठिकाणी जंगले सुस्थितीत सांभाळण्यात आली होती. राजस्थानातही प्रचंड प्रमाणात ओरण नावाची ग्रामवने जमीनदारी खालसा होईपर्यंत चांगली राखली गेली होती. गोव्यात पोर्तुगीज अंमलाखाली गावकीची-तथाकथित कुमिन्दाद-वने सुस्थितीत होती. नागालॅंडमध्ये आज तागायत अनेक ग्राम समाजांनी वनसंपत्तीची चांगली जोपासना केली आहे.

वनाप्रमाणे वन्य जीवांचेही पारंपरिक व्यवस्थापन संयमी व शिस्तबद्ध असावे असे वाटते. पावसाळा सुरू होता-होता जे पहिले पूर येतात, त्यावेळी अनेक जातींचे मासे नदी- ओढ्यांत प्रवाहाविरुद्ध पोहत जाऊन अंडी घालतात. अशा चढणीवरच्या माशांना पकडू नये असा रिवाज अनेक ठिकाणी प्रचलित होता. वन्य पशूंची शिकार करतानाही काळजी घेतली जायची. उदाहरणार्थ, फासे- पारधी जाळ्यात सापडलेल्या हरणांच्या गाभण माद्यांना सोडून देत असत. [३१८]

***********************

 

निसर्गरक्षणाच्या परंपरा

निसर्गरक्षणाच्या अनेक चांगल्या परंपरा भारतीय संस्कृतीचे भूषण आहेत. आपल्या देशभर वड-पिंपळ-उंबर-नांदुर्कीची झाडे विखुरलेली आहेत. यांना पवित्र मानून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. आज परिसर शास्त्रज्ञांच्या लेखी ह्या सर्व वृक्षजाती कळीची संसाधने" मानण्यात आली आहेत. इतर झाडा-झुडपांना जेव्हा काहीही फळे नसतात, अशा दिवसांतसुद्धा ह्या जाती फळतात. ह्यांच्या फळांवर अनेक किडे, पक्षी, माकडे, खारी, वटवाघळे तग धरून राहतात. म्हणून निसर्गरक्षणाच्या दृष्टीने ह्यांना टिकवणे महत्वाचे अशी विज्ञानाची शिकवण आहे. हे शहाणपण पूर्वीपासून आपल्या लोकपंरपरेत आहे.

मध्य प्रदेशातल्या शिवणी जिल्ह्यातल्या छपारा ब्लॉक मधल्या तेरा गोंड आदिवासी गावांच्या आसपासच्या जंगलात भरपूर चारोळी पिकते. पण एकमेकांवर विश्वास नसला, सहकार नसला, की लोक फळ वाढता वाढताच ओरबाडतात. पुरेसे मोठे होऊ देत नाहीत. कारण थांबले तर दुसरे कोणी तरी ते तोडेल ना! २००४ साली ह्या तेरा गावांतले लोक संयुक्त वनव्यवस्थापनासाठी एकत्र आले, तेव्हा त्यांनी ठरवले की सगळ्यांनीच संयम बाळगून चारोळी व्यवस्थित पिकू द्यायची.  गोंडांच्या परंपरेप्रमाणे चारोळी पुरी वाढल्यावर मगच सर्वांनी मिळून पंडुम नावाची पूजा करेपर्यंत तोडली जायची नाही. त्यांनी ही परंपरा पुनरुज्जीवित केली. हे करताच त्या वर्षी त्यांचे चारोळीचे उत्पन्न तीस टक्कयांनी वाढले !

कारवार जवळच्या एका देवराईचे वर्णन करताना ईस्ट इंडिया कंपनीचा सर्जन बुचानन १८०२ साली लिहतो: गावचा गौडा ह्या देवाचा पुजारी आहे. त्याच्यामार्फत देवाची परवानगी घेतल्याशिवाय कोणीही देवराईला हात लावत नाही. पण ही परवानगी देण्यासाठी तो काहीही पैसे मागत नाही. उघडच आहे की ईस्ट इंडिया कंपनीने आपला कायदेशीर हक्क बजावू नये म्हणून लोकांनी ही क्लुप्ती शोधून काढली आहे. उलट त्यानंतर ऐशी वर्षांनी डीट्रिच ब्रँडिसने ब्रिटिश पूर्व काळाचा महत्वाचा वारसा म्हणून भारतभर पसरलेल्या देवरायांच्या जाळ्याचे कौतुक केले. कोडगू प्रांतातल्या देवरायांचा मुद्दाम उल्लेख केला, आणि इंग्रजांच्या व्यवस्थापनाखाली ह्या भराभर नष्ट होत आहेत याबद्दल खेद व्यक्त केला.

राजस्थानातल्या अलवर जिल्ह्यात पूर्वी प्रथा होती की गावाच्या चार दिशांना चार प्रकारची जंगले गाव सांभाळत असे. एका दिशेला कांकडबनी, ज्यातून रोजच्या गरजांकरता वस्तू आणायच्या; रखतबनी दुसऱ्या दिशेला असायची, जेथून अकाल पडला तर वस्तू घ्यायच्या; महाअकाल पडला तरच तिसऱ्या दिशेच्या देवबनीला हात लावायचा आणि देवोरण्याला कधीच हात लावायचा नाही, गाव सोडून जायची वेळ आली तरी हे साठे सांभाळायचे. कर्नाटकातल्या सागर-सोरबा-सिद्धापूर भागात ह्या देवराया अलीकडपर्यंत बऱ्याच टिकून होत्या. तशाच मणिपूरच्या डोंगराळ भागांतही. त्यांच्या अभ्यासावरुन असे वाटते की सर्व देशभर साधारण १० टक्के भूभाग अशा देवरायांखाली होता. म्हणजे हे जाळे आजच्या अभयारण्य-राष्ट्रीय उद्यानांच्या दुप्पट मोठे होते. त्यात सर्व प्रकारच्या वनराजीचा समावेश होता. त्या सर्व लोकांना सहज आपापल्या पंचक्रोशीत उपलब्ध होत्या, त्यांचा आनंद उपभोगणे शक्य होते.

देवरायांची परंपरा ही जरी मानवाच्या निसर्गपूजेच्या परंपरांशी निगडित आहे, तरी या रीतीने सांभाळलेल्या वनराजीतून आपले हितसंबंध जपले जात आहेत याची लोकांना जाणीव असते असे अनेक अनुभव आहेत. रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन तालुक्यात एक रहाटी - कोंकणात व घाटमाथ्यावर देवरायांना राहट्या म्हणतात- गारंबीच्या (एन्टाडा फॅझिओलाइडेस) प्रचंड वेलाकरता राखलेली आहे. गुरांवर उपचार करण्यासाठी त्याच्या बिया गोळा करायला दूरवरून लोक येतात. झारखंडात गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बांबूच्या अशाच देवराया राखलेल्या आहेत. सामान्यत: अशा देवराया किंवा रहाटयांतून कोणताही जिन्नस बाहेर नेला जात नाही. परंतु खास आवश्यकता भासल्यास ते केले जाते. उदा. पुणे जिल्ह्यातल्या घोळ गावच्या देवरायांबद्दल सांगितले की पूर्वी एकदा आगीत गावातली सारी घरे खाक झाली, तेव्हा देवीच्या परवानगीने घरे पुन्हा बांधण्यासाठी काही झाडे तोडली होती. इतर देवरायांचा मर्यादित प्रमाणात उपयोग केला जातो. राजस्थानच्या ओरणांत गुरे चारली जातात. काही ओरणांतून हाताने तोडून लाकूड फाटा घेतला जातो, पण लोखंडी कोयती - कुऱ्हाड वापरण्यावर बंदी आहे. श्रीवर्धन तालुक्यातील गाणी नावाच्या गावकऱ्यांनी तर १९७२ साली आमच्या मार्फत खास विनंती करुन आपल्या गावची काळकाईची १० हेक्टरची राई वाचवली. त्यावेळी या राईत गावच्या ओढ्याचा उगम आहे, ती राई तुटल्यास ओढा आटेल; हे होऊ नये म्हणून ही राई वाचवायला हवी, असे त्यांनी बोलून दाखवले.

म्हणूनच आजच्या धर्माचा संदर्भ पूर्ण बदलेल्या परिस्थितीतही ही परंपरा नुसती टिकूनच नाही, तर काही ठिकाणी पुनरुज्जीवित होत आहे. मणिपूर-मिझोराममध्ये ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केल्यावर तिथले देवरायांचे प्रचंड जाळे जीर्ण-शीर्ण झाले. कारण याच सुमारास तेथे रस्ते-ट्रका पोचून लाकडाला मोठी मागणी उत्पन्न झाली होती. परंतु देवराया तुटण्याचे तोटे मग अनेक ठिकाणी लोकांच्या डोळ्यात भरले. उदाहरणार्थ मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यातील गांगटे लोकांच्या गावांत यामुळे फिरत्या शेतीवर पेटवलेल्या आगी पसरून घरे जळण्याची भीति वाटायला लागली. तेव्हा गांगटे लोकांनी काही गावात पूर्वीप्रमाणे देवराईचे एक कडबोळ्यासारखे वलय पुनरुज्जीवित केले. आता ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केल्याने त्यांनी या देवराईला सुरक्षावनअसे वेगळे नांव दिले आहे, परंतु सामाजिकरीत्या ही बंधने पाळण्याची जी पूर्वी पध्दत होती तीच अंमलात आणली आहे.

अजूनही ह्या देवराया जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. केरळाच्या किनारपट्टीत दाट लोकवस्ती आहे, व तेथील नैसर्गिक वनराजी जवळ जवळ पूर्णपणे नष्ट झाली आहे. तरीही अशा नैसर्गिक वनराजीचे काही अवशेष शेतांतून विखुरलेल्या देवराया अथवा सर्पकावूंत सापडतात. अशाच एका देवराईत वनस्पतिशास्त्रज्ञांना कुन्स्टलेरिया केरळेन्सिस ही एक नवी प्रजाती सापडली. तसेच डिप्टेरोकार्पस इंडिकसचे उदाहरण बघा. ह्या कुळातील सदाहरित वृक्ष वर्षावनांत फोफावतात. हे प्रचंड आकाराचे, मऊ लाकडाचे वृक्ष प्लायवुड बनवण्याला उत्तम कच्चा माल आहेत. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा प्लायवुडच्या गिरण्या भारतात भराभर वाढल्या तेव्हा त्यांनी एका मागून एक त्यांना लाभदायक जातीचे वृक्ष संपवायचा सपाटा लावला. वन विभागानेही त्यांना हव्या त्या जाती-प्रजाती त्या नष्टप्राय होईपर्यंत उपलब्ध करून देणे-आणि अगदी स्वस्तात-सुरू केले. जरी सारखे जंगलांचा टिकाऊ पद्धतीने वापर केला पाहिजे, नाही करतच आहोत, असे सोंग घेतले होते तरी. प्रत्यक्षात ओळीने एका मागून एक प्लायवुड गिरण्यांना हव्या त्या जाती संपून जात राहिल्या. ह्यात कर्नाटकात प्रथम संपली डिप्टेरोकार्पस इंडिकस. आज या राज्यात त्याचे भले मोठे वृक्ष केवळ एका राईत शिल्लक आहेत; लोकांनी जतन केलेल्या करीकानम्मन मने अथवा किर्र रानाच्या आईचे घर नावाच्या होन्नावर जवळच्या देवराईत.[८२४]

 

निसर्ग-यंत्रणेचे ज्ञान

जमिनीत ज्यांची पाळे-मुळे घट्ट आहेत अशा भारतवासियांपाशी निसर्गाची यंत्रणा कशी चालते याचे भरपूर ज्ञानही पूर्वापारपासून आहे. बिळि-गिरि-रंगन-बेट्टा या म्हैसूर जिल्ह्यातील पर्वतावरच्या शोलिगा आदिवासींचेच उदाहरण घ्या. पूर्वी हे लोक डोंगर-उतारावर फिरती शेती, शिकार करायचे. दोन्ही बंद झाल्यावर ते पूर्णपणे वनोपज गोळा करण्यावर अवलंबून आहेत. यातला एक महत्वाचा माल म्हणजे आवळा. दिवसेंदिवस आवळ्याच्या बिया रुजून, नवीन रोपे वाढण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचा अभ्यास बेंगलूरूचे काही परिसर शास्त्रज्ञ करीत होते. त्यांचा तर्क होता की फार मोठ्या प्रमाणावर आवळा गोळा केला जात असल्यामुळे हे पुनरुत्पादन घटले आहे. या अनुमानाचा पडताळा घेण्यासाठी त्यांनी प्रयोग सुरू केले. काही भागातील आवळा अजिबात गोळा करायचा नाही, दुसऱ्या भागातील उत्पादनाच्या पाव हिस्सा, तिसऱ्या अर्धा, चौथ्या पाऊण, व पाचव्या संपूर्ण, आणि मग जमिनीवर किती आवळ्याची रोपे वाढतात हे पहायचे. हे संशोधन सुरू झाल्यावर शोलिगांनी सुचविले की, यातून काही निष्पन्न होणार नाही. कारण त्यांच्या मते आवळ्याची रोपे जिथे वणवा लागतो तिथेच चांगली फोफावतात. वनविभागाने या वणव्यांवर नियंत्रण आणल्याने आवळ्याचे पुनरुत्पादन कमी झाले आहे. प्रयोगांती शास्त्रज्ञांनी ठरविले की, हे खरे आहे,  शोलिगांचाच अंदाज बरोबर असावा. ही शोलिगांची जाणकारी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात, आपोआप गोळा झालेल्या अनुभवावर अवलंबून होती. लोकसहभागाने वनांचे, वन्य जीवांचे व्यवस्थापन प्रस्थापित केल्यास लोकांचे हे ज्ञान या निसर्गxंपत्तीच्या सुव्यवस्थापनाचा आधार होऊ शकेल.[१९२]

 

वैविध्याचा सर्वनाश

डीट्रिच ब्रॅंडिसना जमिनीत वनव्यवस्थापनाचा अनुभव होता, तो सारा एकजिनसी चीड अथवा पाइनच्या जंगलांचा. साहजिकच त्यांनी जी वनव्यवस्था भारतात बसवून दिली तिचा रोख होता इथल्या वैविध्यपूर्ण, अनेक तऱ्हेने लोकांच्या जीवनाचा आधार असलेल्या जंगलांचा उच्छेद करून सागवानाचे लाकूड किंवा चीडचा डिंक अशा एखाद्या व्यापारी उत्पादनावर लक्ष केन्द्रित करून एकसुरी जंगल वाढवण्यावर. भारतातल्या जनतेचे जैववैविध्याशी कसे जवळचे नाते आहे याचे एक उदाहरण रायगड जिल्ह्यातल्या कुरवंडा घाटाच्या पायथ्याच्या उंबरखिंडीत पहायला मिळते. इथल्या लोकांनी रूरल कम्यून्स या सेवाभावी संस्थेच्या मदतीने आपल्या टापूतल्या जैवविविधतेची नोंदणी केली आहे. त्यातून कळते की ते उंबर-जांभळांसहित ३० प्रजातींची पिकलेली फळे, वाघेटी- पेंढरी अशी १२ प्रजातींची कच्ची फळे,  ओंबली-कशेडी वगैरे ७ प्रजातींच्या बिया, सावर-मोहासारखी ६ प्रजातींची फुले,  पेवा-कुरडू इत्यादि ६ प्रजातींची पाने, आणि  कडूरकंद-शेवळा सारख्या ८ प्रजातींचे कंद खातात. लोकांना २४० वन्य वनस्पती प्रजाती माहीत आहेत, आणि यातील तब्बल १८३ कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे, आणि त्यातल्या ५७ आहारात,  वापरल्या जातात.

आपल्या रानांत असा मेवा आहे. म्हणून तर ऋग्वेदात वनदेवतेची स्तुति केलेली आहे: धूपांनी सुगंधित, वन्य जीवांची माता, आणि जिच्यात शेती नसली तरी जी भरपूर अन्न पुरवते, अशा अरण्यानीचे मी स्तवन करतो. आपली विविधतेने समृद्ध वने ही खरोखरच नानाविध पौष्टिक आहाराची भांडारे आहेत. त्यात सह्याद्रि पर्वतराजी तर जगातील संगोपित वनस्पतींच्या वन्य भाईबंदांचे सर्वश्रेष्ठ आगर मानले जाते. इथे आहेत हळद, अळू, सुरणांशी जवळीक असलेली कंदमुळे, भातासारख्या धान्यांच्या, वालांसारख्या कडधान्यांच्या गोतावळ्यातल्या वनस्पती, घोळ माठांचे भाईबंद असणाऱ्या कित्येक पालेभाज्या, कार्ल्याच्या नात्यातल्या फळभाज्या. इथल्या जंगलात रानकेळी आहेत, बोरी, आवळे, जांभूळ, आंबे आहेत,  फणस आहेत, कोकम, करवंदे, तोरणांसारखी रुचकर फळे आहेत. मोह तर आदिवासींचा कल्पवृक्ष आहे. आपल्या रानांत कढीपत्ता, मिरी, दालचिनीसारखे मसाले आहेत. लोक पावसाळा सुरु होताच मोठ्या हौशीने खातात अशी अळिंबे आहेत. राम-लक्ष्मण-सीतामाईंनी वनवासात हाच रानचा मेवा खात गुजराण केली होती असे रामायणात वर्णन आहे ना!

पण इंग्रजांना हा सारा रानचा मेवा टाकाऊ वाटत होता. लोकांचे ह्या मेव्यावरचे प्रेम आपल्या आरमारासाठी, रेल्वेसाठी, शहरातल्या इमारतींसाठी लाकूड वाढवण्यातला एक अडसर वाटत होता. तेव्हा त्यांनी नवे कायदे करून लोकांचे पूर्वापारचे उदरनिर्वाहाचे अनेक मार्ग गुन्हेगारीत समाविष्ट केले. स्वतः केली वन्य प्राण्यांची बेबंद शिकार आणि अरण्यानीला बनवले राज्यकर्त्यांसाठी लाकूड पुरवणारी दासी.[३२०]

***********************

 

विज्ञानाचे विडंबन

असे हे भारताची सारी अरण्यभूमी वैविध्यहीन आणि लोकांना पूर्ण निरुपयोगी बनवू पाहणारे वनव्यवस्थापन वैज्ञानिक असण्याचे इंग्रज करत असलेले दावे हे शुद्ध थोतांड होते. विज्ञानाची एक उत्तम व्याख्या आहे: विज्ञान हा एक शंकेखोरपणाचा संघटित प्रयत्न आहे, ते एक संशयकल्लोळ नाटक आहे! आपल्या भारतीय परंपरेत म्हटले आहे: "संशयात्मा विनश्यति. याच्या अगदी उलट विज्ञान बजावते "संशयमेव जयते!" विज्ञानाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे: कोणाचीही अधिकारवाणी न मानणे, सगळी विधाने, अनुमाने तपासायला सर्वांना पुरी मोकळीक देणे.  विज्ञान एकच प्रमाण मानते, ते म्हणजे वास्तवाचे. वस्तुस्थिति काय आहे याची माहिती व्यवस्थित संकलित करून त्याच्या आधारावर अनुमाने बांधणे, ही अनुमाने बरोबर आहेत का नाहीत हे जाहीरपणे पडताळणे, ती तपासायला साऱ्यांना उत्तेजन देणे, व काही चुका झाल्या असल्यास त्या ताबडतोब समजावून घेऊन नवी माहिती गोळा करणे, नवी अनुमाने बांधणे ही विज्ञानाची कार्यपद्धति आहे.

तथाकथित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनेत याचा लवलेशही नाही. वन व्यवस्थापनासाठी जी वास्तवाची माहिती हवी, ती अतिशय तुटपुंज्या प्रमाणात आहे. मुद्दामच जेव्हा १८६५ मध्ये पहिले वनविधेयक बनवले, तेव्हा वनाची स्पष्ट व्याख्या करूच नये असा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी वन म्हणजे काय हे सुद्धा अजून गोंधळात आहे. साध्या भाषेत वन म्हणजे वृक्षराजी. पण सरकारी हिशोबात वन म्हणजे वन खात्याच्या ताब्यातील जमीन, मग त्यावर झाडे सोडाच, गवताचे पान सुद्धा नसले तरी चालेल. पण वन खात्याच्या ताब्यात किती जमीन आहे हे सुद्धा स्पष्ट नाही. १९६५ सालच्या सुमारास एक वाद झाला: वनखात्याच्या ताब्यात ६.९ कोटी हेक्टर जमीन आहे का ७.५ कोटी हेक्टर? हेही आकडे नक्की ठाऊक नव्हते. आता या ताब्यातल्या जमिनीवर किती प्रमाणात झाडे आहेत?  १९८०च्या सुमारास जेव्हा उपग्रहाचे चित्र उपलब्ध झाले, तेव्हा अंतरिक्ष विभागाने भारत भूमीवर किती प्रमाणात वृक्षाच्छादन आहे याचा स्वतंत्रपणे अंदाज वर्तवला. तोवर वनखाते भारतातील २३% जमीन वृक्षाच्छादित आहे असे दावे करत होते; पण ते सपशेल चुकीचे होते, प्रत्यक्षात वृक्षाच्छादन केवळ १४% आहे असे आढळून आले. 

वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनासाठी आवश्यक अशा माहितीसंकलनाचा एक आधार म्हणजे झाडांच्या वेगवेगळ्या जाती-प्रजातींच्या वाढीचा अभ्यास करण्यासाठी एकोणिसाव्या शतकापासून राखून ठेवलेल्या अभ्यासवाटिका. यांच्यात दर पाच-दहा वर्षांनी काळजीपूर्वक मोजमाप करून वेगवेगळ्या गोलाईच्या भिन्न जाती-प्रजातींची नोंद ठेवावी व त्याआधारे झाडे किती मोठी झाल्यावर तोडावी हे नीट ठरवावे असा उद्देश आहे. परंतु वनविभागाने अशी माहिती नोंदवणे केव्हाच सोडून दिलेले आहे, आणि अशा बहुतांश अभ्यासवाटिका केव्हाच तोडून टाकल्या आहेत असा अहवाल डेहराडूनच्या वनसंशोधन संस्थेने स्वतःच प्रकाशित केला आहे. तसेच बस्तर चीड रोपवन समितीला आढळून आले की प्रायोगिक रूपाने उष्ण कटिबंधीय चीडचे जे रोपवन बस्तरमध्ये लावले होते व ज्याच्या आधारावर ही जात बस्तरमध्ये चांगली फोफावेल असे प्रतिपादन केले जात होते, ते रोपवन धड अस्तित्वातच नव्हते.

अगदी अलीकडे सरिष्का अभयारण्यात वाघ आहेत की नाहीत यावर वाद झाला, तेव्हा जे सरकारी आकडे प्रसृत करण्यात येत होते, ते सपशेल चुकीचे आहेत असे सिद्ध झाले. या संदर्भात पंतप्रधानांनी एक चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीला अरण्य रक्षकांच्या नोंदी पहायला मिळाल्या. या नोंदींतून स्पष्ट झाले की प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना वाघ नष्ट झाले हे माहीत होते, तरी वरचे अधिकारी धादांत खोटे बोलत राहिले होते.

 

तक्ता अ: सरिष्का व्याघ्र प्रकल्पातर्फे वाघांच्या संख्येचे अधिकृत रीत्या पुरवलेले आकडे व दैनंदिन निरीक्षणावरून गार्डांनी नोंदवलेले अंदाज

????            १९९८            ९९            २०००            ०१            ०२            ०३            ०४     

?????? ????   २४            २६            २६            २६            २७            २६            १७      

????????? ?????            १७                                                                                 

 

अशीच चुकीची माहिती महाराष्ट्रातल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वनावरणाबद्दल प्रसृत केली जाते. सर्व प्रकाशनांत रत्नागिरीत जंगल नाहीच असे दाखवले जाते. पण हे केवळ तेथील जंगल वनविभागाच्या ताब्यात नाही म्हणून सांगण्यात येते. जमिनीवर अगदी वेगळे चित्र दिसते. एका अंदाजाप्रमाणे आजमितीस रत्नागिरी जिल्ह्याच्या ४८ टक्के भूमीवर जंगल उभे आहे. एकदा रत्नागिरी जिल्ह्याच्या उत्तरेला आलो की मगच वनश्री खास दुर्दशेला पोचलेली दिसते. याचे कारण काय? जरा खोलात शिरून पाहिल्यावर लक्षात येते की सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत जी बरीचशी वनराजी सुस्थितीत आहे, ती सारी खाजगी मालकीच्या जमिनीवर आहे. ही पूर्वी एक- दोनदा तोडलीही गेली होती. परंतु लोकांनी पुन्हा काळजीपूर्वक वाढवली आहे. पण उत्तरेला बहुतेक सर्व डोंगर उतार वन खात्याच्या अखत्यारीत आहेत, आणि ते अगदी दुःस्थितीत आहेत. क्वचित् वनखात्याच्या काबूतील प्रदेशात जंगल-झाडोरा भेटतोही. पण जरा जवळ जाऊन पाहिले की दिसते की इथे आहेत हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढ्याच जाती. उभा महाराष्ट्र पालथा घातला, तरी सरकारी प्रयत्नातून लागवड झालेल्या फक्त पाच जाती भेटतात. सागवान, अस्ट्रेलियन अकेशिया, नीलगिरी, सुबाबूळ आणि ग्लिरिसीडिया. ह्या उलट रत्नागिरीच्या खाजगी जमिनीवरच्या जंगलांत वृक्षराजीचे भरपूर वैविध्य अजूनही भेटते. याच जिल्ह्यांत लोकांनी जतन करून ठेवलेल्या देवराया आहेत, त्यांच्यात तर सह्याद्रीच्या मूळच्या वनराजीचे खरे वैविध्य पहायला सापडते. दुर्दैवाने वन खात्याने सामाजिक वानिकीच्या नावाखाली ह्यातल्याही काही तोडून त्यांवर निलगिरी वाढवला आहे.

हा असा वास्तवाची कदर न करणार अशास्त्रीय वन व्यवस्थापनाचा उद्योग चालू शकला, याचे कारण एकच. ते म्हणजे विज्ञानाच्या परंपरेप्रमाणे सर्व माहिती सर्वांपुढे मांडून पडताळून पाहणे अशी पद्धति सरकारी प्रणालीला पूर्ण अमान्य आहे. हा सरकारी खाक्या काही नवीन नाही. ताओ-ते-चिंग ह्या प्राचीन चिनी ग्रंथातही हीच मांडणी केली आहे: पुरातन काळी सन्मार्गाने जाणाऱ्या शहाण्यांनी, जनतेला केव्हाच ज्ञान पुरवले नाही. उलट लोकांना गोंधळात पाडण्यासाठीच त्यांनी स्वतःचे ज्ञान वापरले. फार जाण असलेल्या लोकांवर राज्य करणे अवघड असते. म्हणूनच ज्ञानाच्या आधारावर राज्य चालवायला पाहिले तर शासननौका डुगमुगायला लागते. उलट अज्ञानाच्या आधारावर चालवलेल्या राज्याला स्थैर्य लाभते. [७६८]

 

विध्वंसक वापर

 

 

तर इंग्रजांनीही अशीच अज्ञानाच्या आधारावर चालणारी वनव्यवस्था लोकांना अंधारात ठेऊन कार्यरत केली. आम्ही शास्त्रोक्त, टिकाऊ पद्धतीने वनव्यवस्थापन करत आहोत. आम्ही भारतात अवतरण्याच्या आधी इथले लोक अविवेकी पद्धतीने जंगलाची नासधूस करत होते असा आव इंग्रजांनी आणला. पण विज्ञानाच्या अधिष्ठानाचे, आणि वनसंपदेकडून मुद्दल पूर्ण राखून केवळ व्याज वापरण्याचे हे फक्त सोंग होते. अनेक वनविभागांत काय करावे ह्या बाबतच्या कार्ययोजना उपलब्ध आहेत. या पाहिल्या तर स्पष्ट दिसून येते की सर्वत्र कालौघात वनसंपत्तीचा ऱ्हास अगदी पहिल्यापासून चाललेला आहे. अशा परीक्षणांचे व्यवस्थित संकलन करून देशभर खरोखरच चिरस्थायी पद्धतीने वनोपयोग चालला आहे की नाही हे पाहणे हे वनसंशोधन संस्थेचे कर्तव्य होते. त्यांनी जर हे केले असते, तर स्पष्ट झाले असते की असे काहीही चाललेले नाही. पण आजतागायत असा एकही अधिकृत अभ्यास केला गेलेला नाही. याला एक अपवाद आहे. तो म्हणजे डॉ. सी. टी. एस. नायर नावाच्या वनाधिकाऱ्यांनी केरळातल्या क्विलॉन विभागाच्या वनेतिहासाचे एफ्. ए. ओ. तर्फे केलेले विश्लेषण.

 

त्यांनी दाखवले आहे की शाश्वत रीतीने वापराचा दावा अवास्तव आहे. प्रथम डोंगराच्या उभ्या चढावांना पूर्ण संरक्षण देऊन इतर वनप्रदेशातून निवडक मोठी झाडे तोडावी अशी कार्ययोजना आखली गेली. पण ह्या तथाकथिक निवडक तोडीत जंगलाचा इतका ऱ्हास झाला की पुढील कार्ययोजनेत ही निवडक तोड सोडून देऊन तिथे पुरी तोड करावी असे सुचवण्यात आले. या बरोबरच डोंगर चढावांचे पूर्ण रक्षण कमी करून त्यावर, तथा कथित निवडक तोड चालवली गेली. त्या नंतरच्या कार्ययोजनेत तर डोंगराच्या उभ्या उतारावरची वृक्षराजी भूजलसंधारणासाठी सुरक्षित ठेवावी हे तत्व पुरेच ठुकारून आणखीच चढांवर पूर्ण  तोड केली गेली. हे सगळे शाश्वत वापराचे नाटक चालू ठेवून, पण प्रत्यक्षात त्याचा मागमूसही न राहू देता चालले होते.  [२४४]

 

वननिवासियांची आंदोलने

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अमदानीत वनाचा उच्छेद अद्वा तद्वा चालला होता. या अंदाधुंदीला थोडा फार आळा राणीचे राज्य सुरु झाल्यावर कदाचित् बसला असेल. पण तो किती हे सांगणे अवघड आहे. कारण या एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतात आगगाड्यांच्या मार्गांचे जाळे झपाट्याने पसरत होते. या रुळांच्या स्लीपर्ससाठी व इंजिनात इंधनासाठी भारतात प्रचंड जंगलतोड केली गेली. शिवाय इंग्रजांच्या आगबोटी साता समुद्रात वावरत होत्या. त्याही फिरत होत्या भारतातल्या जंगलातल्या लाकडाच्या शक्तीवर. तरीही या वनदोहनात थोडी फार शिस्त होती. पण ती टिकली केवळ पहिल्या महायुद्धापर्यंत. या युद्धात सैन्याची लाकडाची मागणी प्रचंड वाढली आणि ज्या कार्य आयोजनांनुसार जंगलतोड चालली होती, त्या सगळ्या कचऱ्याच्या टोपलीत टाकून देण्यात आल्या.

दोन महायुद्धांमध्ये वीस वर्षे गेली, पण ह्या काळात भारतीय जंगलांचे दोहन पुन्हा रुळावर आणणे जमले नाही. कारण पहिल्या महायुद्धानंतर इंग्रजांची भारतावरील पकड ढिली होत चालली होती. आतापर्यंतच्या सगळ्या दोहनाचा वचपा काढण्यासाठी वनविभाग अधिकाधिक जंगल आरक्षित करून लोकांचे हक्क  नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते. पण तो सहजासहजी यशस्वी होत नव्हता. या वननीतीच्या निषेधार्थ पश्चिम हिमालयात कुमाऊँमध्ये शेतकऱ्यांनी चीडच्या सहज जळणाऱ्या अरण्यांना मोठमोठ्या आगी लावून दिल्या. कारवार जिल्ह्यात लोकांनी जंगलाच्या आरक्षणाला मोठ्या प्रमाणात मागे घ्यायला लावले.

लोकांच्या या साऱ्या दबावामुळे इंग्रजांनी नमते घेऊन थोड्या-फार प्रमाणात वनव्यवस्थापन लोकांच्या हातात दिले. त्यात होती कारवार जिल्ह्यातली नऊ आणि कुमाऊँमधली अनेक गावे. या कुमाऊँमधल्या गावा-गावात बन पंचायती स्थापन करण्यात आल्या व त्यांना वनव्यवस्थापनाचे व वनोपज वापरण्याचे थोडे-बहुत अधिकार देण्यात आले. तरीही सरकार सारखा हात आखडून होते. ज्यातून पैसे मिळतील अशा लाकडावर त्यांना काहीही हक्क देण्यात आले नाहीत. स्थानिक व्यवस्थापनातही वनखाते सतत ढवळाढवळ करत राहिले. या प्रतिकूल परिस्थितीतही अनेक बन पंचायतींनी जंगल खूप सुस्थितीत राखले.

इंग्रजांच्या काळात जंगलाचा व्यापारी उपयोग मुख्यतः बोटी बांधण्यासाठी, तोफांच्या गाड्यांसाठी, रेल्वेमार्गावरील स्लीपर्ससाठी, रेल्वे इंजिनात लाकडी कोळसा जाळण्यासाठी, इमारतींसाठी करण्यात येत होता. भारतात कसलेच उद्योगधंदे उभारू देण्यास इंग्रजांचा विरोध होता. यात कागदासारख्या वनाधारित उद्योगांचाही समावेश होता. परंतु पहिल्या महायुद्धात जर्मन पाणबुड्यांनी इंग्रजी समुद्र वाहतुकीची कोंडी केल्यानंतर भारतातही काही उद्योगधंदे चालू करायची जरुरी आहे असे इंग्रजांना भासू लागले. यातून भारतातली पहिली कागदगिरणी सुरु झाली बंगालात.

पहिल्या महायुद्धानंतर वीस वर्षाची कशी बशी उसंत मिळाली, आणि दुसरे महायुद्ध पेटले. पुन्हा एकदा युद्धाला लाकूड पुरवण्यासाठी अंदाधुंद जंगलतोड सुरु झाली, ती जवळजवळ स्वातंत्र्यापर्यंत.[३३५]

***********************

 

ग्रामस्वराज्याची संकल्पना

भारतीय संस्कृतीत, विशेषतः ग्रामीण जीवनात बांबूचे स्थान अतुलनीय आहे. पाळण्यापासून तिरडीपर्यंत बांबूचा वापर सार्वत्रिक आहे. शेतीची अवजारे, टोपल्या, सुपे, घराच्या तट्ट्या, दारे, खिडक्या, लेखणी, बासरी असे नानाविध उपयोग आहेत. बुरुड, कैकाडी आणि अनेक दलित जातींतील लोक बांबूच्या विणकामातून पोट भरतात. अर्थात् इंग्रज पूर्व कालात तो मोफत मिळायचा. १८६० साली इंग्रजांनी कारवारच्या जंगलातून बांबू न्यायला बुरुडांकडून टनामागे ५ रुपये वसूल करायला सुरुवात केली. त्यावेळची रुपयाची किंमत पाहता हा बुरुड-कैकाड्यांवर मोठाच बोजा होता. याबरोबरच वनविभागाने सुरवात केली बांबू-आवळा-बोरे-मोह-हिरडा-कोकमांनी नटलेल्या जंगलांना सफ़ाचट करून सागवानाची लागवड करायाला. या वेळच्या कार्य आयोजनांत बांबू हे तण आहे, त्याचे निर्मूलन करावे असे सांगण्यात आले होते. बऱ्याच भागात, विशेषतः जिथे जास्त पाऊस होता, तिथे ही सागवानाची रोपवने तग धरू शकली नाहीत. अशा प्रदेशात जो साग होता, तो फिरती शेतीमुळे. हे न समजल्याने वनविभागाने अनेक जंगलांची मोठी नासधूस केली गेली. ग्रामीण जनतेला या सर्व व्यवस्थापनातून काहीही लाभ नव्हता, आणि व्हावा असा अजिबात विचारही नव्हता. ही जनता जंगलाचे वैरी आहेत अशीच मांडणी वनविभागाच्या प्रत्येक दस्तावेजात केली गेली. हीच भावना जंगल खात्याच्या सेवकांच्या मनात बळकट केली गेली.

महात्मा फुल्यांप्रमाणेच महात्मा गांधींनाही ही वननीती पूर्ण नापसंत होती. त्यांच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेत जंगले पुन्हा लोकांच्या हातात देऊन त्यांच्या शेतीचा, उपजीविकेचा आधार झाली पाहिजेत असे प्रतिपादन होते. स्वातंत्र्यापूर्वी  कॉंग्रेसाने ते मानलेही होते. पण स्वातंत्र्यानंतर वचनभंग केला. लोक जंगलाचे वैरी हा जुनाट दृष्टिकोन कायम राहिला. [२०९]

स्वातंत्र्योत्तर विकासनीती

 

 

स्वातंत्र्य मिळाले. विकासाची दिशा काय असावी याची चर्चा सुरु झाली. महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या, आजूबाजूच्या निसर्गाशी संतुलन सांभाळणाऱ्या, स्वयंपूर्ण शेतीप्रधान समाजाच्या कल्पना बाजूला सारल्या गेल्या. मानवाने आपल्या गरजा अवास्तव भडकू देऊ नयेत, निसर्गाचे दोहन काळजीपूर्वक करावे हे महात्मा गांधींचे जीवन विषयक तत्वज्ञानही अमान्य करण्यात आले. समाजवादी समाजरचनेतून झपाट्याने औद्योगिक प्रगतिपथावर वाटचाल करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनात जितका विज्ञानाचा अंश होता, तथाकथित चिरस्थायी वनव्यवस्थापनात जितका टिकाऊपणा होता, तितकाच ह्या समाजवादात खऱ्याखुऱ्या सामाजिक, आर्थिक समतेचा पाठपुरावा करण्याचा इरादा होता. ह्या बेगडी समाजवादाचा अर्थ होता, लोकांच्या पैशाने, लोकांच्या जमिनी बळकावून, लोकांना निसर्गापासून आणखीच दूर ढकलून ही सारी संसाधने सत्तेवर आता कब्जा केलेल्या वर्गांना अगदी स्वस्तात उपलब्ध करून देणे. यातून नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराची जी एक पद्धत बसवली गेली तिला राज्यशास्त्रात नाव दिले आहे, आयर्न ट्रायँगल. आपण मराठीत म्हणू शकू दुष्ट त्रिकूट. ह्या त्रिकूटाचे तीन घटक आहेत: पहिले म्हणजे लाभ लुटणारे: उद्योगपति, सधन शेतकरी, आणि संघटित क्षेत्रातील नोकरदार; दुसरे म्हणजे ह्या सर्व व्यवस्थेबद्दल निर्णय घेणारे राजकारणी, आणि तिसरे म्हणजे ही व्यवस्था अंमलात आणणारी नोकरशाही. ह्यांच्या हातमिळवणीतून नैसर्गिक संसाधने सत्ताधारी वर्गाच्या वेगवेगळ्या घटकांना प्रचंड सवलती देऊन पुरवण्याची व्यवस्था केली गेली. ह्या गैरव्यवस्थेचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे निसर्गसंपत्तीची नासाडी. ह्याचे दुष्परिणाम शेवटी सगळ्यांनाच भोगावे लागणार, पण सत्ताधारी वर्ग बऱ्याच प्रमाणात आपला बचाव करून घेतात. दुष्परिणाम ताबडतोब भोगायला लागतात बहुजनांना; ग्रामीण भागातील भूमीहीनांना व अल्प भूधारकांना, मच्छिमारांना, पशुपालकांना, बुरुडकाम करणाऱ्यांना, आदिवासींना, व यातूनच उठून शहरांत येऊन झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या जनतेला.

ह्या त्रिकूटाच्या कार्यनीतीचे एक उदाहरण म्हणून पुण्याजळच्या पानशेत धरणाची कहाणी बघू या. स्वातंत्र्यानंतर शहरांना, शेतीला पाणी पुरवण्यासाठी, वीजनिर्मितीसाठी धरणे बांधण्याचा सपाटा सुरु झाला. या धरणांना पंडित नेहरुंनी आधुनिक भारताची तीर्थक्षेत्रे मानले. ही देवळे बांधली जात होती, डोंगराळ, वृक्षाच्छादित प्रदेशात. या धरणांच्या निमित्ताने तेथे पहिले रस्ते बांधले गेले. अशातले हे पानशेत धरण सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर पडणारे भरपूर पावसाचे पाणी गोळा करून पुणे शहराला व शहराच्या पूर्वेला पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात उसाच्या मळेवाल्यांना, सहकारी साखर कारखाने पळवणाऱ्या राजकारण्यांना पुरवते. त्या अगोदर पानशेत धरणाच्या खाली गेलेल्या अंबी नदीच्या खोऱ्यात आणि त्याचे पाणलोट क्षेत्र असलेल्या डोंगर उतारांवर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनी होत्या. नदीच्या चिंचोळ्या खोऱ्यात ते भातशेती करायचे, आणि डोंगर उतारावर फिरती शेती. दोन-तीन वर्षे नाचणी, सावा, तीळ पिकवून मग दहा-पंधरा वर्षे पडीत टाकायची अशी पद्धत होती. पण शेती करताना ते आंबा, हिरडा सांभाळून ठेवायचे. डोंगराच्या अगदी वरच्या चढांवर सरकारी राखीव जंगल होते. ज्यांची जमीन बुडली, त्यांचे पुनर्वसन पूर्वेच्या पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात होणार होते. धरणाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली, रस्ते झाले, गाड्या  फिरू लागल्या आणि आतापर्यंत कधीही जास्त रोख पैसा न पाहिलेल्या शेतकऱ्यांना एक नवे जग सामोरे आले. १९५५-६०च्या दरम्यान पुण्यात लाकडी कोळशाला प्रचंड मागणी होती. हे वखारवाले, धरण बांधणारे इंजिनियर, वनविभागाचे कर्मचारी एक दिलाने अंबी खोऱ्यातली वनसंपत्ती लुटायला तुटून पडले. धरण पुरे झाल्या-झाल्या मी त्या भागात अनेक दिवस गावा-गावात मुक्काम केला, लोकांशी बोललो. तोवर काही देवराया सोडल्या तर सारे डोंगर उघडे-बोडके झाले होते. लोक सांगायचे की धरणाचे इंजिनियर वखारवाल्यांबरोबर गावोगाव फिरले. तुम्ही आता हालणारच असे लोकांना सांगत पिढ्यान् पिढ्या जतन केलेली हिरडा, आंब्याची मोठ-मोठी झाडे विकायला प्रोत्साहन देत. एक एक झाड आठ आण्याला अशा दरांनी विकून त्यांचा कोळसा केला गेला. वरच्या राखीव जंगलातही, लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे, प्रचंड भ्रष्टाचार होऊन जंगल साफ झाले. शेवटी विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेच नाही. त्यातले बहुतांश लोक आता उघड्या-बोडक्या झालेल्या, माती धुपून गेलेल्या डोंगरांवर सरकून उपजीविका करत आहेत. ह्या धरणातून भरपूर सवलतीने पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याचा उपभोग पुण्याचे उद्योग, संघटित क्षेत्रातील नोकरदार, पुण्याच्या पूर्वेच्या मुलखातील सधन शेतकरी घेत आहेत. अर्थात् याच फायदे लुटणाऱ्या वर्गातून आजचे शासकीय अधिकारी, राजकीय पुढारी आले आहेत. आणखी अशाच अनेक प्रकल्पांना राबवत आहेत. ह्या सगळ्यांनी पाण्याबरोबरच स्वस्त लाकडी कोळसा आपल्या चुलीत जाळला, त्या व्यापारात आपले खिसे भरुन घेतले. ह्यातून स्थानिक लोकांचे तर नुकसान झालेच, पण वन संपत्तीची, जल संपत्तीची प्रचंड हानि झाली; डोंगर उतारांवर मातीची मोठी धूप होऊन धरण झपाट्याने गाळाने भरले. [५८१]

 

एकोणीसशे बावन्नची वननीती

ह्या लागेल ती सारी किंमत चुकवत- म्हणजेच सारा बोजा समाजाच्या दुर्बळ वर्गांवर लादत, संसाधनांचा नाश करत- विकासाची वाट धरायची ह्या वातावरणात स्वतंत्र भारताची नवी वननीती १९५२ साली रचण्यात आली. १८९४ च्या वननीतीनंतर जवळ जवळ साठ वर्षांनी. खरे म्हटले तर ह्या नव्या वननीतीत लोकांना वन संपत्तीच्या जोपासनेत आस्था निर्माण करून देण्याची नितांत गरज होती. त्याचा एक भाग म्हणून १९२७ च्या कायद्यात तरतूद असलेली ग्रामवने आता प्रत्यक्षात उभारणे हे निश्चितच समयोचित झाले असते. पण ह्या दिशेने काहीही प्रगति झाली नाही. तेव्हा या वननीतीत नवे काय आले, जुने काय गेले हे तपासणे योग्य आहे. १८९४ मध्ये अजून भारतात भरपूर जंगल होते. त्याचे सागवान-साल-देवदार-चीडमध्ये रुपांतर करणे हे इंग्रजांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. त्याबरोबर यातल्या काही जमिनीवर शेती केली जाऊन सरकारचे शेतसाऱ्याचे उत्पन्न वाढले तर ते त्यांना हवेच होते. म्हणून १८९४च्या वननीतीत शेतीला जमिनीवर अग्रहक्क आहे असे म्हटले होते.

१९५२ पर्यंत लोकसंख्येचा, शेतीचा बराच विस्तार झाला होता. होत्या त्या वनसंपत्तीचा खूप विध्वंस झाला होता. शिवाय काँग्रेसने स्वातंत्र्यापूर्वी लोकांच्या वनविभागाच्या अरेरावीविरुद्धच्या गाऱ्हाण्यांकडे लक्ष देऊ, त्यांचे प्रश्न सोडवू अशी वचने दिली होती. तेव्हा सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टीने ती वचने आता विसरून जा, जंगल हे लोकांसाठी नव्हे, ते उद्योगपतींसाठी, नाही तर उद्योगधंद्यांना, शहरांना, सधन शेतकऱ्यांना वीज-पाणी पुरवणाऱ्या धरणांसाठी आहे; वनखाते जमिनीवरचे हक्क सोडणार नाही; उलट आपली पकड अधिकाधिक घट्ट करणार आहे; हे लोकांना ठामपणे सांगण्याची गरज होती. म्हणून १९५२ च्या वननीतीत शेतीच्या अग्रहक्काचा उल्लेख गाळण्यात आला, आणि स्थानिक लोकांना हक्क मुळीच देणार नाही हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेला. या दिशेने या वननीतीत खालील विधाने समाविष्ट करण्यात आली: वनाच्या संवर्धनात राष्ट्रहित गोवलेले आहे. म्हणून वनाशेजारच्या गावात राहणाऱ्या आणि वनामध्ये वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचे वनावर आणि वन-उपजांवर हक्क मान्य करताना आणि शेतीला प्रधान्य देताना, तद्वतच स्थानिक गरजांचा पुरवठा करताना राष्ट्राचे हित बळी दिले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

       पुढे जाऊन ही वन-नीती म्हणते : वन-नीती कितीही विचारपूर्वक केली आणि स्वीकारली तरी तिचे यशापयश हे सर्वस्वी लोकांच्या सहकार्यावर निर्भर असते. त्यासाठी वनांमध्ये काही हक्क किंवा वन-उपजांबद्दलचे अधिकार लोकांना देणे हे मात्र योग्य नाही. लोकांच्या मनात वनाबद्दल आस्था निर्माण केली पाहिजे. वनांचे महत्व सर्वांना पटवून दिले पाहिजे. तात्पर्य म्हणजे लोकांना काहीही अधिकार द्यावयाचे नाही. आपल्या गरजा पुरवायच्या असल्या तर त्यांनी ते करताना कायद्याचे उल्लंघन केले पाहिजे. मग त्यांना दमदाटी करून शासनयंत्रणेला लाचलुचपतीवर आपली उपजीविका सुरेख करता येते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे, आणि हे आपण पुढेही चालू ठेवू या!

याला म्हणतात  आखबंदी भत्ता. लोकांना कायद्याचे उल्लंघन करायला उत्तेजन देऊन, किंवा अनेकदा भाग पाडून, त्यांच्यावर कारवाई न करण्याबद्दल केलेली पिळवणूक. हे राजरोसपणे चालते हे सर्वांना माहिती आहे, तरी या बद्दल पद्धतशीर अभ्यास कोठेच उपलब्ध नाही. तेव्हा महाराष्ट्रातल्या दोन आदिवासी जिल्ह्यात- नंदुरबार व गडचिरोली- काही ग्रामस्थांच्या मी मुलाखती घेतल्या. त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे रोख पैसे, दारू, कोंबड्या व बिगारी काम, उदा. सरपण गोळा करून पुरवणे, या स्वरूपात जंगलांवर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येक परिवाराकडून निदान १५०० ते ३००० रुपये दर वर्षी सहज वसूल करण्यात येतात. देशाची सुमारे दहा टक्के जनता, म्हणजे २ कोटी कुटुंबे- वनभूमीवर अवलंबून असावी. जर यांच्याकडून प्रतिवर्षी दर कुटुंबामागे सरासरी किमान १००० रुपये उकळले जात असतील तर ही एक वीस अब्ज रुपयांची काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था आहे. ही निदान दीडशे वर्षे रुजलेली आहे.

१९५२च्या वननीतीत पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत काही विशेष उल्लेख आले. उदाहरणार्थ जमिनीतील पाणीसाठा आणि दऱ्याखोऱ्यातील सुपीक शेतीच्या जमिनीचा कस ज्यावर अवलंबून असतो, अथवा नदी-नाल्यांकाठचे कटाव यांचा प्रतिबंध केला पाहिजे. अर्थात् हे केवळ तोंडदेखले बोलणे होते; डॉ. सी. टी. एस. नायरांच्या क्विलॉन वनविभागाच्या अभ्यासातून कळते की डोंगराच्या उभ्या उतारावरची वृक्षराजी भूजलसंधारणासाठी सुरक्षित ठेवावी हे तत्व ठुकारून तिथेही पूर्ण तोड करणे चालले होते. तसेच या वननीतीत प्रथमच वन्य जीवांच्या संरक्षणासाठी अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने राखण्यात यावीत, यासाठी आवश्यक ते कायदे करण्यात यावेत हे मांडण्यात आले. याच्या जोडीनेच असेही म्हटले आहे की: वरील गोष्टी करताना वार्षिक महसूल वाढेल व भविष्यातही तो सतत वाढता राहील अशी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. [५९१]

***********************

 

 

जमीनदारी जंगल

इंग्रजांच्या जमान्यात शेतसारा हे सरकारचे महत्वाचे उत्पन्न होते. ते शक्य तेवढ्या कमी खर्चात शक्य तेवढे जास्त गोळा करणे ह्यावर सरकारी धोरणाचा भर होता. ह्याची सोय व्हावी म्हणून देशाच्या अनेक भागांत इंग्रज सरकारने संस्थानिक, जहागिरदार, इनामदार, जमीनदार निर्माण केले होते. त्यांच्या क्षेत्रातले शेतकरी त्यांची कुळे होते, त्यांच्याकडून वर्षाला शेती उत्पन्नातला मोठा हिस्सा घेऊन, इंग्रज सरकारला काही ठराविक शेतसारा भरणे ही त्यांची जबाबदारी होती. देशाच्या सुमारे ११% क्षेत्रात असे खाजगी जमीनदारी मालकीचे जंगल होते असा एक अंदाज आहे. यातले अनेक जमीनदार, राजे-महाराजे, शिकारीचे मोठे शौकीन होते. यांच्यातील म्हैसूरचे महाराज १९५२ साली भारताच्या पहिल्या वन्य जीव मंडळाचे अध्यक्ष बनले. भारतातल्या पर्यावरणवादावर ह्या वर्गाचा मोठा प्रभाव आजपर्यंत टिकून आहे. 

समाजवादाच्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारला प्रचंड जमीनदारी खालसा करून कसणाऱ्याला जमीन मालक बनवणे आवश्यक होते, खाजगी जंगले सरकारच्या ताब्यात घेऊन वनविभागाच्या मालमत्तेत भर घालण्याची जरुरी होती. पण हे जमीनदार सत्ताधारी वर्गाचा एक घटक होते. तेव्हा हे परिवर्तन खंबीरपणे करणे शक्यच नव्हते. ढिलेपणे, जमीनदारांचा शक्य तेवढा फायदा होऊ देत, व त्या बरोबरच या फायद्यातला काही हिस्सा खिशात घालत होईल हे अटळ होते. याची सुरुवात झाली १९५० च्या दशकातील जमीनदारी खालसा करण्याच्या कायद्यांतून. वनखात्याच्या हातात होते त्याच्या साधारण निम्मा हिस्सा हे खाजगी जंगल त्या खात्याकडे सोपवण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. ह्यातील मोठा हिस्सा उत्तम स्थितीत होता, त्याचे संरक्षण पर्यावरणाच्या दृष्टीने फार महत्वाचे होते. पण घट्टपणे, तातडीने काहीही केले गेले नाही. या जंगलाची पाहणी करून, त्यांचे हस्तांतर होण्याचे काम वर्षानुवर्षे नव्हे, अक्षरशः दशकानुदशके रेंगाळत राहिले. या काळात जमीनदारांनी यातील बहुतेक जंगल जमीनदोस्त केले. स्वातंत्र्याचा उषःकाल झाल्यावर लवकरच भारतभूतल्या मोठ्या वनप्रदेशावर अशी काळरात्र उगवली. नेत्यांच्या-नोकरशाहीच्या दिरंगाईतून-भ्रष्टाचारातून. [२४५]

 

वनाधारित उद्योग

आधुनिक भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी जी काय किंमत मोजावी लागणार ती मुकाट्याने चुकवलीच पाहिजे अशी धारणा स्वातंत्र्यानंतर पहिली एक पिढी - १९७२-७३ पर्यंत पाय घट्ट रोवून होती. या काळात इतर उद्योगांबरोबरच वनाधारित उद्योगही मोठ्या प्रमाणात उभारले गेले. यात होत्या कागद, प्लायवुड गिरण्या. त्यातली एक कारवार जिल्ह्यातल्या दांडेलीला खोलली गेली. तिने आपल्या पोटावर पाय आणले अशी कर्नाटकाच्या बुरुडांनी तक्रार केल्यावर काय झाले याची चौकशी करायला मला सांगण्यात आले, तेव्हा समजलेली नमुनेदार कहाणी भारतातल्या जंगलांचा कसा विध्वंस होत होता हे दाखवून देते.

ही गिरणी १९५८ साली सुरु करताना कारवार जिल्ह्यात भरपूर बांबू आहे, तो या गिरणीला शाश्वत रूपे पुरेल असे सांगण्यात आले. पण हा बांबू पहिल्या दशकातच खतम झाला. हे कसे पाहता आढळून आले की कारखान्याच्या स्थापनेच्या वेळी बांबूच्या उपलब्धीचे भरमसाठ आकडे पुरवले होते. प्रत्यक्ष पहाणीनुसार ते दहा पट फुगवलेले आढळले. याउप्पर गिरणीचे बांबू तोडणेही अनेकदा आत्यंतिक व नियमबाह्य होते. वर कागद गिरणीने कायदा स्वतः हातात घेऊन जंगलांना काटेरी कुंपण घालून, स्वतःचे रखवालदार ठेऊन स्थानिक लोकांच्या ह????ंची पायमल्ली केली होती आणि बाजारात बांबू पंधराशे रुपये टन विकला जात असताना गिरणी सरकारला भरत होती याचा फक्त हजारावा हिस्सा- दीड रुपये टन. शिवाय गिरणीने काळी नदीचे पाणी, एवढेच नव्हे तर भूजलही प्रदूषित केले होते, त्याचीही किंमत लोकांनाच द्यावी लागत होती.

एवंच, असा फुकट मिळालेला कच्चा माल अद्बातद्वा वापरून प्रत्येक कागदगिरणीने, प्रत्येक प्लायवुडच्या गिरणीने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्याच्या शैलीत भराभर खालसा केला. कागद गिरणीचे अनेक अधिकारी माझे मित्र झाले होते. मी त्यांना तुमचा कच्चा माल संपुष्टात येतो आहे, याची तुम्हाला काळजी वाटत नाही का, असे विचारले. तेव्हा त्यांनी मला समजावून सांगितले: आम्ही कागद बनवण्याचा व्यवसाय करत नाही, आम्ही मग्न आहोत पैसा कमावण्यात. कागद गिरणीच्या पहिल्या दहा वर्षातल्या नफ्यातून आमचा पैसा पुरा वसूल झाल आहे. आता बांबू संपला तर दुसरे पर्याय शोधू. जरूर पडली तर कागद गिरणी बंद करून पैसा मॅंंगनीजच्या खाणीत नाही तर दुसऱ्या काही उद्योगात गुंतवू. [२९१]

 

पाश्चात्यांचे अंधानुकरण

१९५२ च्या वननीतीत वन्य जीवांच्या रक्षणाचा आवर्जून उल्लेख करण्यात आला. त्यानंतर लवकरच भारतीय वन्यजीव मंडळ स्थापन करण्यात आले. शिकारीचा शौक असलेल्या राजे-महाराजांना निश्चितच वन्य प्राण्यांची जाण होती, त्यांच्याबद्दल आस्था होती. त्यांनी या नव्या उपक्रमात पुढाकार  घेतला. वर उल्लेखिल्याप्रमाणे म्हैसूरचे महाराज स्वतंत्र भारताच्या वन्य जीव मंडळाचे पहिले अध्यक्ष बनले. वन्य जीव मंडळाने व वनखात्याने वन्य जीव संरक्षणाची जी नवी चौकट बसवायला सुरुवात केली तिच्यात भारताच्या वन्यजीव संरक्षणाच्या परंपरांकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले गेले. सारी पद्धति अमेरिकेच्या राष्ट्रीय उद्यानांच्या आदर्शावर बसवली गेली.

अमेरिकेत गोऱ्या लोकांनी प्रथम पाऊल ठेवले, तेव्हा तेथे सायबेरियातून आलेले रेड इंडियन मूलवासी निदान दहा हजार वर्षे रहात होते. त्यांची मोठ-मोठी माया-इन्कांसारखी राज्ये होती. साहित्य, कला, संस्कृति होती. याच्या जोडीलाच वन्य पशु पक्ष्यांचे वैपुल्य होते. अनेक निसर्गरम्य स्थळे त्यांनी सांस्कृतिक-धार्मिक श्रद्धेतून जतन करून ठेवली होती. गोऱ्यांनी बंदुकीच्या बळावर या साऱ्या संस्कृतीचा, समाजांचा, जीवसृष्टीचा नायनाट केला. माया समाजातील विद्वानांचे पुस्तक न् पुस्तक हुडकून नष्ट केले, हरेक पंडिताची हत्या केली. तसेच उत्तर अमेरिकेतील कुरणांवर बागडणारे लक्षावधी बायसन-गोवंशातील पशू-नष्टप्राय केले. ह्या बायसनची बेफाम शिकार करताना इतके मांस मिळायचे की त्यातली सर्वात स्वादिष्ट म्हणून केवळ जीभ खाऊन बाकीचे कलेवर तसेच कुजत टाकून दिले जायचे. हे निसर्ग व मानवी जीवनाच्या विनाशाचे युगकर्म पूर्ण होत आल्यावर, आरंभानंतर तब्बल अडीच-तीनशे वर्षांनी, वसाहतवद्यांना निसर्ग रक्षणाच्या कल्पना सुचायला लागल्या. त्यातून यलोस्टोनसारखी राष्ट्रीय उद्याने निर्माण झाली. हे यलोस्टोन मूळ रेड इन्डियनांनी जतन केलेले निसर्गरम्य स्थळ होते. जेव्हा ते राष्ट्रीय उद्यान बनवले, तेव्हा तिथल्या जिवंत राहिलेल्या उरल्यासुरल्या मूलवासियांना हाकलून देऊन ते गोऱ्या हौशी पर्यटकांच्या मनोरंजनाचे स्थळ बनवण्याची त्यांची इच्छा होती. तेव्हा त्यांनी मांडणी केली की राष्ट्रीय उद्यानात मानवाचा हस्तक्षेप मुळीच नको. मूलवासी रेड इन्डियनांच्या शतकानुशतकांच्या हस्तक्षेपातूनच यलोस्टोन समूर्त झाले होते हे सोयिस्करपणे डोळ्याआड करून. ही अगदी चुकीची चौकट आपल्या लोकांना शत्रू ठरवणाऱ्या वनविभागाच्या शासनाने व त्यांच्याबरोबर वन्यजीव संरक्षणाच्या कामात सहभागी झालेल्या राजे-महाराजांनी स्वीकारली. इंग्लंड-अमेरिकेकडे डोळे लावून बसलेल्या भारतीय सुशिक्षित, शहरी, मध्यमवर्गानेही हाच आदर्श मानला. हे आहे भारतात आज प्रभावी असलेल्या लोकविन्मुख पर्यावरणवादाचे मूळ. [३०१]

शिकार कंपन्या

भल्या थोरल्या खाजगी जंगल जमिनीचे मालक असलेल्या अनेक जमीनदारांच्या, राजांच्या मालमत्तेत वन्य प्राण्यांची हेवा करण्याजोगी संपत्ती होती. अशांपैकी एक होते जुनागडच्या नवाबाचे गीरचे जंगल. इंग्रजांनी भारतावर कब्जा केला तेव्हा नर्मदेच्या उत्तरेस मोठ्या टापूत सिंह होते. त्यांच्या शिकारीचा खास शौक इंग्रजांना होता. जो जो इंग्रज राजा, ड्यूक, लार्ड भारतात यायचा, त्याला सिंहाची शिकार करून एक मोठे मुंडके दिवाणखान्यात लावायची हौस होती. या शिरकाणातून हळू हळू संपत येऊन १९०० सालापर्यंत सिंह फक्त गीरच्या जंगलात शिल्लक राहिले. तेही संपले असते, पण अगदी १५-२० शिल्लक राहिल्यावर जुनागडच्या नवाबाने आपल्या इंग्रज सम्राटांना त्यांचा पूर्ण नायनाट झाला आहे असे खोटे-नाटे सांगून ते वाचवले.

दुसरे असेच वन्यजीवांचे सुप्रसिद्ध भांडार होते राजस्थानातल्या भरतपूरच्या महाराजाच्या मालकीचे केवलादेव घनाचे सरोवर. हे उथळ सरोवर १७६३ साली एक बांध घालून शेतीला पाणी पुरवठ्यासाठी बनवले होते. पण त्या तळ्यात अक्षरशः अगणित बदके हिवाळ्यात गोळा होऊ लागली. पावसाळ्यात असंख्य करकोचे, पाणकावळे, बगळे घरटी बांधू लागले. ह्या पक्ष्यांच्याही प्रचंड शिकारी व्हायच्या. लॉर्ड लिन्लिथगो ह्या इंग्रज व्हाइसरायने एकट्याने नोव्हेंबर १२, १९३८ रोजी, एका दिवसात तेथे ४२७३ पाणपक्षी मारले अशी फुशारकी एका खाशा शिलालेखात इथे नोंदवून ठेवलेली आहे.

स्वातंत्र्यानंतर यातल्या अनेक जमीनदारांनी शिकार कंपन्या स्थापल्या. वाघाच्या, बिबट्याच्या, गव्याच्या शिकारीसाठी परदेशातून पर्यटकांचा ओघ सुरू झाला. कान्हा, ताडोबा, सरिष्कासारख्या मृगयावनांतून या कंपन्यांनी प्रचंड पैसा केला. तो करता करता वन्य जीव संपुष्टात आले, आणि मग १९७२ साली भारत सरकारने वन्य जीव संरक्षण कायदा पारित करून ही शिकार थांबवली.  [२१८]

 

दोषी कोण?

स्वतंत्र भारताची एक पिढी होईपर्यंत- १९४७ पासून १९७२- पर्यंत असा जंगलांचा, वन्य प्राण्यांचा नाश होत राहिला. खाजगी जंगले तोडली देऊन जाऊन, धरणे-खाणींसारख्या विकासाच्या कार्यक्रमासाठी दुर्गम प्रदेशात रस्ते झाल्याबरोबर तिथे मोठी तोड होऊन देऊन, आणि वनाधारित उद्योगांना जवळ जवळ फुकटात माल देऊन, आणि त्याउप्पर अंदाधुंद तोड करायला मोकळीक देऊन. ही सारी सत्ताधारी वर्गांची करामत होती, ह्यात वननिवासियांची भूमिका नगण्य होती. पण सतत या लोकांकडे बोट दाखवले जात होते.

भारतीय वन कायद्यात ग्रामवनांची तरतूद पहिल्यापासूनच आहे. पण ह्याचा फारसा फायदा करून दिला गेलेला नाही. या कायद्याअंतर्गत कारवार जिल्ह्यात तीन गावांनी- मुरुर, हळकार आणि चित्रगी-आपल्या परंपरागत ग्रामवनांचे चांगले रक्षण केले होते. आधी हा भाग मुंबई इलाख्यात होता. भाषावार राज्यपुनर्रचनेनंतर तो कर्नाटकात आल्यावर वनविभागाने ताबडतोब ही ग्रामवन व्यवस्था आता खालसा केली आहे असे फर्मान काढले. हे फर्मान निघताच काही आठवड्यातच चित्रगीच्या ग्रामस्थांनी आपले ग्रामवन भुईसपाट केले. ह्ळकारच्या लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. आजपावेतो हळकारचे ग्रामस्थ त्यांच्या ग्रामवनाचे उत्तम व्यवस्थापन करत आहेत; मुरूरचे ग्रामवनही बऱ्यापैकी टिकून आहे.

 १९५८ साली उत्पादनाला सुरुवात केलेल्या दांडेलीच्या कागदगिरणीने १९७३ पर्यंत जिल्ह्यातला बांबू-जो त्यांना अनंत कालपर्यंत पुरेल असे तथाकथित शास्त्रीय वानिकीचे आश्वासन होते- संपवला होता. गिरणीवाले हळू हळू लांब-लांब जाऊन तिथलाही बांबू खतम करत होते. ह्यातून बांबूवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या हजारो कुटुंबांवर आकाश कोसळले होते. त्यांनी जाऊन कर्नाटकाच्या अर्थमंत्र्यांना घेराव घातला, आणि त्यातून मला या बांबूच्या कर्नाटकातल्या व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला सांगण्यात आले. मी या परिस्थितीबाबत वनाधिकाऱ्यांशी, कागद गिरणीच्या व्यवस्थापकांशी चर्चा केली. सर्वांनी सांगितले की बांबू झपाट्याने कमी झाला आहे हे नक्की, पण त्याचे कारण आहे ग्रामवासियांचे बांबू तोडणे, आणि गायी-म्हशी चारणे.

मी व नरेंद्र प्रसादने चार वर्षे कर्नाटकातल्या बांबूच्या जीवनक्रमाचा पद्धतशीर अभ्यास केला. बांबूचे कोंब मोठे रुचकर असतात. ते जसे वाढतात तशा बांबूंना आडव्या, काटेरी फांद्या येतात. त्यांचे एक जाळेच जाळे खालच्या भागाला बनते. कागदाच्या गिरणीला प्रत्येक बेटातून जास्तीत जास्त बांबू हवा होता. तेव्हा बुंध्याजवळचे हे काटेरी आवरण त्यांना अडचणीचे वाटत होते. शिवाय या गुंतागुंतीने नव्या बांबूंची नीट वाढ होत नाही असा त्यांचा ग्रह होता. तेव्हा दांडेलीच्या गिरणीचे मजूर मुद्दाम हे आवरण साफ करायचे. उलट गावकरी काटेरी आवरण शाबूत ठेऊन कमरेच्या उंचीवरच बांबू तोडायचे. लोकांना माहीत होते की या काटेरी आवरणामुळे नवे कोंब सुरक्षित राहतात. नाही तर सायाळ, वानरे, रानडुकरे, गायी-म्हशी त्यांना केव्हाच फस्त करतात. कागद गिरणीच्या हस्तक्षेपामुळे हेच होत होते. सगळ्या बांबूच्या बेटांत नवे आलेले कोंब नष्ट होत होते आणि त्यांची वाढ खुंटलेली होती. काही वर्षांत ही बांबूची बेटे वाळून जात होती. उलट जिथे गावकरी आपल्या पद्धतीने बांबू वापरत होते, सांभाळून होते, तिथे बांबू सुस्थितीत होता. ह्या शिवाय कागद गिरणीचे कामगार अगदी बेशिस्त बांबू तोडून तो नासत होते हे वेगळेच. वन अधिकारी, कागद गिरणीचे तज्ञ या साऱ्यांच्या सहकार्याने केलेल्या अभ्यासाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघाला की गावकरी नाहीत, गिरणीच बांबूच्या विध्वंसाला जबाबदार होती. [४२८]

***********************

 

चिपको आणि नंतर

दर पिढीबरोबर मनोवृत्ति बदलत जाते. स्वातंत्र्याची पहिली पंचवीस वर्षे भारतात, किंबहुना दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्व जगभरच, सारी विकास प्रक्रिया पर्यावरणाविषयी, लोकांच्या जीवनाविषयी बेपर्वा, बेफिकीर राहिली. पण १९७२ पासून ही परिस्थिती बदलू लागली. १९७२ साली स्टॉकहोमला पहिली विश्व पर्यावरण परिषद भरली. त्यात पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी मोठे प्रभावी भाषण दिले, व गरिबी हेच सर्वात मोठे प्रदूषण आहे, ती आधी दूर करायला पाहिजे असे प्रतिपादन केले. याच सुमारास सरकारी वनव्यवस्थापनाविरुद्ध हिमालयात प्रसिद्ध चिपको आंदोलन झाले. सरकारी वनव्यवस्थापनाचे ब्रीदवाक्य होते: जंगल काय देतं माणसाला? लाभ, राळ व सागावरचा! नफा व्यापारी लाकडावरचा! हा नफा दिन-ब-दिन वाढवणे हे आपले कर्तव्य आहे, असे १९५२ ची वननीतीही म्हणत होती. पण हा नफा वाढवताना -खरे तर शासनाचा नव्हे, खाजगी कंपन्यांचा - जी तोड होत होती, त्यातून स्थानिक जनतेचे हाल होत होते. जेव्हा गढवालातल्या ज्या झाडांचा पाला गुरांना हवा होता, ती झाडे बॅडमिंटनच्या रॅकेटी बनवण्यासाठी दूरच्या बरेलीतल्या कारखान्यासाठी तोडली जाऊ लागली, तेव्हा लोकांनी विरोध करत म्हटले: जंगल काय देतं माणसाला? माती, पाणी आणि गुरांचा चारा. लोकांनी ती तोड थांबवली आणि देशभर एक नवी जाणीव पसरू लागली.

याचाच एक भाग म्हणून भारताचा १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदा बनला. पण तो बनवताना इंदिराजींच्या स्टॉकहोमधील पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी प्रथम गरिबी हटवली पाहिजे या प्रतिपादनाची काहीही दखल घेतली गेली नाही. उलट हा कायदा पाश्चात्यांचे अंधानुकरण करत, लोकविन्मुख पर्यावरणवादाच्या पठडीत रचला गेला. त्यात लोकांच्या परंपरांचा, त्यांच्या हितापहिताचा काहीही विचार नव्हता. जगातल्या कोणत्याही देशापेक्षा मोठ्या प्रमाणात भारतात वानरे, माकडे वावरत होती. आधुनिक परिसरविज्ञानात कळीची संसाधने ठरवली गेलेली वड-पिंपळ-नांदुर्की-उंबरासारखी झाडे सर्वदूर फोफावत होती. नद्यातल्या देव डोहांत मोठमोठे मासे तगून होते. बेंगलूरु जवळच्या कोक्रे-बेल्लूर गावात करकोचे, पेलिकन मोठ्या संख्येने घरटी बांधत होते. या गोष्टींचा वन्य जीव संरक्षण कायद्यात विचारही नव्हता. तसेच फासेपारध्यांसारखे अनेक समाज शिकारीवर पोट भरत होते, ते आता उपजीविका कशी चालवतील ह्याचाही काही विचार करण्यात आला नाही. त्यांच्यासाठी काहीही पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले नाहीत. परिणामी हे शिकार करतच राहिले. एवढेच की आता शासकीय यंत्रणा यांच्या शिकारीकडे काणा-डोळा करण्यासाठी लाच उकळू लागली. ही किती ह्याचा काहीही अभ्यास झालेला नाही, म्हणून मी विदर्भातील एका फासेपारधी तांड्याच्या मदतीने अंदाज बांधायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या स्वतःच्या अनुभवाप्रमाणे आठ कुटुंबाकडून दोन वर्षांत रोख ११५० रुपये व मांस व सापळ्यांच्या रूपात ३२४५ रुपये उकळण्यात आले आहेत.

हा कायदा झाला तेव्हा कोणाला कोक्रे बेल्लूरबद्दल जास्त माहितीही नव्हती. कानडीत या गावाच्या नावाचा अर्थ आहे करकोच्यांचे सुंदर गाव, आणि निदान दोन शतके या गावाच्या  घरांभोवती वाढणाऱ्या जुन्या चिंच पिंपळांच्या मोठ्या झाडांवर शेकडोंनी हे पक्षी घरटी बांधून रहात होते. या घरट्यांखाली जमलेले खत लोक वापरत होते, व सुखाने ते सहजीवन जगत होते. पण लोकविन्मुख यंत्रणेने निसर्गरक्षण हातात घेतले की काय उरफाटे परिणाम होतात हे आंध्र प्रदेशातल्या नेलपाट्टु या गावात पहायला मिळाले. इथेही एका तळ्याच्या भोवती वाढलेल्या झाडांवर पेलिकन घरटी बांधायचे, लोक त्यांना काहीही इजा होऊ द्यायची नाहीत. मग नवा कायदा आला आणि वनविभागाने हे क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित केले. आतापर्यंत पक्ष्यांची वीण संपून ते तिथून गेल्यावर लोक त्या तळ्याचे पक्ष्यांच्या विष्ठेने चांगले खत बनलेले पाणी शेतीसाठी वापरायचे. पुन्हा पावसाळ्यात पाणी भरायचे, पेलिकन यायचे. त्यांची वीण व्हायची, लोक त्यांना जपायचे. आता वनविभागाने हे तळ्याचे पाणी लोकांना वापरायला बंदी घातली व लोकांचा स्वतःवर आणि पक्ष्यांवर रोष ओढवून घेतला. ह्यातून तोटा झाला निसर्गाचा आणि लोकांचाही.

वन्य जीव कायदा, चिपको हे निसर्गरक्षणाबद्दल आग्रह करत होते. याच वेळी कर्नाटकाच्या वनविभागाने देवराया तोडायचा निर्णय घेतला. ह्या जुन्या रायांत प्रचंड वृक्ष टिकून होते. सरकारी जंगलातले महाकाय वृक्ष प्लायवुड कंपन्यांनी फस्त केले होते. हेही जवळ जवळ फुकटात. कर्नाटकातल्या सह्याद्रीवर अप्पिमिडी नावाची रानातल्या आंब्यांची जात लोणच्याकरता प्रसिद्ध आहे. याचे मोठ-मोठे वृक्ष दर वर्षी लोकांना शेकडो रुपये मूल्याचे आंबे पुरवायचे. असे वृक्ष दर झाडामागे केवळ ६० रुपये घेऊन प्लायवुड कंपन्यांना देण्यात आले. पण जेव्हा हेही संपले, तेव्हा या कंपन्यांनी सरकारला पटवून दिले की आता आम्हाला देवराया खुल्या करून द्या. ह्यातल्या काही देवराया शंभर शंभर हेक्टरच्या होत्या. सरकारने १९७२ साली फर्मान काढून त्यातल्या कित्येक देवरायांचा नाश केला.[५९८]

 

बेडतीची भ्रष्ट तोड

१९७२ च्या सुमारास चिपको, वन्यजीव संरक्षण कायदा, व्याघ्र प्रकल्प असे नवे वारे वाहू लागले होते. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून १९७७ मध्ये योजना आयोगाने सर्व मोठ्या प्रकल्पांनी प्रकल्पाचे पर्यावरणावर काय परिणाम होतात याचे परीक्षण करणे सक्तीचे केले. असे एक परीक्षण कर्नाटकातल्या कारवार जिल्ह्यातल्या बेडती नदीवरच्या जलविद्युत् प्रकल्पाचे करणे आले. यासाठी जी समिती नेमली गेली, तिचा मी एक सदस्य होतो. हे सर्व परीक्षण अगदी असमाधानकारकरीत्या करून प्रकल्पाला मंजुरी दिली गेली, म्हणून याच्या निषेधार्थ मी स्थानिक लोकांच्या सहभागाने एक स्वतंत्र परीक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. सुदैवाने या समितीचा सदस्य म्हणून माझ्यापाशी प्रकल्पाचा सर्व तपशील, नकाशे होते. प्रत्यक्ष जमिनीवर काम सुरु केल्यावर आम्ही संकल्पित धरणाखाली बुडणारे जंगल कसे आहे याचे निरीक्षण सुरु केले. तेव्हा आढळले की एक अतिशय दाट व उत्तम जंगलपट्ट्याची तोड झाली होती. ही वृक्षराजी तर बुडणार नव्हतीच. शिवाय अजून प्रकल्पाला अधिकृत संमतीही मिळाली नव्हती. मग काय होत होते? काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी मुद्दामच चुकीची आखणी करुन घाईगर्दीने सर्वात समृद्ध वनप्रदेशाची तोड सुरू केली होती. कुंपणच शेत गिळंकृत करत होते. [१५६]

 

संयुक्त वनव्यवस्थापनाची नांदी

एकूण १९५२ च्या वननीतीत ज्या पर्यावरणाचे जतन करायच्या, टिकाऊ पद्धतीने वनसंपत्तीचा वापर करायच्या, बाता केल्या होत्या, त्या १९७२ पर्यंत पूर्ण पोकळ होत्या हे स्पष्ट होत होते. या १९५२ च्या वननीतीत लोकांचे सहकार्य फार महत्वाचे आहे, पण त्यांना काहीही हाती लागू न देता ते मिळवावे अशी पूर्ण निरर्थक विधाने होती. त्यांचा आता जरा फेरविचार सुरु झाला. लोकांना सहभागी करण्याचा प्रयोग सुरु झाला पश्चिम बंगालातल्या मिदनापूर जिल्ह्यातल्या आराबारीत. इथली सालाची जंगले पूर्ण तोडली गेली होती. पण बुंधे-मुळ्या शाबूत होत्या, आणि जर रक्षण केले तर फुटव्यांपासून साल पुन्हा छान वाढू शकतो. एका प्रगतिशील वनाधिकाऱ्याने स्वतःच्या जबाबदारीने लोकांना आवाहन केले की तुम्ही याचे रक्षण करा; त्या वनोपजावर-सालाची पत्रावळ्यांसाठी वापरली जाणारी पाने, व सालाच्या तेलबिया- तुमचा अधिकार राहील. एवढेच नाही तर जेव्हा झाडे नीट वाढून लाकूड तोड होईल, तेव्हा त्या लाकूड उत्पादनात तुम्हाला काही हिस्सा मिळेल. हे सगळे अनौपचारिकरीत्या सुरु झाले. हा कार्यक्रम हाती घेताना संयुक्त वनव्यवस्थापनासाठी १९२७च्या कायद्यातील ग्रामवनांची तरतूद वापरणे श्रेयस्कर ठरले असते. परंतु याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. यथावकाश पश्चिम बंगालच्या डाव्या सरकारने याला काही औपचारिक रुप दिले. पण लाकडाचे उत्पन्न द्यायचे कबूल करणे वनाधिकाऱ्यांना जवळपास अशक्य होते. त्यावर खूप हेंगाड घालत-घालत काही हिस्सा मान्य करण्यात आला. पण ११ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या आखणीच्या वेळी घेतलेल्या आढाव्याप्रमाणे तो फारच क्वचित् प्रत्यक्षात लोकांच्या पदरी पडलेला आहे. [२०२]

 

आक्रमक वानिकी

या सगळ्या घडामोडी दाखवत होत्या की आता नैसर्गिक जंगलांतून, फक्त चांगली वाढ झालेली निवडक झाडे तोडून ती उद्योगपतींना अगदी स्वस्तात पुरवायची ही प्रणाली फार काळ चालवत राहणे शक्य नव्हते. सरकारी जंगलातला असा उत्तम दर्जाचा माल संपत आला होता; खाजगी जंगले तुटून संपली होती. आता काही तरी नव्याच पद्धतीने जंगलतोड केल्याखेरीज उद्योग-व्यापारांसाठी कच्चा माल पुरवण्याची शक्यता नव्हती. तेव्हा ही नवी क्लृप्ती दाखवण्यासाठी १९७६ साली राष्ट्रीय कृषि-आयोग पुढे आला. त्यांचे ब्रीदवाक्य होते: आक्रमक वानिकी. त्यांनी सुचवले की आतापर्यंत जी संरक्षक वानिकी (इonservation forestry) चालू आहे, ती सोडून देऊन आक्रमक वानिकी (अggressive forestry) कार्यरत केली पाहिजे. म्हणजेच नैसर्गिक मिश्र जंगले मोठ्या प्रमाणावर तोडून देशातील लाकडाची अंतर्गत गरज आणि निर्यात ह्या दोन्हींसाठी औद्योगिक प्रकाष्ठांची लागवड करण्यात यावी. वनावर आधारित उद्योग, आरा गिरण्या, वनाजवळ स्थापाव्यात. तसेच दुर्गम प्रदेशातील वनांचा विकास करण्यासाठी दळणवळणाची साधने वाढवावीत. हे सगळे अर्थात्‌च व्यापार उदीमांसाठी. सरकारी वनजमिनीतून शेतीसाठी गावोगाव लागणारा लाकूडफाटा व सरपण हे विनामूल्य मुळीच देऊ नये. त्यासाठी गायरानांवर, इतर ग्रामसमाजाच्या मालकीच्या जमिनींवर व शेतजमिनीवर वनशेती व विस्तार वानिकी जास्ती प्रमाणात स्वीकारली जावी. हे सगळे सुकर करण्यासाठी १९७६ मध्ये वन हा विषय केवळ राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत होता ते बदलून केंद्र व राज्य सरकारांच्या संयुक्त आखत्यारीत आणण्यात आला.

हा अहवाल मिळताच देशभर वनविकास मंडळे स्थापण्यात आली, आणि त्याच्याच जोडीने सामाजिक वानिकी विभाग सुरू झाले. ह्या दोन्ही संघटनांचा रोख होता भारतभर नीलगिरीची (युकॅलिप्टस) प्रचंड प्रमाणात लागवड करणे. वन विकास मंडळांनी दुर्गम प्रदेशातही रस्ते करून, तिथली नैसर्गिक, जैवविविधतेने संपन्न पण  अनुत्पादित ठरवलेली जंगले तोडून नीलगिरी लावायचा; तर सामाजिक वानिकी विभागाने तलावांच्या आसमंतात, गायरानांवर, सामूहिक मालकीच्या देवराया तोडून, आणि शेतांवर नीलगिरी लावायचा.[२४८]

 

निसर्गप्रेमी

वनविभागाच्या विविध कार्यक्रमांतून वननिवासींचे, गावकऱ्यांचे नुकसान होत होते, त्यामुळे त्यांचा विरोध चालूच राहिला. ह्या विरोधात दोन प्रवाह होते. एक म्हणजे ज्या कसत असलेल्या वनजमिनीवर लोकांना कायदेशीर मालकी हक्क नव्हता, त्या जमिनीवर पट्टा मिळावा, म्हणून चळवळ. त्यालाच पूरक म्हणजे वन जमिनीचा निसर्गाभिमुख व लोकाभिमुख वापर होत रहावा यासाठी आंदोलन. ह्या दुसऱ्या प्रवाहातून महाराष्ट्रात १९८० साली जंगल बचाव, मानव बचाव परिषदा घेण्यात आल्या. ह्या वननिवासियांच्या परिषदांनी जंगलातील शेतीवरील मोकळ्या जागेत झाडांची लागवड करण्याची, तसेच सभोवतालच्या जंगलाचे रक्षण, पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे असे आग्रहाने प्रतिपादन केले.

 कर्नाटक पल्पवुड लि. ह्या कंपनीच्या विरोधात लोकांनी हाती घेतलेला कार्यक्रम हा ह्या संदर्भातील एक उल्लेखनीय अनुभव आहे. ह्या उद्यमाला कर्नाटकातील ६ जिल्ह्यातील ३० हजार हेक्टर गायरान व इतर महसूल जमीन वनविभागाकडे हस्तांतर करून देण्यात आली, व त्यावर नीलगिरीची रोपवने लावायला सुरुवात केली गेली. अनेक गावांतून याला मोठा विरोध झाला व १९८९ साली ठिक-ठिकाणी लोकांनी नीलगिरी उपटून त्याजागी बोरे, फणस, कडूनिंब अशी झाडे लावली. आजतागायत ह्यातली अनेक लोकसहभागी रोपवने छान टिकून आहेत, वाढली आहेत. उदाहरणार्थ यातले हनगल तालुक्यातील कुसनूर गावाचे जंगल संयुक्त वनव्यवस्थापनाखाली अतिशय कार्यक्षम पद्धतीने जोपासले जात आहे. 

ह्या लोकांच्या सुरात आता वनविभागाच्या कारवायांना इथवर पूर्ण पाठिंबा देणाऱ्या शहरी, मध्यमवर्गियांचाही सूर मिसळू लागला. १९५२ साली भारतीय वन्यजीव मंडळ स्थापन झाले, तेव्हा निसर्गनिरीक्षणाची आवड, निसर्गरक्षणाची आच मध्यमवर्गात पसरली नव्हती. राजा-महाराजांखेरीज बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचे काही उच्चभ्रू सदस्य मात्र ह्याचा विचार करत होते. ह्या निवडक लोकांत सुप्रसिद्ध पक्षितज्ञ सलीम अली व जवाहरलाल नेहरुंचाही समावेश होता. पण जसजसा शिक्षणाचा प्रसार झाला, मध्यमवर्ग वाढत गेला, तसतसे अनेक लोक निसर्गाकडे आकृष्ट झाले. बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीसारख्या मर्यादित सदस्यत्वाच्या संस्थेच्या जागी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडाची भारतीय शाखा कार्यरत झाली, त्यांनी देशभर सदस्य मिळवले, शहरोशहरी निसर्गमंडळी स्थापन केल्या. याबरोबरच मनोरंजनासाठी निसर्गाधारित पर्यटन फोफावले. ताडोबा, गीर, बंडीपूर, पेरियार, भरतपूर, सरिष्का, रणथंबोर, कान्हा अशा निसर्गरम्य स्थळांकडे लोकांचा ओघ सुरु झाला. [२८४]

***********************

 

वनविनाश मंडळे

जेव्हा भारतभर वन विकास मंडळे प्रस्थापित होऊन जोरात नैसर्गिक जंगलांचा विध्वंस करु लागली, तेव्हा ह्या शहरी निसर्गप्रेमींना खटकायला लागले. त्यांचे मान्यवर नेते, डॉ. सलीम अली म्हणू लागले: अहो, ही वनविकास मंडळे नाहीत, तर वनविनाश मंडळे आहेत. इंदिरा गांधी त्यांच्या स्नेही होत्या. त्यांनीही प्रभावित होऊन १९८१ साली एका जाहीर सभेत ह्या वन विनाश मंडळांच्या कार्यपद्धतीचा पुनर्विचार करावा लागेल, असा उल्लेख केला.

मी स्वतः या वन विकास मंडळांच्या कर्तबगारीचा थोडा फार अभ्यास केला. बस्तरमधल्या नैसर्गिक सालवनांचा उच्छेद करून तेथे उष्मकटीय चीड लावावा असा प्रस्ताव आला. ह्याला बस्तरच्या आदिवासींचा जोरदार विरोध झाला. तेव्हा ह्या प्रस्तावाच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचा मी एक सदस्य होतो. ह्या प्रस्तावाला आधार म्हणून बस्तरमध्ये उष्मकटीय चीडचे उत्पादन किती होईल, याचे काही आकडे दिले होते. ते आकडे एका प्रायोगिक रोपवनाच्या अनुभवावरुन मांडले होते. जेव्हा हे प्रायोगिक रोपवन पहायला आम्ही गेलो, तेव्हा आढळले की ते मुळी धड अस्तित्वातच नव्हते. त्यात लावलेली रोपे केव्हाच इहलोक सोडून गेली होती. त्या रोपवनाच्या नोंदणीपत्रकात काहीही धड नोंदी नव्हत्या. सगळाच खोटेपणा होता. नंतर मी व नरेन्द्र प्रसादने अशा मंडळांनी इतरत्र लावलेल्या नीलगिरीच्या रोपवनांचा अभ्यास केला. कर्नाटकाच्या सह्याद्री रांगेत नीलगिरी लावताना दावा केला होता की त्यांचे उत्पादन प्रतिहेक्टर प्रतिवर्षी २८-३० टन असेल. प्रत्यक्षात त्याच्या दशांशही नव्हते. ही सगळी रोपवने जास्त पावसाच्या प्रदेशात पिंक डिसीज नावाच्या रोगाला बळी पडून त्यांचे वार्षिक हेक्टरी उत्पादन केवळ दीड ते तीन टन होते. कर्नाटकाच्या इतर भागात शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या शेतावर लावलेल्या नीलगिरीचे उत्पादन सरासरी १५ टन होते.

गढवालातल्या चिपको आंदोलनात दशोली ग्राम स्वराज्य मंडळ या सर्वोदयवादी संस्थेचा पुढकार होता. चिपको आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून या मंडळाने अलकनंदा नदीच्या खोऱ्यात परिसर विकास शिबिरे हाती घेतली. या शिबिरात गाव-गावचे लोक सहभागी व्हायचे. स्थानिक लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून वनीकरणांचे कार्यक्रम राबवायचे. याच्या जोडीला त्याच मुलखात सरकारी रोपवनेही लावली जायची. त्यांच्या तुलनात्मक यशापयशाचा अभ्यास अहमदाबादच्या आंतरिक्ष विभागाच्या संस्थेने उपग्रहांच्या चित्राच्या सहाय्याने, आणि मी व नरेन्द्र प्रसादने जमिनीवर पाहणी करून केला. सरकारी रोपवनांचे सरासरी यश २० टक्के  होते. लोकांच्या रोपवनांचे ८० टक्के .

अशा कुचकामी वनविकास मंडळांकडून व्यापार उदीमांना लाकूड पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर चालू राहणे शक्यच नव्हते. शिवाय आसामातल्या आंदोलकांनी ईशान्य भारतातून मोठ्या प्रमाणावर लाकूड निर्यात होत होती, ती थांबवली होती. तेव्हा उद्योगपतींनी वेगळा मार्ग शोधला. भारतीय वनाधारित उद्योग १९८० च्या दशकात मोठ्या प्रमाणात मलेशिया-इंडोनेशियातून लाकूड, न्यूझीलंड-कॅनडातून चीडचा लगदा आयात करु लागले. हे बस्तान बसता-बसता १९८६ मध्ये भारत सरकारने वनविभागांवर नैसर्गिक जंगले तोडण्यावर बंदी आणली. आता वनविभागांचे आर्थिक ध्येय भारतीय व्यापार-उद्योगासाठी स्वस्तात कच्चा माल पुरवणे हे राहिले नाही. तोवर निसर्गाधारित पर्यटनही फोफावू लागले होते. ह्यात भारतीय मध्यमवर्ग तर जोरात भाग घेत होताच, पण परदेशी पर्यटकही आपले वन्य जीव- प्रामुख्याने वाघ-पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने भेट देत होते. तेव्हा आता वनव्यवस्थेचे नवे उद्दिष्ट बनले: निसर्गाधिष्ठित, विशेषतः, व्याघ्रकेन्द्रित पर्यटन. [४१६]

 

केन्द्रीय वनसंवर्धन कायदा

वन हा विषय केंद्र शासनाची संयुक्त जबाबदारी झाल्याचा फायदा उठवत वनविभागांनी आक्रमक धोरण स्वीकारुन आपली मगरमिठी आणखीच घट्ट करण्यासाठी नवी वनव्यवस्था अंमलात आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यातला एक भाग होता १९८० चा केन्द्रीय वनसंवर्धन कायदा-ऊorest onservation ct. या कायद्यानुसार सर्व वन जमिनीवर वनेतर कामे करण्यास केन्द्र सरकारची खास परवानगी लागेल अशी तरतूद करण्यात आली. ह्याचे काही चांगले परिणाम झाले, तसे दुष्परिणामही. चांगले परिणाम म्हणजे वेगवेगळ्या विकास प्रकल्पांसाठी, श्रीमंत मळेवाल्यांची अतिक्रमणे मान्य करण्यासाठी झटाझट वनखात्याच्या अधिकाराखालील जमीन आधी दिली जात होती, त्याचा वेग जरा कमी झाला. पण अनेक दुष्परिणामही झाले. वन म्हणजे काय याची काहीही व्याख्या उपलब्ध नसल्याने हा कायदा कोणत्या जमिनीवर लागू करावा असा वाद निर्माण झाला. गोव्याच्या उच्च न्यायालयाने याची फारच विस्तृत व्याख्या करून ज्यावर फळझाडांखेरीज काहीही वृक्षाच्छादन आहे, ते वन असे म्हटले. म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी उत्साहाने वनशेती सुरू केली होती त्यांना आपले उत्पादन बाजारात आणण्यास अवघड झाले. तसेच या कायद्यामुळे वनखात्याच्या ताब्यातील जमिनीने वेढलेली गावे विजेच्या तारांसारख्या साध्या सुविधांपासून वंचित राहिली. एकूणच या कायद्याच्या नावाने वनखात्याने मनमानी सुरू केली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कायद्यात वनखात्याच्या हातातील जमिनीची नासाडी होत राहणार नाही अशी काहीच तरतूद नव्हती. त्यावरील उत्तम, उत्पादक जंगल तोडून त्यावर अनुत्पादक, एकजिनसी नीलगिरीची लागवड करायला वनखाते पूर्ण मोकळे होते. [१९२]

 

बायोस्फियर रिझर्व

जैवविविधतेचे संरक्षण करायचे ते स्थानिक लोकांवर याचा सारा बोजा टाकून अशी प्रणाली स्वातंत्र्यानंतर निर्माण झाली. मध्य प्रदेशात डॉ पाब्ला नावाचे विचारवंत वनाधिकारी आहेत. त्यांनी हिशेब केला आहे: वनखात्याचे वार्षिक उत्पन्न ५०० कोटी, खर्च ४०० कोटी; तर वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान ९४ कोटी व हे नुकसान टाळण्याच्या प्रयत्नांत लोकांना होणारा खर्च ५२८ कोटी. जसा आर्थिक विकासाचा बोजा तळागाळातल्या लोकांवर लादला जातो, तसाच निसर्गसंवर्धनाचाही. हे बदलावे, जैवविविधतेचे संरक्षण करण्यात लोकांना मोठ्या प्रमाणात सहभाग द्यावा, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने हा विकासातील अडसर व लोकांना पीडा ही पद्धति बदलली जावी, या उद्देशाने १९८६ पासून बायोस्फियर रिझर्व नावाचा नवा कार्यक्रम सुरु करण्यात आला. ह्यातून लोकाभिमुख, तसेच निसर्गाला जपणारे विकास प्रकल्प कसे राबवता येतील ह्याचे प्रयोग केले जावे अशी अपेक्षा होती. पण प्रत्यक्षात याचा विपर्यास झाला. हिमालयात नंदादेवी पर्वताच्या आसमंतात असे बायोस्फियर रिझर्व स्थापले गेले. त्यातून लोकांना गिर्यारोहकांचे बोजे वाहणे, व बकऱ्या पाळणे हे जे रोजगार मिळायचे ते पूर्ण बंद पडले. याच प्रदेशात चिपको आंदोलनात प्रसिद्ध झालेली रेणी-लाटा गावे होती. त्या आंदोलनात पुढाकार घेणाऱ्या महिला होत्या. या साऱ्यांवर मुद्दाम आकसाने बंधने आणून त्यांचे हाल करण्यात आले.[१७०]

 

ओरिसातील उत्साहवर्धक अनुभव

पण १९८० च्या दशकात काही सुचिन्हेही दिसू लागली. यातील महत्वाचे एक म्हणजे ओरिसात हजारो गावांनी आपली जंगले परत उभी करणे. ओरिसातील हे कार्यक्रम म्हणजे निसर्गाला अनुरूप व्यवस्थापन कसे करावे याची उत्तम उदाहरणे आहेत. निसर्गाचे सुव्यवस्थापन हे एका ठरीव, साचेबंद पद्धतीने कधीच शक्य नाही. कारण निसर्ग जागो-जाग, वेळो-वेळ बदलत राहतो. निसर्गाचे व मानव समाजाचे परस्परसंबंधही असेच स्थलकालाप्रमाणे भिन्न-भिन्न असतात. तेव्हा त्या, त्या परिस्थितीला अनुरूप, तिच्याशी मिळते घेऊन हे व्यवस्थापन करणेच उचित आहे. स्थानिक नैसर्गिक, सामाजिक बारकावे लक्षात घेऊन असे व्यवस्थापन केले पाहिजे.

पश्चिम बंगालात संयुक्त वनव्यवस्थापनाची प्रणाली रुढ झाल्यावर, त्यापासून धडे घेऊन, ओरिसात हजारो जंगल सुरक्षा समित्या लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्थापन केल्या. ह्या करताना प्रत्येक समितीत कोण-कोणत्या गावांचे लोक असावेत, त्या समित्यांचे काम कसे चालवावे, जंगलाचे रक्षण, नियमबद्ध दोहन, निगराणी कशी करावी, ह्यासाठी कोणी किती श्रमदान किंवा आर्थिक सहाय्य करावे, ही पद्धत जरुरीप्रमाणे कशी बदलावी, हे सगळे स्थानिक तपशील विचारात घेऊन, परिस्थितीत कसे बदल होत आहेत यावर नजर ठेऊन, सतत देखरेख करत ठरवत गेले. यामुळे या समित्यांना मोठ्या प्रमाणात यश मिळाले आहे.

नयागड जिल्ह्यातील धानी पाच मौजा जंगल सुरक्षा समिती ही १९८७ साली स्थापन झालेली व ८४० हेक्टरचे जंगल राखणारी अशीच एक समिती आहे. या पाच गावांच्यात एकजुटीने काम करण्याची जुनी परंपरा होती. ज्या जंगलाची व्यवस्था पाहण्याची यांची कल्पना होती त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेली ही गावे होती, म्हणून त्यांनी आपणहून एकत्र येण्याचे ठरवले. ह्या उलट सरकारी साचेबंद योजनांत ग्रामपंचायत हा घटकच काम करेल असा आग्रह असतो. हा घटक अनेकदा नैसर्गिक, सामाजिक रचनेशी विसंगत असतो, व त्यामुळे अडचणी निर्माण होतात. या धानी पांच मौजा समितीने सर्व कुटुंबांतील प्रतिनिधींची सर्वसाधारण सभा ही अखेर सर्व निर्णय घेईल असे ठरवले. ही सभा वर्षातून एकदा भरेल, पण जरूर पडल्यास कितीही वेळा बोलावता येईल असा निर्णय घेतला. दैनंदिन व्यवस्थेसाठी एक कार्यकारी समिती, व तिच्या मदतीसाठी एक सल्लागार समिती नेमली.

आरंभी जंगल पार उजाड झाले होते; पण त्याच्यात फुटवे येऊन पुनरुज्जीवित होण्याची शक्ति होती, म्हणून अतिशय कडक पहाऱ्याची व्यवस्था केली. त्यासाठी दहाजण पाळीपाळीने जाऊ लागले. जसे जंगल पुन्हा वाढले, समितीला काजू व बांबूचे उत्पन्न मिळाले, तसे त्यांनी पगारी पहारेकरी नेमले. पावसाळ्यात गुरे चारणे पूर्ण बंद ठेवले, मार्च ते जून वणव्याची भीति म्हणून सर्वांना प्रवेश बंदी केली. एरवी जंगलात प्रवेश करताना कोयता-कुऱ्हाडीला पूर्ण बंदी घातली. केवळ वाळलेले लाकूड, पडलेली झाडे वापरण्यास परवानगी दिली. प्रथम सर्व वापर केवळ घरच्या कामासाठी होता; नंतर अतिशय गरीब कुटुंबांना मर्यादित प्रमाणात सरपण विकायला परवानगी दिली. नियमित प्रमाणात पैसे भरून ठराविक बांबू तोडण्यास परवानगी देणे सुरु केले. कोणी नियमभंग केल्यास दंडवसुलीची व्यवस्था केली.

आज ओरिसाच्या स्वयंस्फूर्त जंगल सुरक्षा समित्या ह्या प्रतिकूल परिस्थितीतही लोक काय करु शकतात, निसर्ग संपत्तीचे अनुरूप व्यवस्थापन- adaptive management- म्हणजे काय, याचे चांगले उदाहरण आहेत.[४१३]

 

एकोणीसशे अठ्ठ्याऐंशीची प्रगतिशील वननीती

१९८०च्या केंद्रीय वन संवर्धन कायद्यासोबत एक नवा कायदा घडवून आपली पकड आणखीच बळकट करायचा वनविभागाचा इरादा होता. पण याला अनेक लोकसंघटनांनी कडाडून विरोध केला, आणि अधिक निसर्गाभिमुख आणि लोकाभिमुख वननीती घडवण्याची शिकस्त सुरु केली. वनखात्यांनी निरंतर चालवलेल्या निसर्ग विध्वंसामुळे या खटपटीला सुशिक्षित मध्यमवर्गाचाही बऱ्यापैकी पाठिंबा मिळाला. यातून १९८८ची नवी वननीती घडवली गेली. या वननीतीत उरलेली नैसर्गिक वने सुरक्षित ठेवण्यावर, गावकरी व आदिवासींच्या वनोपजांच्या गरजा पुऱ्या करण्यावर आणि या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर जन-आंदोलन उभे करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वनांतून आर्थिक फायदा किंवा महसूल मिळवणे हे उद्देश गौण ठरवले गेले. अर्थात् यामागचे इंगित होते की व्यापार-उदिमातून असा फायदा, महसूल मिळवण्याला आता फार वाव राहिला नव्हता. यापुढे आर्थिक लाभ होणार होता तो मुख्यतः निसर्गाधारित पर्यटनातून.[११४]

***********************

 

पर्यावरणवाद: लोकाभिमुख व लोकविन्मुख

१९८० च्या दशकात लोकांच्यात पर्यावरणाची जाणीव मोठ्या प्रमाणात फैलावली. यातूनच १९८० चा वनसंवर्धन कायदा आला आणि १९८१ त केन्द्रीय पर्यावरण विभागाची स्थापना झाली. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काही तरी ठोस केले पाहिजे असे समाजाच्या अनेक वर्गातील लोकांना जाणवू लागले. अर्थात् समाजाच्या वेगवेगळ्या थरातील लोकांनी पर्यावरणाचे संरक्षण म्हणजे काय, त्यासाठी काय केले पाहिजे याचे वेगवेगळे अर्थ लावले. श्रीमंत पाश्चात्य राष्ट्रांत भारतासारख्या दरिद्री देशांत पर्यावरणाचे रक्षण अकिंचन लोकांच्या हातून कधीच होणे नाही, केवळ सुशिक्षित, सधन लोकच पर्यावरणाचे रक्षण करु शकतात अशी धारणा होती. भारतातील गढवालच्या गावकऱ्यांचे चिपको आंदोलनासारख्या घटना ही विचारसरणी चुकीची आहे हे दाखवून देत होत्या. गरीबीतील लोकांचे जीवनमान हे मोठ्या प्रमाणात आसपासच्या परिसराच्या सुस्थितीवर अवलंबून असते. ते अनेकदा नदी-तलावांतील पाण्यावर, माशा-खेकड्यांवर, माळरानातील सरपणावर, रानातील फळफळावळीवर, कंदमुळांवर अवलंबून असतात. हे सारे सांभाळून ठेवण्यात स्वतःचे हित आहे ह्याची त्यांना जाणीव असते. त्यांच्यापाशी वड-पिंपळ, देवराया, नीलगायी, मोर-वानरे यांना संरक्षण देण्याच्या परंपरा असतात. जेव्हा जेव्हा शक्य आहे, तेव्हा हेही लोक पर्यावरणाच्या संरक्षणात मोठ्या आस्थेने भाग घेऊ शकतात. हे अनुभव लक्षात घेऊन पर्यावरणाचे संरक्षण कसे करावे याबाबत एक वेगळी विचारसरणी भारतात मूळ धरू लागली होती. गांधीवाद्यांना सहज पटण्याजोगी होती आणि म्हणून ती चण्डीप्रसाद भट, सुंदरलाल बहुगुणा या सर्वोदयवाद्यांनी प्रथम उचलून धरली. दुसऱ्या बाजूने लोकांबरोबर शास्त्रोक्त नियोजन करण्याच्या खटपटीतून केरळ शास्त्र साहित्य परिषदेसारख्या डाव्या विचारसरणीच्या लोकांनी, आणि अनिल अगरवाल, सुनीता नारायण सारख्या पत्रकारांनीही ती उचलून धरली.

परंतु हे मान्य केलेच पाहिजे की आज लोकांच्या हातून सगळीकडे निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे बिलकुलच नाही. इंग्रजी अंमलापासून लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क  हिरावून घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यांसाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. कागद गिरण्यांना बांबू दीड-दोन रुपये टन अशा कवडी मोलाने उपलब्ध करून देण्यात आला. याच वेळी बुरडांना हाच बांबू विकत घ्यायला टनाला दीड-दोन ह्जार रुपये खर्च करावे लागत होते. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची परंपरा लुप्त झाली आणि त्यांनीही अंदाधुंद वापर करून या ठेव्याचा विध्वंस केला.

केवळ लोकांच्या मजबुरीतून होणारी नासाडी डोळ्यापुढे ठेवणारा, शासकीय यंत्रणेने केलेली प्रचंड नासधूस, अन्याय, भ्रष्टाचार विसरून, जे का रंजले-गांजले अशा लोकांना दोष देणारा, देशाच्या पर्यावरणवादातला प्रवाह श्रीमंत, इंग्रजी विद्याविभूषित लोकांच्यात कायम प्रभावी राहिला आहे. तळागाळातील जनता पर्यावरणाचे रक्षण करु शकेल हे त्यांना शक्यकोटीतले भासत नाही. लोकपराङ्मुख राहिलेली शासकीय यंत्रणा, विशेषतः वनविभाग व वन्यजीव विभागातील अधिकारी या विचारसरणीला जोरदार पाठिंबा देतात. हीच विचारसरणी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंडासारख्या सुशिक्षित मध्यमवर्गातील अनेक सदस्य असलेल्या संस्था मानून आहेत. भारतातील अनेक विख्यात पत्रकार, वकील, न्यायाधीशांनाही ही विचारधारा मान्य आहे. देशाच्या दुर्दैवाने ही विचारधारा मानणाऱ्या लोकांच्यात व ग्रामीण भागातील, वनप्रदेशातील जनतेत एक मोठी दरी आहे. ह्या दरीमुळेच नक्षलवाद्यांसारख्यांचा आतंकवाद पोसला जात आहे. निसर्गाधारित पर्यटनावर भरपूर पैसा कमावणाऱ्या लोकांनी या विचारधारेच्या निसर्गसंरक्षणवाद्यांचे नेतृत्व पटकावले आहे. [४१३]

 

भरतपूरची घोडचूक

अशा रीतीने १९८० च्या दशकात निसर्गाधिष्ठित पर्यटन हे वनव्यवस्थेचे नवे ध्येय बनले. त्याबरोबरच अभयारण्यांचा, राष्ट्रीय उद्यानांचा विस्तार वाढू लागला आणि ह्या निसर्गरक्षणासाठी बनणाऱ्या टापूंतून लोकांना बाहेर काढणे हे महत्वाचे उद्दिष्ट होऊन बसले. मग त्यातून निसर्गाचे रक्षण होत असो वा नसो. पाणपक्ष्यांबद्दल जगप्रसिध्द भरतपूर तळ्याचेच उदाहरण घ्या. अनेक शतके ह्या परिसरात म्हशी चरत होत्या, आणि पक्षी पोहत होते, प्रचंड प्रमाणावर पिल्ले वाढवत होते. पण या म्हशी पक्ष्यांना उपद्रवकारक आहेत, असे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर सलीम अली व अंतरराष्ट्रीय क्रौंंच प्रतिष्ठानांनी ठरवले. त्यांच्या ह्या विधानाच्या आधारावर १९८२ साली येथे गायी म्हशींना संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पर्याय देण्यात आले नाहीत. लोकांचा विरोध दडपून, गोळीबारात सात लोकांची हत्या घडवून, हे बंधन कार्यान्वित केल्यावर दिसून आले की, म्हशींच्या चरण्यामुऴे साव्यासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरणे थांबल्यावर ते अनिर्बंध वाढून तळे उथळ झाले, आणि बदकांच्या दृष्टीने निकामी व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पाणपक्ष्यांचा फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी आणली होती, त्यांचाच मोठा तोटा झाला. हे का झाले? चांगल्या चांगल्या शास्त्रज्ञांनीही स्थानिक लोक हे निसर्गाचे वैरी असे चुकीचे समीकरण सखोल अभ्यास न करता गृहीत धरले होते म्हणून.

लोकांना शत्रू मानल्याने वन्य जीवांचे किती प्रचंड नुकसान होऊ शकते याचे आणखी एक खास उदाहरण आहे कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवरील चंदनाचा-हस्तिदंताचा तस्कर वीरप्पन्. या तस्कराच्या टोळीने सुळ्यांसाठी पंचवीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे दोन हजार हत्ती मारले असा अंदाज आहे. त्याने वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचीही हत्या केली. तरीही वीस वर्षे लोकांच्या सहकार्याच्या अभावी तो पकडला गेला नाही. दुर्दैवाने लोक शासकीय यंत्रणेला आपला हाडवैरी मानत होते, आणि रोजगार पुरवणाऱ्या वीरप्पन्‌ला आपला मित्र.[२३९]

      

       १९९५ ची जनहितयाचिका

ह्या लोकविन्मुख विचारसरणीच्या प्रभावातून गेल्या बारा-तेरा वर्षांत अनेक घटना घडल्या. १९८५-८६ पासून भारतात जनहितयाचिका महत्वाची भूमिका बजावू लागल्या. डेहराडूनजवळच्या खाणींनी होणारी पर्यावरणाची हानी, दिल्लीतील हवेचे प्रदूषण अशा अनेक प्रश्नांवर ह्यांतून कारवाई होऊ लागली. अशीच एक जनहितयाचिका १९९५ साली वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंडाने दाखल केली. अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने यांच्या आसमंतात राहणाऱ्या लोकांचे जमिनीवरचे हक्क, सवलती काहीही व्यवस्थित निश्चित केल्या गेलेल्या नाहीत. त्या केल्या पाहिजेत म्हणून. ह्याचे फलित म्हणून वनाधिकाऱ्यांनी हे हक्क,, सवलती काळजीपूर्वक ठरवण्याऐवजी फटाफट लोकांना काहीही हक्क -सवलती नाहीतच असे जाहीर करुन टाकले. यातून वननिवासियांचे खूप हाल होऊ लागले. [८८]

 

अतिक्रमण नियमनावर स्थगिति

ज्या खाजगी जमिनीवर सरकारला शेतसारा वसूल करता येतो त्यातूनच लोकांना काही तरी लाभ होऊ शकेल, सामूहिक जमिनीतून फारसे काही हाती लागणार नाही, आणि वनविभागाच्या जमिनीतून तर नाहीच नाही अशी पद्धति इंग्रजांनी बसवून दिली होती. स्वतंत्र भारताच्या १९५२ च्या पहिल्या वननीतीने ह्याचाच पुनरुच्चार केला. त्यामुळे सामान्य जनतेला वनसंपत्तीचे संगोपन करण्यात काहीही आस्था नाही, स्वतःचे हित केवळ वन-जमिनीवर आक्रमण करण्यात आहे, असे समीकरण निर्माण झाले. इंग्रजांच्या काळात वनसंपत्तीवर आणि आदिवाशांच्या मायभूमीवर मोठे आक्रमण करुन चहा-काफीचे मळे-इंग्रजांच्या मालकीचे-बनवण्यात आले. खाजगी जंगलाच्या मालकांनाही तेथे शेती वसवण्यात उत्तेजन दिले गेले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र हळू हळू जंगलावरचे शेतीचे अतिक्रमण थांबवले पाहिजे अशी भावना बळावू लागली.

पण हे अतिक्रमण थांबवायचे कोणाचे व कसे? जेव्हा जमाबंदी झाली, वनबंदोबस्त झाला, तेव्हा तिथल्या मूळनिवासियांचे न्याय्य हक्क व्यवस्थित नोंदवले गेले नव्हते. त्यामुळे पूर्वापारपासूनही कसत असलेली बरीच जमीन त्यांच्या मालकीची दाखवली गेली नव्हती. नंतरही अनेक विकास प्रकल्पातील विस्थापितांना जंगलजमिनीवर अतिक्रमण करून ती कसण्याखेरीज गतीच नव्हती. शरावती नदीवर जेव्हा लिंगनमक्की धरण बांधले तेव्हा सुशिक्षित, सुस्थितीतील सुपारीच्या मळेवाल्यांचे पुनर्वसन झाले. बाकी जे अशिक्षित, अल्पधारक होते, त्यांना धरणात पाणी भरायच्या वेळी ट्रकमध्ये बसवून शिमोगा जिल्ह्यातील रिपनपेट रेंजच्या जंगलात नुसते सोडून देण्यात आले-काहीही दुसरे आर्थिक सहाय्य न पुरवता, पर्यायी जमीन न देता. मग त्यांनी जंगल तोडून कसायला सुरुवात केली. असे अनेक लोकांनी चरितार्थासाठी जंगल जमिनीवर अतिक्रमण केले होते. दुसरीकडे मळेवाले आणि इतर अनेक सधन लोकही वनभूमीवर घुसाघुशी करत होते.

ह्यातल्या अनेक लोकांचे जंगलजमिनीवरचे अतिक्रमण हे अतिक्रमण नव्हतेच, कारण जमाबंदीच्या वेळी त्यांच्या अधिकारांची जी नोंद व्हायला हवी होती, ती योग्य रीत्या करण्यात आली नव्हती. लिंगनमक्की धरण विस्थापितांसारख्यांचे कायद्याच्या दृष्टीने अतिक्रमण होते, पण समर्थनीय होते. श्रीमंत मळेवाल्यांसारख्या काही इतरांचे पूर्णपणे असमर्थनीय होते. विवेकाने, न्यायबुद्धीने याचा निर्णय करायला हवा होता, परंतु प्रत्यक्षात असे होणे शक्य नव्हते. कारण हे निर्णय घ्यायची जबाबदारी असणारी शासन प्रणाली स्वतःच बेडती प्रकल्पाचे निमित्त साधून बुडीत क्षेत्राबाहेरचे जंगल तोडण्यात रस घेत होती. त्यामुळे सब घोडे बारा टक्के अशा न्यायाने सरसकट सारे अतिक्रमण थांबवले पाहिजे अशी भूमिका वनविभाग व लोकविन्मुख पर्यावरणवादी घेत होते.

पण राजकारण्यांना अशी टोकाची भूमिका घेणे शक्य नव्हते. काही झाले तरी लोकशाहीत लोकांवर किती अन्याय करता येतो याला मर्यादा होत्या, मतांच्या लोभाने लोकांना संतुष्ट ठेवण्यासाठीही थोडे फार निर्णय घेतले जात होते. यामुळे राजकारणी काही अतिक्रमित समजली जाणारी जमीन लोकांना दिली जावी असे निर्णय घेत होते. वनजमिनींवर लागवड करणाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध जनसंघटनांनी एकत्र येऊन ७० च्या दशकात जबरन जोत आंदोलनही आघाडी स्थापन केली. तिच्या प्रयत्नांमुळे १९७८ आणि १९७९ मध्ये वनांवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य सरकारला दोन ठराव मंजूर करणे भाग पडले होते. परंतु असंख्य मोर्चे-निदर्शनानंतरही ह्या ठरावाची अंमलबजावणी तर झाली नाहीच, वर आदिवासींना वन जमिनींवरुन हुसकावून लावण्याचे प्रयत्न अथकपणे चालू राहिले. १९८६ मध्ये शोषित जन आंदोलनाने ह्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली (याचिका क्र. १७७८ / ८६ : प्रदीप प्रभू व इतर विरुद्ध राज्य सरकार). यामध्ये न्यायालयाने सहयाचिकाकर्त्यांना जमिनींवरुन हुसकावून लावण्यास स्थगिती दिली. महत्त्वाचे म्हणजे यामध्ये न्यायालयाने तोंडी पुरावा, तसेच दाव्यांची पात्रता निश्चित करताना स्थानिक समूहाचा सहभाग ग्राह्य धरला.

न्यायालये पर्यावरणाच्या दृष्टीने जोरात कारवाई करण्यास प्रोत्साहन द्यायला लागल्यावर वनभूमीवरील सर्व अतिक्रमण रोखावे, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्यानांना संपूर्ण संरक्षण द्यावे अशासाठी वनविभागाची शासकीय यंत्रणा व लोकविन्मुख पर्यावरणवादी न्यायालयांची मदत घेण्याच्या प्रयत्नाला लागले. १९९६ पासून हळू हळू राजकीय पातळीवर झालेल्या वनभूमीवर लोकांना हक्क देण्याच्या निर्णयांवर स्थगिती आणण्याचे न्यायालयीन निर्णय व्हायला लागले. ह्यातून आदिवासी-वननिवासियांचा असंतोष आणखीच भडकू लागला. दरम्यान जमिनींवरुन हुसकावून लावणे सुरूच राहिले. ३ मे २००२ च्या वन महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकामुळे ही कारवाई तीव्र झाली. या विरोधात सर्व राज्य आणि देशभर निषेधाचे कार्यक्रम उभे राहिले. जनतेमधून उमटलेल्या ह्या असंतोषाची दखल घेत महाराष्ट्र सरकारला १७ सप्टेंबर २००२ रोजीच्या प्रशासकीय आदेशाद्वारे या कारवाईला स्थगिती देणे भाग पडले. परिणामी १९७८-१९७९ चा शासकीय ठराव अमलात आणण्यासाठी ग्रामपातळीवरील समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. ह्या समित्यांनी खुल्या ग्रामसभेत वैयक्तिक दाव्यांच्या प्रकरणात निर्णय घ्यावा असे ठरविण्यात आले.

२००२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वन-पर्यावरण संदर्भात आपल्याला मदत करण्यासाठी एक केन्द्रीय सबल समिती बसवली. ही समिती बनवण्यात, तिच्या सदस्यत्वात, तिच्या निर्णयप्रक्रियेत तळागाळातले लोक हेच पर्यावरणाचे शत्रू आहेत, दंडुकेशाही शासनयंत्रणेकडूनच पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन होऊ शकेल, अशा विचारसरणीचा मोठा प्रभाव आहे. या समितीने घेतलेल्या अनेक निर्णयांतून आदिवासी वननिवासियांना अधिकाधिक हलाखीत ढकलेले गेले आहे. अर्थात्‌च सरिश्का व्याघ्रप्रकल्पाने सिद्ध केल्याप्रमाणे दंडुकेशाहीतून आणि पर्यावरणाचा दशकानुदशके विध्वंस केल्याची परंपरा असलेल्या नोकरशाहीच्या हातून पर्यावरणाचे संरक्षण-संवर्धन मुळीचच होत नाही आहे.[६५९]

***********************

      

बिळिगिरी रंगाचा निराशाजनक अनुभव

कर्नाटकात नीलगिरीच्या पूर्वेला बिळिगिरी रंगाचा वनाच्छादित पर्वत आहे. ह्या पर्वतराजीत शोलिगा आदिवासी पिढ्यान् पिढ्या राहत आले आहेत. पूर्वी ते शिकार आणि फिरती शेती करायचे. डोंगराच्या एका शिखरापाशी त्यांची एक सुंदर देवराई आहे, त्यात सोनचाफ्याचा प्रचंड वृक्ष आहे, त्याची ते पूजा करतात. इथे अभयारण्य प्रस्थापित झाल्यावर शिकार बंद झाली, फिरत्या शेतीवरही बंधने आली. तेव्हा आवळा, मध, औषधी वनस्पती इत्यादी गोळा करणे शोलिगांच्या उपजीविकेचा आधार बनले. विवेकानंद गिरिजन कल्याण केन्द्र या संस्थेने शोलिगांबरोबर चांगले काम करून त्यांना संघटित केले. १९९५ पासून त्यांच्या सहकारी संघाबरोबर काळजीपूर्वक वनोपज गोळा करणे, त्यावर संस्करण करणे, विक्री करणे असे उपक्रम सुरु केले. जोडीने अट्री नावाची शास्त्रीय संस्था या वनराजीचा व तीवर शोलिगांच्या वनोपज संग्रहणाचा काय परिणाम होतो याच्या अभ्यासास लागली. अभ्यासात असे आढळून आले की शोलिगांचे वनोपज संग्रहण पूर्णपणे चिरस्थायी पद्धतीने चालले आहे. त्याच्यावर संस्करण करणेही सुरु झाल्याने त्यांचा चरितार्थ बरा चालला आहे. दुर्दैवाने २००५ फेब्रुवारीमध्ये वनविभागाने वन्यजीव कायद्याप्रमाणे विक्रीसाठी वनोपज गोळा करणे बेकायदेशीर आहे असे फर्मान काढून त्यांच्या पोटावर पाय आणला आहे.[१५६]

 

सरिश्कातील भ्रष्टाचार

दिल्लीजवळचा सरिश्का व्याघ्रप्रकल्प हे पर्यटकांचे आवडते स्थान आहे. २००३ पासून तेथे वाघ दिसणे दुर्मिळ होऊन बसले होते. परंतु वनखात्याने प्रसृत केलेल्या माहितीप्रमाणे तेथे भरपूर वाघ हिंडत होते. असे का? जेव्हा वाघ अजिबातच दिसत नाहीत अशा तक्रारी वाढल्या तेव्हा सरकारने सीबीआय् तर्फे चौकशी करवली. या चौकशीत सिद्ध झाले की २००४ पर्यंत चोरट्या शिकारीतून इथले सारे वाघ मारले गेले होते. अशा शिकारी होत असताना वाघाची कातडी सोलून, त्याचे कलेवर तेथेच टाकून गेल्याच्याही घटना झाल्या होत्या. अशा वेळी प्रचंड दुर्गंधि सुटते आणि ही घटना वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या लक्षात न येणे शक्यच नव्हते. तेव्हा या चोरट्या शिकारीत जसे बाहेरचे पारधी-गावकरी यांचा सहभाग असावा, तसेच वनविभागाचेही संगनमत असावे असा स्पष्ट निष्कर्ष सीबीआय्‌ने काढला. परंतु अखेर अनेक गावकरी व इतर दुर्बल वर्गातील लोकांची पिटाई झाली. एकाही शासकीय कर्मचाऱ्याला-अधिकाऱ्याला जबाबदार ठरवण्यात आले नाही.

चोरट्या शिकारीत हातमिळवणी करण्याच्या या शासनयंत्रणेच्या अगदी उलटा अनुभव अनेक वेळा लोकांनी चिंकारा-काळवीटांची शिकार पकडून देण्याच्या बाबतीत घडलेला आहे. सल्मान खान व पतौडीचा नबाब या दोन सुविख्यात व्यक्तींच्या चोरट्या शिकारीचा अलीकडचा इतिहास तर खूपच गाजला आहे. नुकताच असाच आरोप महाराष्ट्राचे माजी मंत्री धर्मराव अत्राम यांच्यावरही करण्यात आला आहे.[१७५]

 

वनकर्मचाऱ्यांच्या आकांक्षा

वाघांची मोठ्या प्रमाणावर चोरटी शिकार चालली आहे, त्यांच्या संख्येबाबत खोटे दावे केले जात आहेत, अशा घटनांची चौकशी करण्यासाठी २००५ साली पंतप्रधानांनी एक खास टायगर टास्क फोर्स नेमला. मला त्यावर काम करण्याची संधी मिळाली. ह्यानिमित्त आम्ही अनेक वनकर्मचाऱ्यांशी, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. लोकांच्या सहकार्याविना वीरप्पन् सारखे तस्कर माजतात, वाघ संपतात, तर शासानयंत्रणा व लोक हातात हात घालून कसे काम करु शकतील हे सुचवा अशी त्यांना विनंती केली. ह्या दिशेने केरळाताल्या पेरियार व्याघ्र प्रकल्पात काही चांगले प्रयोगही झाले आहेत. परंतु, तेथे काम करणारे तीन- चार वनाधिकारी वगळता अशा विधायक सूचना कोणाकडून आल्या नाहीत. बाकी सगळ्यांचे एकच पालुपद होते: आमचे भत्ते वाढवा, आम्हाला आणखी बंदुका द्या, आमचे अधिकार वाढवा-सैन्याच्या मणिपुरात, काश्मिरात कारवाया चालतात त्यांना जसे अधिकार, पगार, भत्ते असतात त्या पातळीवरचे अधिकार, पगार, भत्ते आम्हाला सगळ्या व्याघ्रप्रकल्पांच्या आसमंतात द्या. देशाच्या, आपल्या निसर्गाच्या दुर्दैवाने या शासनयंत्रणेला देशभर युद्ध पेटवून त्या जाळात स्वतःची पोळी भाजून घ्यायची इच्छा आहे. अशा मानसिकतेतून निसर्गरक्षण कसे होईल?[१४७]

 

संयुक्त वनव्यवस्थापन

अशा प्रतिकूल परिस्थितीला तोंड देत-देत आपल्या लोकशाही राष्ट्रात प्रगति चालू आहे. १९७२ च्या सुमारास लोकांच्या साहाय्याशिवाय वनसंगोपन शक्य नाही हे ओळखून पश्चिम बंगालमधल्या अराबारी ब्लॉंकमध्ये वनखात्यातर्फे लोकांचा सहकार मागण्यात आला व आधुनिक संयुक्त वनव्यवस्थापनाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. १९९० मध्ये ह्या संदर्भात केंद्र शासनाने आदेश दिले. संयुक्त वनव्यवस्थापनाच्या भारतातल्या अभिनव उपक्रमाने साऱ्या विश्वाचे लक्ष वेधून घेतले. यानिमित्त परकीय मदतीच्या पैशांचा मोठा ओघ भारताकडे वाहू लागला. ह्यातून संयुक्त वनव्यवस्थापन म्हणजे हे पैसे खर्च करण्यासाठीचे सरकारी प्रकल्प-ज्यात स्थानिक लोकांना निर्णय प्रक्रियेत खरे स्थान काहीही नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. शिवाय केवळ अगदी खराब प्रतीचे जंगल अशा प्रकल्पांखाली आणण्यात आले. मुख्य म्हणजे लोकांना त्यांनी संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल जो इमारती लाकडाच्या उत्पन्नातील हिस्सा देण्यात येईल असे कबूल केले होत, ते प्रत्यक्षात व्यवस्थित उतरले नाही. महाराष्ट्रात तर या संदर्भात आजवर काहीही दिले गेलेले नाही. लोकांची अक्षरशः फसवणूक करण्यात आली आहे.[१३४]

 

आदिवासी स्वयंशासन

या दरम्यान १९९६ साली आला पेसा- आदिवासी स्वयंशासन कायदा. या कायद्यानुसार पाचव्या अनुसूचित क्षेत्रात - म्हणजे महाराष्ट्रातल्या नंदुरबार, धुळे, ठाणे, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा अनेक जिल्ह्यांत -अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींना गौण वनोपजावर, तसेच सरपण व चराईवर पूर्ण हक्क मिळाला. पण लागलीचच बांबू आणि तेंदू या सर्वाधिक महत्वाच्या वनोपजांना गौण वनोपजांच्या यादीतून वगळण्यात आले. शिवाय गौण वनोपजावर मूल्यवर्धक प्रक्रिया करण्यास, बाजारपेठेस पाठवण्यास, विकण्यास वाव मिळत गेला नाही. काही प्रयत्न सुरू होण्याच्या आधीच, ग्रामपंचायतींना विश्वासात न घेता, त्या गौण वनोपज हाताळण्यास अक्षम आहेत असा शासकीय निर्णय घेऊन गौण वनोपजांचा मक्ता आदिवासी विकास महामंडळास दिला. म्हणजे मालकाला न पुसता, विचारता त्याची मालमत्ता एजंटाच्या ताब्यात देऊन टाकली! शिवाय पाडा, वाडी पातळीवरच्या ग्रामसभांना ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत मिळायला हवी तशी उचित भूमिका मिळाली नाही. या सगळ्यामुळे लोक वंचितच राहिले. [१२२]

 

जैवविविधता कायदा 

आणखी एक प्रगतिपर पाऊल म्हणजे २००२ मध्ये मंजूर झालेला जैवविविधता कायदा. जैवविविधतेचे संरक्षण, चिरस्थायी वापर आणि लाभांशाचे न्याय्य वाटप ही या कायद्याची उद्यिष्टे आहेत. ह्या जैवविविधतेच्या व्याप्तीत केवळ वनस्पती नाहीत. सूक्ष्म जीव, कीटक, कोळी, विंचू, साप- सरडे, पशु- पक्षी आहेत. समुद्र व नदीतले जलचर आहेत, शेतीत, बागायतीत पिकणारी पिके, फुलझाडे, फळझाडे आहेत. पाळीव पशुधन आहे, आणि या जीवसृष्टीचे अधिवासही आहेत. यामुळे जल- जंगल- जमीन या साऱ्यांचे एकात्मिक व्यवस्थापन करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक प्राधिकरण स्थापले गेले आहे. राज्य पातळीवर महाराष्ट्राखेरीज अनेक राज्यांत मंडळे स्थापली आहेत. परंतु महत्वाचे म्हणजे ह्या कायद्याप्रमाणे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांत, म्हणजे ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्यात त्यांच्या, त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरिता जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या गठित करावयाच्या आहेत. अशा समित्या गठित करण्यासाठी राज्य शासनाने जैवविविधता मंडळ स्थापन करण्याची, वेगळे आदेश देण्याची वाट पाहण्याची काहीही आवश्यकता नाही. अशा जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या ग्रामपंचायतीच्या संमतीने पाडे, वाड्या, महसूल गावे पातळीवरही गठित करता येतील.

ह्या स्थानिक पातळीवरील संस्थांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रातल्या जैवविविधतेचे व्यवस्थापन करण्याचा, बाहेरच्या लोकांना त्यांच्या क्षेत्रात जैवविविधतेच्या उपयोगाची परवानगी देण्याचा अथवा नाकारण्याचा, परवानगी दिल्यास संग्रहण शुल्क (कलेक्शन फी) आकारण्याचा, अधिकार आहे. जैविक संसाधनांखेरीज जैवविविधतेशी संबंधित ज्ञानाचे व्यवस्थापन हाही या कायद्याचा उद्देश आहे. स्थानिक जैवविविधता समित्या ज्याप्रमाणे बाहेरच्या लोकांनी जैविक संसाधनांचा वापर करण्यावर नियंत्रण ठेवू शकतात, त्याप्रमाणे संबंधित ज्ञानाच्या नोंदणीवर व वापरावरही  नियंत्रण ठेऊ शकतात. त्यासाठी संग्रहण शुल्क आकारू शकतात. राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण सर्व पेटंट व तत्सम बौद्धिक संपत्ती अधिकारांचे नियमन करू शकते. भारतातील जीवसृष्टीसंबंधित कोणत्याही ज्ञानाचा वापर करणाऱ्या पेटंटला अर्ज करण्यास मान्यता देणे, व ही मान्यता देताना त्या ज्ञानाच्या भारतीय धारकांना लाभांशाचा न्याय्य हिस्सा देववण्याची व्यवस्था करणे हे त्या प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. हे करताना सर्व स्थानिक जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचा सल्ला घेऊनच पुढची पावले उचलली जातील अशीही तरतूद जैवविविधता कायद्यात केलेली आहे.

संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या, पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन समित्या अशा अनेक ग्रामपंचायत अथवा त्यांच्या घटक गावांच्या पातळीवरच्या समित्या आतापर्यंत स्थापल्या गेल्या आहेत. विवक्षित सरकारी खात्यांच्या लहरीनुसार या स्थापल्या किंवा बरखास्त केल्या जाऊ शकतात. याउलट जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या या कायद्यानुसार सर्वत्र बनतील व त्या बनण्याला कोणत्याही खात्याच्या परवानगीची, नोंदणीची जरुरी असणार नाही. या समित्यांना स्वत:चा जैवविविधता निधी उघडता येईल. त्यासाठी बॅंकेत खाते उघडून व्यवहार करता येईल. या अनेक कारणांमुळे या समित्या जास्त भरीव कार्य करू शकतील अशी शक्यता आहे.

या बाबतीत अजून काही अडचणी आहेत. एक म्हणजे लोकांचे ज्ञान या समित्यांनी नोंदवले, तर त्याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही. याची खात्री कशी व्हावी? ही नोंद व्यवस्थित, गोपनीय राखून केवळ ज्ञानधारकांच्या अटी मान्य करणाऱ्यांनाच दाखवली जाईल, अशी व्यवस्था कशी करावी? ह्या बाबत अजून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने स्पष्ट नियम केलेले नाहीत; नीट कार्यवाही अंमलात आणलेली नाही.

आणखी एक अडचण म्हणजे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे कार्यक्षेत्र काय हे ठरवणे. जर वनविभागाच्या अखत्यारीतील जमीन या कार्यक्षेत्राबाहेर गेली, तर या समित्या अनेक ठिकाणी अर्थशून्य बनतील. परंतु आता वनाधिकार कायद्याने ही अडचण दूर केली आहे. या कायद्याप्रमाणे सर्व आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी समाजांना जमीन कसण्याचे वैयक्तिक व सामूहिक वनसंपत्तीचे व्यवस्थापन व चिरस्थायी वापर करण्याचे सामुदायिक हक्क देण्यात आले आहेत. स्थानिक जैवविविधता समित्यांचे अधिकार क्षेत्र हे सामूहिक वनसंपत्तीवर चालेल हे उघड आहे. अशा रीतीने या दोन्ही कायद्यांचा आणि आदिवासी स्वयंशासन कायद्यातील तरतुदींचा व्यवस्थित वापर केल्यास भारतातील वननिवासी आता खऱ्या स्वातंत्र्याचा उपभोग घेऊ शकतील. [५००]

***********************

 

 

भरपाईच्या वनीकरणाचा निधी

भारताचे वनराजीचे आवरण फार कमी झाले आहे, ते जपून ठेवले पाहिजे, वाढवले पाहिजे म्हणून अनेक उपक्रम चालू आहेत. त्यातलाच एक भाग म्हणजे जर एखादा वनप्रदेश दुसऱ्या कामासाठी-खाणी, धरणे, रस्ते-आवश्यक असेलच तर त्या विकास प्रकल्पातर्फे त्या वनराजीचे आजचे मूल्य एका भरपाईच्या वनीकरणाच्या निधीतभरण्याची तरतूद केली गेली आहे, आणि या निधीत ७० हजार कोटी रक्कम आजवर जमा झालेली आहे. ही कशी खर्च करावी हा एक यक्षप्रश्नच आज आपल्यापुढे उभा आहे. वनविकास ऊर्फ वनविध्वंस मंडळांचा अनुभव पाहता ही मोठी रक्कम केवळ शासकीय यंत्रणेच्या द्वारे खर्च करणे हा पैशाचा प्रचंड अपव्यय ठरेल. त्याऐवजी हे पैसे वनाधिकार कायद्याद्वारे ठरवलेल्या सामूहिक वन संपत्ती क्षेत्रात लोकसहभागाने वनस्पतिसृष्टीचे पुनरुज्जीवन, नवनिर्माण करण्यासाठी वापरणे सयुक्तिक ठरेल. [१०७]

 

बेरोजगारीची समस्या

भारताची भरभराट होत आहे, एक महासत्ता बनवण्याच्या दिशेने आपल्या देशाची प्रगति सुरु आहे, म्हणून आपण आनंदात आहोत. पण, ह्या साऱ्या विकासात एक मोठे वैगुण्य आहे - विषमतेचे. गेली पंधरा वर्षे आपली शेती दुःस्थितीत आहे, आणि त्याच्या जोडीने ग्रामीण भागात बेरोजगारीची समस्या आज अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे. १९९५ ते २००५ या काळात ग्रामीण भागातील बेरोजगारी दीडपटीने वाढली. प्रत्यक्ष शेतीत हा रोजगार फारसा वाढण्याची चिन्हे नाहीत, तेव्हा शेतजमिनीखेरीज इतर जमिनीची उत्पादकता वाढवणे, हा एक महत्वाचा पर्याय आपल्यापुढे आहे. भारताची सुमारे ३० टक्के खेडी ही वनक्षेत्राच्या परिसरात आहेत, तेव्हा निदान या खेड्यांसाठी सामूहिक वनसंपत्तीचे उत्पादन वाढवणे व त्यासाठी रोजगार निर्माण करणे हा उत्तम मार्ग आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमीच्या कार्यक्रमात भरपूर पैसे उपलब्ध आहेत. तसेच भरपाईच्या वनीकरणासाठीही मोठा निधि उपलब्ध आहे. हे पैसे वापरुन सामूहिक वनभूमी सुजला-सुफला करणे उचित आहे.

शेतमालाचे संस्करण हा स्वयंरोजगार निर्माण करण्याचा दुसरा महत्वाचा मार्ग समजला जातो. राष्ट्रीय विकास मंडळाने ११ व्या पंचवार्षिक योजनेची दिशा ठरवताना यावर भर दिला आहे. शेतमालाच्या संस्करणाच्या जोडीनेच सामूहिक वनक्षेत्रात वनोपजांची भरपूर पैदास करुन त्याच्यावरील प्रक्रियेतून चिरस्थायी रोजगाराची निर्मिती करता येईल.[१६६]

 

रोजगार हमी योजना

२००६ साली भारत सरकारने ग्रामीण पातळीवर बेरोजगाराची समस्या सोडविण्यासाठी एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कार्यान्वित केली आहे. ही योजना महाराष्ट्राच्या गेली ३० वर्षे चालू असलेल्या रोजगार हमी योजनेचेच पुढचे पाऊल आहे. निसर्गसंसाधनांचा व्यवस्थित विकास करून त्या आधारे लोकांना स्वयं-रोजगाराच्या शक्यता वाढवणे हे या योजनेचे दूर पल्ल्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याच बरोबर ग्रामीण भागात रोजगार अथवा बेरोजगारी भत्ता देऊन लोकांची आर्थिक स्थिती सुधारणे हे ताबडतोबीचे उद्दिष्ट आहे. हे सर्व पारदर्शकरीत्या व्हावे व त्यात लोकांचा पूर्ण सह्भाग असावा अशी या कायद्याची भूमिका आहे.

लोकांनी या कार्यक्रमाचे संपूर्ण नियोजन करावे म्हणून राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची सर्व कामे ठरवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला देण्यात आलेला आहे. ग्रामसभेने कोणत्या कुटुंबांना केव्हा काम हवे, हे पाहून त्याचप्रमाणे कामांची आखणी करायची आहे. ह्या कामात भूसंधारणाची, जलसंधारणाची, वनसंरक्षण व वनसंगोपनाची कामे अग्रक्रमाने घ्यावयाची आहेत. ही कामे आदिवासींच्या तसेच इतरही काही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांच्या खाजगी जमिनीवरही घेता येतील. दर वर्षी डिसेंबरपर्यंत ग्रामसभेने अशी योजना बनवावी व जर कायद्याच्या चौकटीत ही कामे बसत असतील तर ती मान्य झालीच पाहिजेत असा आग्रह आहे. यातील किमान निम्मी, व इच्छा असल्यास सर्वच्या सर्व, कामे ग्रामपंचायतींनी करावयाची आहेत. या सगळ्यात खाजगी ठेकेदाराना कोणतेही काम देण्यास पूर्ण बंदी आहे. [१८३]

 

वनाधिकारातून प्रगतिपथावर

१९८० चा वनसंवर्धन कायदा झाल्यानंतर वनजमिनीवरील कोणतेही हक्क मंजूर करताना वनसंवर्धन कायद्याअंतर्गत केंद्र सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक ठरली. सर्वोच्च न्यायालयाने गोदावर्मन् प्रकरणात निर्वाळा देताना वनांमध्ये आदिवासींना काहीही हक्क देण्यास बंदी घातली. वनसंवर्धन कायदा, सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध आदेश तसेच विविध कायद्यांचा लावलेला अन्वयार्थ विचारात घेता, यापुढे आदिवासींचे हक्क न्यायालयाद्वारे मान्य करुन घेता येणार नाहीत, तर त्यासाठी एका नवीन कायद्याची आवश्यकता आहे, असे स्पष्ट झाले. ह्यांतून केलेल्या प्रयत्नांचे फळ म्हणून २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर झाला, व २००८च्या आरंभी त्याच्या अंतर्गत नियम मान्य केले जाऊन अंमलात येण्यास सुरुवात झाली.

जैवविविधतेचे संवर्धन, टिकाऊ पद्धतीने वापर व या वापराचा न्याय्य लाभ सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी हा वनाधिकार कायदा हे एक मोठे आव्हान, आणि त्याबरोबरच सुवर्णसंधी आहे. या कायद्याच्या उपोद्घाताप्रमाणे, आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासियांच्या हक्कांत जैवविविध्याचे संवर्धन, शाश्वत उपभोग व अरण्यांच्या परिसरांचे संतुलन याबाबतचे अधिकार व जबाबदाऱ्यांचा अंतर्भाव आहे; यातून अरण्यसंपत्तीचे संवर्धन अधिक बळकट व्हावे, व त्याबरोबरच वननिवासियांची उपजीविका, आणि सुरक्षित पोषण, यांचीही निश्चिति ह्वावी अशी अपेक्षा आहे. या वनाधिकार हक्कांत वैयक्तिक व सामूहिक असे दोन्ही प्रकारचे पक्के हक्क आहेत. ते राखीव जंगल, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा सर्व प्रकारच्या वनभूमीवर बजावता येतील. वनाधिकार कायद्यानुसार आदिवासी व पारंपरिक वननिवासी जी वनजमीन कसत आहेत -- परंतु जिच्यावर त्यांना कायदेशीर हक्क नाहीत - अशी ४ हेक्टरच्या कमाल मर्यादेपर्यंतची जमीन त्यांच्या मालकीची  होईल. हे स्पष्ट आहे की या कायद्यातून कोणतेही जंगल नव्याने तोडून जमिनीवर हक्क दिले जाणार नाहीत. तसेच ही जमीन भूधारकांना आपल्या वारसांना देता येईल, परंतु इतर कोणालाही विकता येणार नाही.

वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क  मिळतील. ह्या सामूहिक हक्कांत इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काड्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल. तसेच सामूहिक हक्कांत मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती, जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार व वननिवासियांचे इतर पारंपरिक हक्क, मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून, समाविष्ट असतील. या शिवाय शाळा, दवाखाना, विजेच्या तारा अशा सार्वजनिक सुविधांसाठीही प्रत्येकी एक हेक्टरपर्यंत वनजमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल. [३२८]

 

वनाधिकारांची निष्पत्ती: शंका- कुशंका

ज्यांचा वनाधिकार कायद्याला विरोध आहे, त्यांच्या मनात चार भित्या आहेत:

ह्या कायद्यातून आदिवासी व वननिवासियांना जे हक्क मिळतील, त्या हक्कांमुळे वृक्षराजीची मोठ्या प्रमाणात तोड होईल

ह्या हक्कांमुळे वन्य जीवांची, जैवविविधतेची मोठी हानी होईल

आदिवासी-वननिवासी सामूहिक रीत्या निसर्गाचे संगोपन करु शकणार नाहीत

आदिवासी-वननिवासींची जमीन बाहेरचे लोक विकत घेऊन ह्या निसर्गरम्य प्रदेशात घुसतील.

ह्या उलट काय अपेक्षा आहे तर-लोकपराङ्मुख शासकीय यंत्रणेचे हात अधिक बळकट केल्यास वृक्षराजी, वन्यजीवन, जैवविविधता चांगली जोपासली जाईल, बाहेरचे आक्रमण थांबवले जाईल. पण आपला अनुभव काय आहे?  इंग्रज काळातला प्रचंड विध्वंस बाजूला ठेऊन; केवळ स्वातंत्र्योत्तर कालाचा विचार केला तरी:

शासनयंत्रणेच्या हाती भारताचा जवळजवळ ११% भूभाग -खाजगी जंगलांचा -सोपवला गेल्यानंतर दिरंगाई व भ्रष्टाचारातून त्यावरची बहुतांश वृक्षराजी तोडली गेली.

जिथे जिथे विकास प्रकल्पांनी दुर्गम भागात रस्ते आणले, तिथे तिथे सरकारच्या ताब्यातील जंगलाची मोठ्या प्रमाणावर तोड झाली.

वनाधारित उद्योगांना जवळजवळ फुकट माल पुरवला जाऊन बांबू, तसेच प्लायवुडसाठी उत्कृष्ट अशी प्रचंड झाडे बेपर्वाईने तोडली जाऊन वृक्षराजीची दुर्दशा झाली.

वनविकास मंडळे-सलीम अलींच्या व इंदिरा गांधींच्या शब्दात- वनविनाश मंडळे बनून वैविध्यसंपन्न, नैसर्गिक जंगल मोठ्या प्रमाणात तोडले गेले.

देवरायांसारखा जैवविविधतेचा ठेवा अनेक बतावण्यांनी वनविभागाने नष्ट करण्यात मोठी भूमिका बजावली.

लोकांना वैरी बनवल्याने त्यांच्या पाठिंब्याविना वीरप्पन्‌सारख्या तस्कराला पकडण्यात १५-२० वर्षे अपयशी राहून त्याच्या टोळीमार्फत सर्व चांगले वाढलेले चंदन व सुळेवाले हत्ती-साऱ्या कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळातले -नष्ट झाले.

सरिश्कासारख्या भरपूर पैसे, साधन-संपत्तीने समृद्ध व्याघ्रप्रकल्पातून सारे वाघ मारले गेले तरी ते प्रत्यक्षात थांबवले नाही, केवळ लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत खोटे सांगत राहिले.

लोकपराङ्मुख भूमिकेमुळे भरतपूरच्या सरोवरासारख्या अनेक स्थळांची दुर्दशा झाली.

याउलट, लोकांना जबाबदारीने काहीही करणे अशक्य होईल, त्यांचे संघटन कमकुवत होईल, त्यांना दिलेली आश्वासने अजिबात पाळली जाणार नाहीत, त्यांना भ्रष्टाचारात सहभागी केले जाईल अशी परिस्थिती असूनही:

देशभर अजूनही वड-पिंपळ-उंबर ही परिसराच्या दृष्टीची कळीची संसाधने तगून आहेत.

अजूनही थोड्या-बहुत देवरायांत कुन्स्टलेरिया केरळेन्सिस सारख्या नव्या वनस्पती प्रजाती सापडत आहेत.

देशातल्या अनेक भागात माकडे-वानरे-मोर बागडत आहेत.

काळवीट-चिंकारा-विशेषतः नीलगायींची संख्या अनेक ठिकाणी वाढली आहे.

चिंकारा-काळवीटांची चोरटी तस्करी पकडून देण्यात स्थानिक लोक पुढाकार घेत आहेत.

राजस्थानात अनेक भागांत लोक ओरण जंगले संभाळून आहेत

नागालँडमध्ये स्थानिक समाज निसर्गरक्षणात पुढाकार घेत आहेत.

उत्तराखंडातल्या बनपंचायती अनेक ठिकाणी चांगले काम करत आहेत.

पूर्वीचे निस्तार हक्क असलेल्या मध्य भारतातील अनेक भागांत लोक जंगल संभाळून आहेत.

गडचिरोली जिल्ह्यातील परंपरागत निस्तार हक्क असलेली जंगले अजूनही मेंढा-लेखा व अन्य अनेक गावांनी राखलेली आहेत.

कर्नाटकातल्या हळकारचे ग्रामवन टिकून आहे.

लोक रत्नागिरीतील खाजगी जंगले मोठ्या प्रमाणात संभाळून आहेत

ओरिसात मोठ्या प्रमाणावर सामूहिक वन संरक्षणातून जंगलाचे पुनरुज्जीवन झाले आहे.

हेही लक्षात ठेवण्याजोगे आहे की स्वित्झर्लंडची केवळ गेल्या दीडशे वर्षात फोफावलेली विपुल वनराजी सर्वतः गावसमाजांच्या मालकीची आहे. तेव्हा आता हा कायदा अमलात आला आहे. याबद्दल आपल्या काहीही शंका-कुशंका असतील तरी त्या क्षणभर बाजूला ठेऊन यातून काय चांगले निष्पन्न होऊ शकेल याचा सकारात्मक, रचनात्मक भूमिकेतून पाठपुरावा करायला पाहिजे. ह्या दृष्टीने चार पद्धतीचे कार्यक्रम आपण हाती घेऊ शकू:

सामूहिक वनभूमीवर वैविध्यपूर्ण आणि त्याबरोबरच लोकोपयोगी वनस्पतिसृष्टी उभी करणे

सामूहिक भूमीच्या ५-१० टक्के  हिश्श्यांवर निसर्गरक्षणासाठी पूर्ण संरक्षण देणे-देवरायांच्या पद्धतीवर.

खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर पिकांच्या पारंपरिक गावरान वाणांचे संगोपन करणे

खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर विविध वाणांच्या फळझाडांचे संगोपन करणे [५०१]

सामूहिक भूमी

वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक समाज ज्या भूमीचा पूर्वापार वापर करत आलेले आहेत, यात राखीव व संरक्षित जंगल, अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांची भूमीही समाविष्ट असेल, अशा जमिनीवर लोकांना सामूहिक हक्क सुद्धा मिळतील. ह्या सामूहिक हक्कांत खालील हक्क अंतर्भूत असतील.

गावाच्या हद्दीतून किंवा हद्दीबाहेरुन जे गौण वनोपज परंपरेने गोळा केले जात आहेत अशा वनोपजांवरील मालकी हक्क , गोळा करण्याचा, वापरण्याचा अथवा विकण्याचा अधिकार; कायद्याप्रमाणे गौण वनोपजात इमारती लाकूड वगळता इतर वनस्पतिजन्य उत्पादने, बांबू, काड्या, बुंधे, वेल, टसर, रेशमाचे कोष, मध, मेण, लाख, तेंदू, औषधी वनस्पती, कंदमुळे या सर्वांचा समावेश होईल.

इतर सामूहिक उपयोगांचे अधिकार-यांच्यात मासे व इतर जलाशयांतील उत्पादन, चराई-स्थायिक व फिरस्ती या सर्वांचा समावेश होईल

पूर्वापार संरक्षण-संवर्धन करीत असलेल्या सर्व सामूहिक संसाधनांचे संरक्षण, पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार

जैवविविधता गोळा करण्याचा, तीवरील व पारंपरिक ज्ञानावरील तसेच सांस्कृतिक वैविध्यावरील बौद्धिक संपत्तीचे अधिकार

वननिवासियांचे इतर पारंपरिक हक्क , मात्र शिकार करण्याचे हक्क सोडून

याखेरीज, वनाधिकार असलेल्या व्यक्ती, ग्रामसभा व इतर स्थानिक संस्थांना खालील अधिकार आहेत:

क) वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याचे संरक्षण करणे

ख) आसपासची पाणलोट क्षेत्रे, पाण्याचे स्त्रोत व परिसराच्या दृष्टीने संवेदनाशील क्षेत्रांचे सुव्यवस्थित संरक्षण होत आहे याची खात्री करून घेणे

ग) वननिवासीयांचे अधिवास, त्यांचा नैसर्गिक व सांस्कृतिक वारसा नष्ट करणाऱ्या कोणत्याही उपक्रमांपासून सुरक्षित राहतील, याची खात्री करून घेणे.

घ) ग्रामसभेने सामूहिक वनसंपत्तीचा वापर करण्याबाबत घेतलेले आणि वन्यजीव, अरण्य व जैववैविध्याला बाधा आणणाऱ्या काहीही कृतिकर्मांना थांबवण्याबाबत घेतलेले सर्व निर्णय अंमलात येतील याची खात्री करून घेणे.[२२६]

 

उपयुक्त प्रजातींचे वैविध्य

तेव्हा आता महाराष्ट्राची बरीचशी वनभूमी स्थानिक समाजांना त्यावरील गौण वनोपजावर, तेंदू-बांबू-वेतासहित-पूर्ण हक्क मिळून व्यवस्थापनासाठी हातात घेता येईल. या वनभूमीवरच्या वनसंपत्तीचा वापर कोण, कसा करेल हे ठरवण्याचा, ती गोळा करण्याचा, विकण्याचा, तिचे पुनरुज्जीवन करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे येईल. आज यातील बरीच जमीन उजाड आहे, अथवा तिच्यावर नीलगिरी, ग्लिरिसीडिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया अशा लोकांच्या दृष्टीने निरुपयोगी झाडांची वाढ झालेली आहे. या उलट, लोकांना विविध वनस्पती खास उपयोगाच्या वाटतात. उदाहरणार्थ, रायगड जिल्ह्यातील चावणी गावाच्या लोकांच्या जैवविविधता नोंदणीपत्रकाप्रमाणे, त्यांना स्थानिक वन्य अशा २४० वनस्पती जाती माहीत आहेत, आणि यातील तब्बल १८३ कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे वापरल्या जातात. अधिकार आणि उत्तेजन मिळाल्यावर स्थानिक लोक खूप विविध प्रकारच्या वनस्पतींना संरक्षण देतील, व त्यांचे पुनरुज्जीवन करतील. यातून महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेची संपत्ती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकेल.

ह्या दिशेने काय शक्य आहे हे समजावून घेण्यासाठी नंदुरबार, अमरावती, गडचिरोली व औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांतील आदिवासी मित्रांबरोबर व तेथे काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांबरोबर कायद्याने आता उपलब्ध होऊ घातलेल्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्राच्या संसाधनांची पाहणी व नियोजनाचा छोटासा उपक्रम चार महिन्यांत पार पाडला. या संदर्भात लोकांना खास लक्ष पुरवण्याची जरूर असलेल्या जीवजाती कोणत्या असे विचारता ढोमनीपाटा या मेलघाटमधील गावातल्या लोकांनी १६२ प्रजातींची नावे सुचवली. यात २३ औषधी वनस्पती, ५० वृक्ष, १० मासे, खेकडे, झिंगे, कासव इत्यादि जलचर, आणि अनेक बेडूक, सरडे, पक्षी, पशूंचा समावेश आहे. यातील सीताफळ, आवळा, बोर, पेरु, मोह, चारोळी,  आंबा, रामफळ, चिंच, मोह, जामुन, तीवस, बीबा, सेवगा, सुबाबुळ, सोसो, करवंद या १६ प्रजातींची रोपे मुद्दाम तयार करून लागवड करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कृतिआराखडाही बनवला आहे.

उघडच आहे की ह्या सुवर्णसंधीचा फायदा उठवून आपण सर्वांनी मिळून देशाच्या जैवविविधतेच्या संवर्धनाचा, पुनरुज्जीवनाचा कार्यक्रम राबवला पाहिजे. या कार्यक्रमाचा रोख आपल्या स्वकीय वनस्पतिसृष्टीवर असावा. म्हणजे सीताफळासारख्या शतकानुशतके आपल्याकडच्याच झालेल्या व आज महाराष्ट्रातल्या अनेक डोंगरांवर वाढणाऱ्या जातीला मूळची परकीय म्हणून नकोच म्हणायची जरुर नाही. परंतु नुकत्याच आयात केलेल्या व जनमानसात, निसर्गात काहीही खास स्थान नसलेल्या ग्लिरिसीडिया अथवा बेशरम सारख्या वनस्पतींना या उपक्रमात काहीही भूमिका नसावी, व मुद्दाम आणखी जट्रोफा सारख्या परकीय वनस्पती घुसवू नयेत. याच्याच जोडीला देवरायांच्या धर्तीवर सुरक्षावनेही पुनरुज्जीवित करावीत. [३१३]

 

परिसराचे पुनर्निर्माण

सामूहिक वनसंपत्तीच्या भूमीला सुस्थितीत आणून, जैवविविधतेने नटवून, त्यातून लोकांना पोषणाला, उपजीविकेला आधार देणाऱ्या अशा कार्यक्रमात खालील घटक असू शकतील.

अ) वेगवेगळ्या परिस्थितींना, हवापाण्याला, जमिनीला अनुरूप, जसे उजाड अथवा पूर्ण आच्छादित वनराजीत वाढणाऱ्या, किंवा लागलीच अथवा अनेक वर्षांनी उत्पादन देणाऱ्या, परिसराच्या, उदरनिर्वाहाच्या अथवा अर्थार्जनाच्या दृष्टीने वेगवेगळे महत्व असलेल्या वनस्पती, झुडुपे, वेली, वृक्ष निवडणे.

आ) अशा रीतीने सामूहिक वनसंपत्तीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने अंतर्भूत केलेल्या जाती-प्रजाती, विविध प्रकारच्या सेवा पुरवू शकतील: (१) जमिनीची धूप थांबवणे, पाणी मुरवणे (२) कुंपण (३) सरपण (४) चारा (५) हिरव्या पाल्याचे खत (६) झोपड्यांना शाकारणी (७) लहान-सहान अवजारांसाठी लाकूड (८) बांबू (९) वेल (१०) टोपल्या, चटया विणणे (११) घरी खाण्यासाठी रानचा मेवा-विशेषतः यातून सूक्ष्मपोषके (उदा. जीवनसत्वे, खनिजे, ऍंटी-आक्सिडन्ट) मिळू शकतील असा, (१२) करवंदे, जांभळे, कढीलिंब, सीताफळांसारखे विक्रीला योग्य खाद्य पदार्थ (१३) डिंक (१४) औषधी वनस्पती (१५) तेंदू (१६) लाख (१७) मध

अशा वनसंपत्तीचे संरक्षण करायला, संवर्धन करायला रोजगार हमी योजनांतील पैसे सहज उपलब्ध होऊ शकतील. ग्रामसभेने बनवायच्या रोहयोच्या योजनांत खालील घटक असू शकतील:

(क) निसर्गक्रमाने पुनरुज्जीवनाला प्रोत्साहन देणे

(ख) रोपवाटिकांत रोपे वाढवणे

(ग) मृद् व जलसंधारणासह लागवड करणे

(घ) वनसंपत्तेची रखवाली, निगारणी करणे

याखेरीज या उपक्रमात खालील गोष्टींकडे लक्ष पुरवावे लागेल:

(च) बिया गोळा करणे, बीजभांडारे प्रस्थापित करणे,

(छ) शाश्वत उत्पन्न मिळत राहील अशा पद्धतीने वापर करणे

(ज) स्थानिक पातळीवर संस्करण, मूल्यवर्धन करणे

(झ) विक्रीची व्यवस्था करणे

(ञ) उपयुक्त जाती-प्रजातींबद्दल सर्व प्रकारची माहिती- परिसराशी संबंध, पुनरुत्पादन, उपयोग, मूल्यवर्धन, बाजारपेठेतील मागणी-संकलित करून, चांगल्या छाया चित्रांसहित, मराठीत व इंग्रजीत संगणकीकृत डेटाबेस बनवणे

(ट) पोषणमूल्य, खाद्य निर्मितीच्या प्रक्रिया, विक्रीची तंत्रे यांवर विशिष्ट महत्वाचे असणारे अभ्यास करणे

(ठ) प्रत्यक्षात जमिनीवर, वेगवेगळ्या नैसर्गिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीत बीजसंकलन, रोपवाटिका, नैसर्गिक व कृत्रिम पुनरुज्जीवन, उत्पादने काढण्याची तंत्रे, संस्करण व बाजारपेठांचे अभ्यास करणे.[२६६]

 

सुरक्षावनांचे नवनिर्माण

देवरायांची परंपरा ही जरी मानवाच्या निसर्गपूजेच्या परंपरांशी निगडित आहे, तरी या रीतीने सांभाळलेल्या वनराजीतून आपले हितसंबंध जपले जात आहेत याची लोकांना जाणीव असते असे अनेक अनुभव आहेत. म्हणूनच आजच्या धर्माचा संदर्भ पूर्ण बदलेल्या परिस्थितीतही ही परंपरा नुसती टिकूनच नाही, तर काही ठिकाणी पुनरुज्जीवित होत आहे. अशी सुरक्षावने नव्यानेही प्रस्थापित केल्याची काही उदाहरणे आहेत. पिठोरागड-आल्मोडा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील धर्मगड भागात २५ गावातल्या लोकांनी एकत्र येऊन डोंगरमाथ्यावर मोठीच्या मोठी राई कोकिला माता या देवीच्या नावाने राखली आहे. यातून लोकांना वाळके लाकूड, डहाळ्या नेता येतात, मात्र जिवंत झाड तोडले तर देवीचा कोप होईल अशी भावना लोकांनी मानली आहे. अशाच रीतीने राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातल्या झाडोल तालुक्यातील बडा भिलवाडा व श्यामपुरा या अरवलीतील दोन गावांनी उदयपूरच्या सेवा मंदिर संस्थेच्या कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने केसरियाजी या देवतेच्या आशीर्वादाने केशर छिडकावा करुन संयुक्त वनव्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात देवराई स्थापली आहे. येथून लोकांना केवळ गवत कापून नेण्याची परवानगी आहे, व त्यासाठी लोक वनव्यवस्थापन समितीकडे पैसे भरुन गवत कापतात.

भारतभर सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्रांत लोकांनी काही हिस्सा, उदा. ५-१० टक्के क्षेत्र अशा रीतीने सुरक्षावन म्हणून सर्व हस्तक्षेपांपासून मुक्त ठेवल्यास सर्वदूर जैवविविधतेने समृद्ध अशा राया, तळी, डोह निर्माण होऊ शकतील. सर्व लोकांना या निसर्गसृष्टीच्या आनंदाचा उपभोग घेता येईल. अशा विचारानेच महाराष्ट्रातील सहभागी वन व जैवविविधता व्यवस्थापन समन्वय या राज्यपातळीवरील कार्यरत समन्वयाने- नेटवर्कने- सूक्ष्म कार्य आराखडे बनवताना १०% क्षेत्र हे सुरक्षावन म्हणून निश्चित करावे असे मान्य केले आहे. [२११]

 

कृषिवैविध्याचे जतन

ज्या जमिनींवर खाजगी मालकी मिळेल, त्यांवर लोक बऱ्याच प्रमाणात शेती करतील, पण आता त्यांना या जमिनीवर फळझाडेही लावता येतील. गरजेपोटी यातील बऱ्याच जमिनीवर सेन्द्रिय शेती केली जाते, व गावरान वाणांची व अनेक वेगवेगळ्या पिकांची लागवड होते. अशा जमिनीवर गावरान वाणांच्या संवर्धनाचे कार्यक्रम राबवणे उचित आहे.

या संदर्भात पिकांचे वाण व शेतकऱ्यांचे हक्क संरक्षण कायदा २००१ याचा फायदा उठवता येईल. या कायद्यामध्ये पारंपरिक व शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या वाणांची नोंद करण्याची तरतूद केली आहे. हा कायदा अंमलात आणणाऱ्या प्राधिकरणापाशी एक राष्ट्रीय जनुक निधी आहे. या निधीचा विनियोग ज्या पारंपरिक अथवा शेतकऱ्यांच्या वाणाच्या आधारावर व्यापारी वाण बनवले गेले, त्याबद्दल सामूहिक अथवा वैयक्तिक लाभांश पुरवण्यासाठी करावा अशी अपेक्षा आहे. तसेच या निधीतून पंचायतींना शेतकऱ्यांच्या स्वतःच्या शेतावर असे वाण जतन करण्यास सक्षम करण्यासाठी मदत करावी अशी तरतूद आहे. या तरतुदींचा फायदा उठवून खाजगी मालकी दिल्या गेलेल्या वन जमिनीवर पिकांच्या पारंपरिक गावरान वाणांचे, तसेच विविध वाणांच्या फळझाडांचे संगोपन करण्याचे प्रयत्न करता येतील. [१४६]

भाग २: हक्क बजावणे

वनाधिकारांचे स्वरूप

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने तसेच शोषित जन आंदोलनाने वनाधिकार कायद्याबद्दल मार्गदर्शिका प्रकाशित केल्या आहेत. या मार्गदर्शिकांत कायद्याचा व नियमांचा मराठी अनुवाद, कायदा संदर्भातील महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे व इतर खुलासे, तसेच कायद्याअंतर्गत करावयाच्या अर्जांचे, ठरावांचे नमुने वगैरे दिलेले आहेत. पुढील निरूपणात महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत स्पष्टीकरणाचा तसेच शोषित जन आंदोलनाच्या मार्गदर्शिकेचा आधार घेतला आहे. या संदर्भात पाच महत्वाचे प्रश्न म्हणजे:

[१]   या कायद्यातील हक्कांसाठी कोण पात्र आहे?

वन निवासी अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी हे हक्कांसाठी पात्र आहेत. 

[२]            वननिवासी अनुसूचित जमाती म्हणजे काय?

वन निवासी अनुसूचित जमाती म्हणजे मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारे अनुसूचित जमातींचे सदस्य किंवा समाज असा आहे आणि त्यामध्ये अनुसूचित जमाती, फिरस्ता आदिवासी समाज जे उपजिविकेच्या वास्तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वनजमिनींवर अवलंबून असलेला असा समाज यांचा समावेश होतो.

[३]   इतर पारंपरिक वननिवासी म्हणजे काय?

गेल्या तीन पिढ्या (पिढी याचा अर्थ २५ वर्षांचा एक कालखंड) मुख्यत्वेकरुन वनात राहणारा आणि उपजीविकेच्या वास्तविक गरजांसाठी वनांवर किंवा वन जमिनींवर अवलंबून असणारा कोणताही सदस्य किंवा समाज असा आहे.

[४]   या कायद्यात कोण-कोणते हक्क आहेत?

कायद्यात १३ हक्कांची यादी आहे. परंतु मूलतः हक्क खालील प्रमाणे आहेत.

१)    धारण केलेल्या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्क

२)    गौण वनउपजावरील हक्क

३)    जमीन वापराचा हक्क , गुरे चारणे, मासेमारी इत्यादीचा हक्क

४)    घरांचा हक्क

५)            निवासस्थानाचा हक्क [फक्त शेतीपूर्व समूह व आदिम आदिवासी गटांकरिता लागू]

६)            पुनर्वसनाचा हक्क मागता येतो.

[५]   हा कायदा कोणत्या भूमीवर लागू होईल?

हा कायदा वन क्षेत्रात असलेल्या कोणत्याही वर्गीकरणाच्या जमिनीला लागू होईल. यात अवर्गीकृत वने, असीमांकित वने, अस्तित्वात असलेली किंवा गृहीत वने, संरक्षित वने, आरक्षित वने, राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये या सर्वांचा समावेश होतो. तसेच १९७५ च्या खाजगी वन संपादन अधिनियम अंतर्गत येणाऱ्या वन जमिनीसाठीही -शासनाकडे विहीत झालेल्या अशा वन क्षेत्रातही- सदर कायदा लागू करण्यात येणार आहे. दळी व एकसाली प्लाटची प्रकरणे सदर कायद्यातील कलम ३(१) (छ) अंतर्गत हाताळता येतील. तथापि, ह्याला अपवाद म्हणून वन्यजीव संवर्धनाकरीता हस्तक्षेप विरहित क्षेत्र निर्माण करण्यासाठी वन्यजीवांचे संवेदनाशील वसतीस्थान असलेल्या अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानात या अधिनियमांतर्गत मान्यता दिलेल्या वन अधिकारांमध्ये कालांतराने सुधारणा करता येतील. पण यासाठी खालील सहा अटींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही वनअधिकार धारकाची पुनर्स्थापना किंवा त्याच्या अधिकारांवर परिणाम करता येणार नाही.

(क)             विचारधीन सर्व क्षेत्रांमध्ये कलम ६ मध्ये नमूद केलेली हक्क मान्यतेची आणि सुपूर्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

(ख)            वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२ खालील अधिकारांचा वापर करुन राज्यशासनाच्या संबंधित यंत्रणेने हे प्रस्थापित केले आहे की त्या क्षेत्रातील वन्यजीवांपैकी त्या जातीच्या व तिच्या वसतीस्थानाच्या अस्तित्वाला धोका उत्पन्न करण्यासाठी आणि भरुन न येणारे नुकसान करण्यासाठी वन अधिकार धारकांची उपस्थिती किंवा कृती पुरेशी आहे.

(ग)             सहअस्तित्वासारखा अन्य योग्य पर्याय उपलब्ध नसल्याचा निष्कर्ष राज्य शासनाने काढलेला आहे.

(घ)             केंद्रशासनाच्या सुसंगत कायदे व धोरणांनुसार अशा बाधित व्यक्तिंच्या व समुदायांच्या आवश्यकतांची पुर्तता करणारे आणि बाधितांना सुरक्षित उपजिवीका पुरविणारे पुनर्स्थापना करणारे किंवा पर्यायी पॅकेज तयार केले गेले आहे व त्याची माहिती संबंधितांना दिली आहे.

(ङ)             प्रस्तावित पुनर्स्थापना आणि पॅकेजबद्दल संबंधित क्षेत्रातील ग्राम सभेला संपूर्ण माहिती देऊन ग्रामसभेची मुक्त लेखी संमती घेतली आहे.

(च)             आश्वासित पॅकेज प्रमाणे पुनर्स्थापनेच्या ठिकाणी जमिनी उपलब्ध करुन दिल्याशिवाय व सोयी सुविधा पूर्ण केल्याशिवाय कोणाचीही पुनर्स्थापना केली जाणार नाही.

शिवाय, वन्यजीव संवर्धनासाठी वन अधिकार धारकांना ज्या संवेदनाशील वन्यजीव वस्तीस्थानातून हलवून इतरत्र बसवले गेले ते क्षेत्र कालांतराने राज्य अथवा केंद्र शासनाकडून किंवा अन्य कोणाकडून रुपांतरीत केले जाणार नाही.

ह्या कायद्यातील हक्कांसाठी पात्रतेच्या संदर्भात शोषित जन आंदोलनाने बनवलेल्या मार्गदर्शिकेत अधिक स्पष्टीकरण केले आहे:

जंगल जमिनीच्या आतील एखाद्या प्लाटवर घर किंवा झोपडी असल्यास किंवा एखाद्या जंगलात राहत असल्यास दावा सिद्ध करणे खूप सोपे आहे. मात्र एखाद्या व्यक्तीचे जंगलात घर नसले तरीही त्यांनी आम्ही प्रामुख्याने जंगलातील रहिवासी आहोत व त्यामुळे ह्या हक्कासाठी पात्र आहोत असे सांगावयास हवे. अर्थात् आदिवासी कामकाजमंत्र्यांनी डिसेंबर २००६ मध्ये राज्यसभेत आश्वासन दिले आहे की, जंगलाबाहेर राहणारे परंतु जंगलातील जमिनीवर लागवड करणाऱ्या व्यक्तीही हक्कांसाठी दावा करु शकतात.

जे वनजमिनीवर अवलंबून आहेत किंवा आपल्या खऱ्याखुऱ्या उदरनिर्वाहाच्या गरजांसाठी जंगलावर अवलंबून आहेत तेही या हक्कांस पात्र आहेत. खऱ्याखुऱ्या उदरनिर्वाहाच्या गरजांचा संदर्भ जगण्याच्या गरजांशी आहे. मुख्यत्वे वाणिज्य नफ्याशी नाही. यामध्ये वनजमिनीवरील लागवडीखालील पीक विक्री, तसेच वनात गोळा केलेले गौणवनोपज इ. चा समावेश आहे.

दावेदार अनुसूचित जमातीचे असल्यास, ते ज्या क्षेत्रातील आहेत तेथील अनुसूचित म्हणून जाहीर झालेले असावेत.

अनुसूचित जमातीच्या यादीत, अशा जमात समूहाचे क्षेत्र त्याच्या जमातीच्या नावासमोर दिलेले आहे. काही बाबतीत हे क्षेत्र पूर्ण राज्यभर तर काही बाबतीत राज्याचा काही भाग असे असेल. ह्या नमूद राज्यांच्या बाहेर किंवा राज्यांच्या भागाच्या बाहेर ते जेथे अनुसूचित आहेत, असे दावेदार ह्या कायद्याअंतर्गत अनुसूचित जमाती म्हणून हक्कासाठी दावा करु शकत नाहीत. मात्र अन्य परंपरागत जंगलनिवासी म्हणून ते दावा करु शकतात.

दावेदार ते जेथे अनुसूचित म्हणून जाहीर झालेले आहेत, तेथील अनुसूचित जमातीचे नसल्यास ते वन जमिनीवर किंवा वनात ७५ वर्षे राहत असावेत. याचा अर्थ बिगर आदिवासीदेखील ह्या हक्कासाठी पात्र आहेत. मात्र २००५ पूर्वी ते तीन पिढ्या जंगलात किंवा जंगल जमिनीवर राहत असले पहिजेत. येथे पिढीम्हणजे २५ वर्षे अशी व्याख्या करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच अशा व्यक्ती १९३० किंवा त्यापूर्वीपासून तेथे राहत असले पाहिजेत असे नाही, तर त्यांचे पूर्वज ह्या काळापासून वनजमिनीवर अवलंबून असावयास हवेत. याच बरोबरीने गाव समूह १९३० पासून वनात राहत असला तरीही एखादी व्यक्ती पात्रतेसाठी दावा करु शकते.

 

कायदा अंमलबजावणीचे टप्पे

वन हक्ककायद्याची अंमलबजावणी करताना पावला-पावलाने पुढे जावे लागेल. शोषित जन आंदोलनाने बनवलेल्या मार्गदर्शिकेत सुचवलेल्या टप्प्यांत थोडे बदल करून, भर घालून खालील प्रकारे पावले उचलावीत अशी सूचना आहे.

तक्ता क: कायदा अंमलबजावणीतील पायऱ्या

पायरी क्र.            पायरीचे नाव            आपल्याला काय करायचे कधी कराल?

१.            ग्रामपंचायत पातळीवरील पहिली ग्रामसभा बोलविणे, वाडी / पाड्यांच्या/महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता देणे/ हे शक्य न झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसभेने दावे मागविणे             अ) मोठ्या संख्येने हजर राहणे ब) वाडी / पाड्यांनी/ महसूल गावांनी स्वतंत्रपणे ग्रामसभा बोलावून काम सुरू करण्यास मान्यता देणे क) शासकीय विभागांना सर्व उतारे, नकाशे इत्यादि माहिती पुरवण्यासाठी लेखी विनंती पाठवणे  ड) वाडी/ पाड्यांच्या/ महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता मिळवण्यास अडचणी असल्यास ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसभेने वनअधिकार समिती निवडणे आणि सामूहिक संसाधने व त्यांच्या  हद्दी निश्चित करण्यासाठी तारीख ठरविणे            लवकरात लवकर          

२.    वाडी / पाड्यांनी/ महसूल ग्रामांनी  पहिली स्वतंत्र ग्रामसभा बोलविणे, वनअधिकार समिती निवडणे व दावे मागविणे            अ) मोठ्या संख्येने हजर राहणे ब) वनअधिकार समिती निवडणे क) सामूहिक संसाधने व त्यांच्या  हद्दी निश्चित करण्यासाठी तारीख ठरविणे            लवकरात लवकर          

३.            ग्रामसभेने सामूहिक वन संसाधने व सामूहिक वन संपत्तीचे क्षेत्र ठरविणे  अ) सामूहिक वन संसाधनांची यादी बनवणे ब) सामूहिक वन संपत्तीच्या हद्दी निश्चित करून, नकाशावर नोंदवून ठराव करणे  क) जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे गठन करण्यासाठी कारवाई सुरू करणे (पायरी १२) ड) सरकारकडे मागितलेले दस्तावेज मिळाले की नाहीत याची तपासणी करणे व मिळाले नसल्यास मुदतवाढीसाठी अर्ज करणे                   

४.    वन हक्क समितीने दावे स्वीकारणे            पुरावे तयार करणे व दाव्यांसंबंधीचे अर्ज वन हक्क समितीकडे दाखल करणे            दावे मागविल्यानंतर ३ महिन्यात दाखल करणे     

 ५.   वन हक्क समितीने दाव्यांची पडताळणी करणे            जागा दाखविण्याकरिता प्रत्यक्ष हजर राहणे                   

६.            दाव्यांसंबंधात ग्रामसभेने ठराव मंजूर करणे     मोठ्या संख्येने ग्रामसभेत हजर राहणे               

७.            ग्रामसभेने उपविभागीय पातळीवरील समितीकडे ठराव पाठविणे            ग्रामसभेतील ठरावामुळे व्यथित व्यक्तीने उपविभागीय पातळीवरील समितीकडे अपील करणे            ग्रामसभेच्या ठरावापासून ६० दिवसांत           

८.            उपविभागीय पातळीवरील समितीने ग्रामसभेच्या ठरावाची तपासणी करणे व प्राप्त अपिले पुनर्विचारासाठी ग्रामसभेकडे पाठविणे            अ) उपविभागीय पातळीवरील समितीच्या कामकाजात पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे ब) पुनर्तपासणीच्या वेळेत ग्रामसभेत हजर राहून आपली बाजू मांडणे            ३० दिवसांच्या आत ग्रामसभा बोलाविणे

९.            उपविभागीय पातळीवरील समितीने प्रस्तावित प्रकरणे तयार करुन ती जिल्हा पातळीवरील समितीकडे पाठविणे            उपविभागीय पातळीवरील समितीच्या निर्णयामुळे व्यथित  दावेदारांनी जिल्हा समितीकडे अपील करणे            उपविभागीय पातळीवरील समितीच्या निर्णयानंतर ६० दिवसांत     

१०. जिल्हा पातळीवरील समितीने प्रस्तावित प्रकरणांची तपासणी करणे व सर्व अपील प्रकरणांचा विचार करणे            अ) जिल्हा समितीच्या कामकाजात पारदर्शकतेचा आग्रह धरणे ब) पुनर्तपासणीच्या वेळी हजर राहून आपली बाजू मांडणे                   

११. जिल्हा समितीने अंतिमतः वन हक्क नोंदीना मान्यता देणे            हक्क नोंदीच्या प्रमाणित प्रतीची मागणी करणे                

       १२ पासून १७ पर्यंत पायऱ्यात सामूहिक वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने काय पावले उचलावीत हे सुचवले आहे. ह्या कारवाया प्रथमपासूनच म्हणजे पायरी १ प्रमाणे वाडी/ पाड्यांनी/महसूल गावांनी स्वतंत्रपणे ग्रामसभा बोलावून काम सुरु करण्यास मान्यता मिळवतानाच सुरु कराव्या. अशी मान्यता मिळण्यास अडचण आल्यास ह्या कारवाया (पायरी ३) सामूहिक वनसंपत्तीचे क्षेत्र ठरवण्याच्या जोडीने सुरु कराव्या.          

१२.            जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे गठन करण्यासाठी ग्रामपंचायत पातळी-वरील सभा बोलविणे/ या संदर्भात वाडी/पाडे/ महसूल गावांच्या ग्राम-सभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता देणे            अ) मोठ्या संख्येने हजर रहाणे ब) वाडी/पाडे/महसूल गावांनी स्वतंत्रपणे ग्रामसभा बोलावून जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांचे काम सुरु करण्यास मान्यता देणे     

१३. वाडी / पाडे / महसूल गावांच्या पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन कृति आराखडा बनवणे व त्याच्या आधारे रोहयोसाठी रोजगाराचे नियोजन करणे            अ) जैवविविधता अभ्यास गट गठित करणे, यात स्थानिक विद्यार्थी, शिक्षकांना सहभागी करणे ब) जैवविविधतेबद्दल आवश्यक ती माहिती संकलित करून तिच्या व्यवस्थापनासाठी व पुनरुज्जीवनासाठी कृति आराखडा बनवणे क) या संदर्भात काय रोजगार उचित राहतील हे ठरवणे           

 

 

१४.ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन कृति आराखडा बनवणे व त्याच्या आधारे रोहयोसाठी रोजगाराचे नियोजन पक्के करणेअ) वाडी / पाडे / महसूल गावांच्या पातळीवरील आराखड्यांच्या आधारे ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील जैवविविधतेच्या व्यवस्थापनाचा व पुनरुज्जीवनाचा कृति आराखडा बनवणे ब) वाडी / पाडे / महसूल गावांच्या पातळीवरील नियोजनाच्या आधारे ग्रामपंचायत पातळीवरील रोजगारांचे नियोजन करणे क) ग्रामपंचायतीच्या पातळीवरील ग्रामसभेने रोजगार नियोजन आराखडा मान्य करून पंचायत समितीकडे पाठवणे                        

१५.            सामूहिक वनसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन हाती घेणे            ग्राम जैवविविधता समितीच्या द्वारे वनाधिकार तसेच जैवविविधता कायद्यातून मिळालेल्या सर्व अधिकारांना व कर्तव्यांना डोळ्यापुढे ठेवून, रोहयो व इतर योजनांचा लाभ घेऊन, सामूहिक वनसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन व व्यवस्थापन संदर्भातील कार्यवाही सुरू करणे    

१६.            सामूहिक वनसंपत्तीतील काही भागावर सुरक्षावन प्रस्थापित करून तेथे नैसर्गिक जीवसृष्टीचे पुनरुज्जीवन करणे            जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या द्वारे जैवविविधता कायद्यातून मिळालेल्या सर्व अधिकारांचा सुयोग्य वापर करत सुरक्षावनाची स्थापना करून त्याला आवश्यक ते संरक्षण देणे     

१७.            शेतीखालील जमिनीच्या काही हिश्श्यात पिकांचे, फळझाडांचे  गावरान वाण जतन करणे             अ) पिकांचे वाण व शेतकऱ्यांचे हक्क कायद्यातील तरतुदींनुसार गावरान वाणांची नोंदणी करणे  ब) जैवविविधतेच्या व्यवस्थापनासाठी व पुनरुज्जीवनासाठी बनवलेल्या कृति आराखड्याच्या आधारे लोकांच्या खास पसंतीच्या वाणांची लागवड चालू ठेवण्यासाठी योग्य ते नियोजन करणे क) पिकांचे वाण व शेतकऱ्यांचे हक्क प्राधिकरणाच्या राष्ट्रीय जनुक निधीद्वारे पिकांचे, फळझाडांचे  गावरान वाण जतन करण्यास मदत मिळवणे   

पायरी १. ग्रामपंचायत पातळीवरील पहिली ग्रामसभा बोलविणे, वाडी / पाड्यांच्या/महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता देणे/ हे शक्य न झाल्यास ग्रामपंचायत पातळीवरील ग्रामसभेने दावे मागविणे

वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामसभा फार महत्वाची भूमिका बजावतील. येथे ग्रामसभा याचा अर्थ गावातील सर्व प्रौढ सदस्यांची मिळून बनलेली ग्राम सभा आणि पंचायत नसलेल्या राज्यांच्या बाबतीत पाडे, टोले व अन्य पारंपरिक मान्य ग्राम संस्था आणि महिलांचा पूर्ण व अनिर्बंध सहभाग असलेल्या निर्वाचित ग्राम समित्या असा आहे. ग्रामसभांकडे खालील जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आल्या आहेत:

क)            ग्रामसभा वनहक्कांचे स्वरुप व व्याप्ती निर्धारित करण्याची प्रक्रिया सुरु करील आणि त्यांच्या संबंधित दावे प्राप्त करुन त्यांची सुनावणी करील.

ख)            ग्रामसभा वनहक्कांच्या मागणीदारांची यादी तैय्यार करील व मागणीदार व त्यांचे दावे यांच्या केंद्र सरकारने आदेशाद्वारे निर्धारित केलेल्या अशा तपशीलाचा अंतर्भाव असलेली नोंदवही ठेवील.

ग)            हितसंबंधी व्यक्ती व संबंधित प्राधिकरण यांना वाजवी संधी दिल्यानंतर, ग्रामसभा वनहक्कांच्या मागण्यांचा निर्णय संमत करील व तो उपविभागस्तरीय समितीकडे पुढील कारवाईसाठी पाठवेल.

घ)            अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट कलम (२) याच्या खंड (ङ) अन्वये ग्रामसभा पुनर्वसाहतीची पॅकजेस विचारात घेईल व यथोचित निर्णय संमत करील आणि

ङ)            अधिनियमाच्या कलम ५ च्या तरतुदी अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने वन्यजीवन, वन व जैविक विविधता यांचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामसभा तिच्या सदस्यांमधून समिती गठित करील. पूर्ण ग्रामसभा या समितीचे काम करू शकेल. या कामाकडे जास्त लक्ष पुरवण्यासाठी एक कार्यकारिणी नियुक्त करता येईल, व त्यास एक पूरक अभ्यास मंडळ मदत करू शकेल.

वन हक्क नोंदीच्या दाव्यासाठी बोलविलेल्या ग्रामसभांना २/३ गणसंख्येची आवश्यक आहे. ग्रामसेवक ह्या ग्रामसभांचा सचिव असेल. वनाधिकार कायद्याच्या संदर्भात ग्रामपंचायतीने बोलविलेल्या ग्रामसभेत हक्क नोंदीवर विचार होईल असे अधिकृत नियमात म्हटलेले आहे. ह्या ग्रामसभा खूप मोठ्या होतील व अशा ग्रामसभांमध्ये वंचित व उपेक्षित घटकाना आपले हक्क मिळवणे अवघड जाईल. या संदर्भात अतिशय चांगली गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने वनाधिकार कायद्याबद्दल बनवलेल्या पुस्तिकेत गट ग्रामपंचायतीमधील प्रत्येक महसूल गावासाठी त्याच गावांच्या लोकांकडून स्वतंत्र वनहक्क समिती स्थापन करण्यात यावी असे स्पष्ट विधान केले आहे. अशा प्रकारे महसूल गावांच्या अथवा पाडे/ वाड्यांच्या पातळीवरील ग्रामसभाच परिणामकारक काम करू शकतील व या दिशेने प्रयत्न केला पाहिजे.  यासाठी गट ग्रामपंचायतीने वन हक्क नोंदीच्या दाव्यासाठी बोलविलेल्या पहिल्या ग्रामसभेत हजर राहून महसूल गावे/ वाडी/ पाड्यांच्या स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचा ठराव पारीत करावा व ह्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

परंतु गट ग्रामपंचायतीच्या ग्राम सभेत महसूल गावे/ वाडी/ पाड्यांच्या स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचा ठराव पारीत न झाल्यास याच सभेत वनहक्क समितीची स्थापना करावी. एरवी अशा वनहक्क समितीची स्थापना ही पुढील पायरीत महसूल गावे/ वाडी/ पाड्यांच्या स्वतंत्र ग्रामसभांच्यात करावी. वनहक्क समितीची स्थापना कशी करावी याचा तपशील पुढे {५३.३.३ वन हक्कसमितीची स्थापना करणे} या कलमात दिला आहे.

मुद्दाम लक्षात ठेवावे की वन हक्क नोंदीच्या दाव्यासाठी बोलविलेल्या ग्रामसभेच्या पहिल्या बैठकीत शासकीय विभागांना सर्व उतारे, नकाशे इत्यादि माहिती पुरवण्यासाठी खालीलप्रमाणे लेखी विनंती पाठवावी. ही सर्व माहिती पुढील प्रक्रियेसाठी विशेष जरुरीची आहे. ती मिळवण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करावी.

वर प्रकरण ८मध्ये उल्लेखिल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने वनाधिकार कायद्याबद्दल एक पुस्तिका छापली आहे. या पुस्तिकेत कायद्याअंतर्गत करावयाच्या अर्जांचे, ठरावांचे नमुने दिलेले आहेत. या पुस्तिकेत सुचविल्याप्रमाणे ग्रामसभेच्या पहिल्या बैठकीची सूचना खालील मसुद्याप्रमाणे द्यावी.

------------------------------------------------

मसुदा क्रमांक १: ग्रामसभेच्या पहिल्या बैठकीची सूचना

(अनुसूचित जमाती व इतर वन निवासी वन हक्काची मान्यता २००८ चा नियम ४(१) पहा)

जिल्हा _________ तालुका ________ ग्रामपंचायत________

 

ग्रामसभेच्या सर्व सदस्यांना या पत्रकाद्वारे सूचित करण्यात येत आहे की ग्राम सभेची पहिली बैठक खाली दिलेल्या दिनांक, वेळेनुसार घेण्यात येणार आहे.

बैठकीचे स्थान__________      दिनांक ________ वेळ________

ग्रामसभेचे सर्व सदस्य, ज्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट आहे, हे या सभेसाठी आमंत्रित आहेत.

ग्रामसभेसाठी, तिच्या सदस्यांच्या एकूण दोन तृतीयांश एवढी संख्या गणपूर्तीसाठी ग्राह्य मानली जाईल.

सभेमध्ये प्रत्यक्ष खालीलप्रमाणे विषय ठेवले जातील व त्यावर खालील क्रमानुसार विचार करण्यात येईल.

वाडी / पाड्यांच्या/महसूल गावांच्या ग्रामसभांनी स्वतंत्रपणे काम करण्यास मान्यता द्यावी काय यासंबंधी निर्णय घेणे

आवश्यक असल्यास वन हक्क समितीची निवड.

आवश्यक असल्यास वन हक्क समितीस वन हक्क दावा स्विकारण्यास प्राधिकृत करणे.

आवश्यक असल्यास वन हक्कासंबंधी दावा मागविण्याची सूचना काढणे.

 

सभेमध्ये सभापतींच्या परवानगीने ग्राम सभेचा सदस्य एखादी सूचना किंवा इतर विषयासंबंधी निवेदन सादर करू इच्छित असेल तर त्याने तसे लेखी निवेदन ग्राम सभेच्या सचिवाकडे सभेपूर्वी तीन दिवस अगोदर कळवावे.

 

शि????            सही,

दिनांक            सचिव, ग्राम सभा

मसुदा क्रमांक २: माहितीसाठी विनंती अर्ज १

ग्रामसभा/वन अधिकार समिती

ग्राम पंचायत _______ ता. _______ महाराष्ट्र _____

दिनांक:   -   -२००८

 

प्रति,

मा. उपविभागीय अधिकारी,  राजस्व उपविभाग जि. ______

मार्फत मा. तहसिलदार ता. ________ जि. ________

 

विषय :            आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता राजस्व विभागाकडील आवश्यक कागदपत्राच्या प्रमाणित सत्यप्रती नियम १२(४) अनुसार मिळण्याबाबत

 

महोदय,

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता आमच्या ग्रामसभेला खालील कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाचे निस्तार पत्रक वाजिबुल अर्ज व नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाची संबंधित पटवारी किंवा तलाठी दफ्तरात असलेली शेत व वन जमिनीची नोंद असलेली सर्व कागदपत्रे व नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाची राजस्व विभागाकडे असलेली नियम १३ अनुसार पुरावा म्हणून उपयुक्त अन्य सर्व कागदपत्र व माहिती

 

नम्र विनंती            १.            वरील कागदपत्राच्या व नकाशाच्या प्रमाणित सत्यप्रती विनामूल्य मिळाव्यात.

       २.            आपला योग्य अधिकारी आमच्या सोयीच्या तारखेला होणाऱ्या ग्रामसभेत पाठवून सर्व कागदपत्रेव नकाशे ग्रामसभेला समजावून द्यावीत.

विनीत

 

       अध्यक्ष             ग्रामसेवक       सरपंच

       वन अधिकार समिती             ग्राम पंचायत            ग्रामपंचायत                          

पोच पावती

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ चा नियम १२(४) अनुसार कागदपत्रे व माहिती मिळण्याबाबत ग्राम पंचायत, ता. ____ जि.___________ महाराष्ट्र ने केलेला अर्ज आज दि. _____ रोजी मिळाला.

 

सही

शिक्का

मसुदा क्रमांक ३: माहितीसाठी विनंती अर्ज २

ग्रामसभा/वन अधिकार समिती

ग्राम पंचायत _______ ता. _______ महाराष्ट्र _____

दिनांक:   -   -२००८

 

प्रति,

मा. तालुका निरिक्षक, भूमी अभिलेख,

ता. ________ जि. ________

 

विषय            :            आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता आपल्या विभागाकडील आवश्यक कागदपत्राच्या प्रमाणित सत्यप्रती नियम १२(४) अनुसार मिळण्याबाबत

महोदय,

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता आमच्या ग्रामसभेला खालील कागदपत्राची आवश्यकता आहे.

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाची प्रथम बंदोबस्त मिसल व नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाची पुनर्मोजणी झाली असल्यास त्याचा रेकार्ड व नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाची आपल्या विभागाकडे असलेली नियम १३ अनुसार पुरावा म्हणून उपयुक्त अन्य सर्व कागदपत्र व माहिती

 

नम्र विनंती            १.            वरील कागदपत्राच्या व नकाशाच्या प्रमाणित सत्यप्रती विनामूल्य मिळाव्यात.

       २.            आपला योग्य अधिकारी आमच्या सोयीच्या तारखेला होणाऱ्या ग्रामसभेत पाठवून सर्व कागदपत्रे व नकाशे ग्रामसभेला समजावून द्यावीत.

विनीत

 

       अध्यक्ष            ग्रामसेवक       सरपंच

       वन अधिकार समिती            ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत

______________________________________

पोच पावती

 

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ चे नियम १२(४) अनुसार कागदपत्रे व माहिती मिळण्याबाबत ग्राम पंचायत _______ता. ____ जि._________ महाराष्ट्र ने केलेला अर्ज आज दि. _____ रोजी मिळाला.

 

सही

शिक्क 

मसुदा क्रमांक ४: माहितीसाठी विनंती अर्ज ३

ग्रामसभा / वन अधिकार समिती

ग्राम पंचायत _______ ता. _______ महाराष्ट्र _____

दिनांक:   -   -२००८

 

प्रति,

मा. उप वनसंरक्षक,

_____ वन विभाग, जि. ______

मार्फत मा. वन परिक्षेत्राधिकारी, ______ ता. ________ जि.

 

विषय            :            आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता वन विभागाकडील आवश्यक कागदपत्राच्या प्रमाणित सत्यप्रती नियम १२(४) अनुसार मिळण्याबाबत

महोदय,

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करण्याकरीता आमच्या ग्रामसभेला खालील कागदपत्राची आवश्यकता आहे.

आमच्या ग्राम पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या सर्व राजस्व गावाचे गावसीमेत असलेल्या तसेच गावसीमेला लागून असलेल्या वन क्षेत्राचे कंपार्टमेंट नंबरचे नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती संबंधित वन क्षेत्राच्या आतापर्यंत झालेल्या सर्व कार्य आयोजनाच्या व सुक्ष्म आराखड्याच्या प्रती व नकाशे

आमच्या ग्राम पंचायती संबंधित वन क्षेत्रातून गेल्या दहा वर्षात आलेल्या प्रत्येक वन उपज निहाय प्रती वर्ष उत्पन्नाची वजन, आकारमान व रुपयात माहिती

 

नम्र विनंती             १.            वरील कागदपत्राच्या व नकाशाच्या प्रमाणित सत्यप्रती विनामूल्य मिळाव्यात.

       २.            आपला योग्य अधिकारी आमच्या सोयीच्या तारखेला होणाऱ्या ग्रामसभेत पाठवून सर्व कागदपत्रे व नकाशे ग्रामसभेला समजावून द्यावीत.

विनीत

 

       अध्यक्ष            ग्रामसेवक       सरपंच

       वन अधिकार समिती            ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत

______________________________________

पोच पावती

आदिवासी व इतर वनवासी (वन अधिकार मान्यता) कायदा २००६ चे नियम १२(४) अनुसार कागदपत्रे व माहिती मिळण्याबाबत ग्राम पंचायत ______ता. ____ जि._______ महाराष्ट्र ने केलेला अर्ज आज दि. _____ रोजी मिळाला.

 

सही

शिक्का

पायरी २. वाडी / पाड्यांनी/ महसूल ग्रामांनी पहिली स्वतंत्र ग्रामसभा बोलविणे व दावे मागविणे

 

गट ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीत महसूल गावे/ वाडी/ पाड्यांच्या स्वतंत्र ग्रामसभा घेण्याचा ठराव पारीत केला गेला असल्यास वर दिलेल्या मसुदा क्रमांक १ अनुसार ह्या पातळीवरील ग्रामसभा आमंत्रित करावी. ह्या ग्रामसभांत वन हक्कांबद्दल दावे दाखल करावे अशी सूचना द्यावी.

कायद्यात १३ वन हक्कांची यादी आहे. परंतु वर उल्लेखिल्याप्रमाणे मूलतः ते खालीलप्रमाणे आहेत.

 

धारण केलेल्या किंवा लागवडीखालील जमिनीचा हक्क

लागवडीखाली असलेल्या जमिनीवर हक्क शाबीत करण्याचे ह्या कायद्याअंतर्गत विविध मार्ग आहेत.

वहिवाटीत असलेल्या जमिनी (कलम ३ (१) (a):

क)   दावेदार स्वतः व्यक्तिगतरीत्या किंवा इतरांसह सामूहिकरीत्या१३ डिंसेंबर २००५ पूर्वी जमीन वहिवाटीत असल्यास अशा व्यक्ती १० एकर मर्यादेपर्यंत दावा करु शकतात. खाजगी वन जमीन म्हणून घोषित झालेल्या लागवडीखालील जमिनींसाठी देखील ह्या कायद्यात दावा करता येईल. ह्या हक्कामध्ये घराखालील क्षेत्र, लागवडी संबंधित उपभोगात येत असलेले क्षेत्र (उदा. शिंदाड, स्वतःच्या नांगरासाठीचे बैल चराई इ.) तसेच लागवडीच्या झाडाखालील क्षेत्र इ. चा देखील समावेश होतो.

ख)            शासनाने यापूर्वीच दिलेले पट्टे / करार / ग्रँट आधारे मिळालेल्या वनजमिनी (कलम ३ (१) (g)) सध्या अस्तित्वात असलेला पट्टा / करार किंवा ग्रँटमध्ये जितके क्षेत्र नमूद आहे तेवढ्याच क्षेत्राकरिता ह्या दाव्याद्वारा हक्क सांगता येईल. यासाठी किमान किंवा कमाल अशी कोणतीही मर्यादा नाही. ह्या कायद्याद्वारा दावा केला जाऊ शकणाऱ्या जमिनींचे काही प्रकार खालीलप्रमाणे:

अ) महाराष्ट्रातील एकसाली व दळीखालील जमिनी; ब) दादरा व नगर हवेलीतील तेरम प्लाट्स; क) शेती-वनसंवर्धन, शेती व फायर लाइन प्लाट इ. द्वारा कराराने दिलेल्या जमिनी; ड) सरकारने करारावर दिलेल्या परंतु ज्यांच्या कराराची मुदत संपलेली आहे मात्र ज्या जमिनी आजही त्या व्यक्तीच्या वहिवाटीत असून तो त्या कसतो अशा जमिनी; इ) वनग्रामामध्ये पट्टा व कराराने ग्रँट केलेल्या जमिनी.

ग)            वादग्रस्त जमिनी म्हणून मानल्या गेलेल्या (कलम ३ (१) (f))

भारतीय वन कायदा १९२७ नुसार राखीव वन म्हणून जमीन घोषित करताना, जमाबंदी प्रक्रियेचा अवलंब आवश्यक होता. याचा अर्थ संबंधित अधिकाऱ्याने जंगलात राहणाऱ्या सर्वांना नोटीस काढून त्या सर्वसंबंधितांना त्यांच्या हक्काच्या दाव्यासाठी काही मुदत देऊन व त्यावर त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी सुनावणी देणे आवश्यक होते. ही प्रक्रिया अवलंबिली न गेल्यास, अशी जमाबंदी चुकीची ठरत होती. अशा स्थितीत अशी व्यक्ती त्या क्षेत्रात धारण केलेल्या जमिनीवरचा हक्क प्रस्थापित करु शकते. या व्यतिरिक्त खालील प्रकरणात दावे केले जाऊ शकतात.

i)            कायदेशीर मार्गाचा अवलंब न करता आधी जंगल जमिनीवर मालकी असलेल्या व्यक्तीला हुसकावून लावल्यामुळे न सुटलेला विवाद (महाराष्ट्रातील खाजगी वन जमीन संपादन कायदा)

ii)     महसूल व वनविभाग अशा दोघाहीमार्फत दावा करण्यात आलेली किंवा जेथे वन विभागाकडे जमीन द्यावयास हवी होती, तेथे ती वन विभागाकडे हस्तांतर झालेली नाही अशा पट्टे व हक्क पत्रके दिलेल्या जमिनी उदा. मध्यप्रदेश व छत्तीसगड मधील आरेंजक्षेत्र

iii)    पट्टे असलेल्या ठिकाणी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेविना रद्द करण्यात आलेले पट्टे

घ)             विस्थापित व्यक्तीचे जमीन हक्ककलम ३ (१) (m) व ४ (८)

 

ह्या जमिनीसाठी दावे कसे करावेत?

अशा जमिनीचे दावे मान्य होण्यासाठी खालील गोष्टी पुराव्याद्वारे सिद्ध कराव्या लागतील.

अ)   दावेदार जमीन प्रत्यक्ष लागवड करीत आहे.

ब)    १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून सदर जमीन लागवडीखाली आहे.

क)   या व्यतिरिक्त कलम ३ (१) (अ) अंतर्गत हक्क दारांना (म्हणजेच वहिवाटीखालील जमिनींबाबत) सदर जमिनी ३१ डिसेंबर २००७ रोजी दावेदारांच्या कब्जात असल्याचे सिद्ध केले पाहिजे.

 

गौण वनोपजावरील हक्क(कलम २ (i) व ३ (१) (c) व ३ (१) (b))

ह्या कायद्याअंतर्गत जंगलनिवासी गौण वनोपजावर हक्काचा दावा करु शकतात.

गौण वनोपजामध्ये बांबू, झाडांचे बुंधे, फुलोरा, वेत, कोष, मध, मेण, लाख, तेंदूपत्ता, औषधी वनस्पती, मुळे, कंद यासारख्या इतर अनेक उत्पादनांचा समावेश होतो. (कलम (२) (i)). असे असले तरीही जे वनोपज परंपरागत गोळा केले जात आहेत त्याच संपत्तीवर हक्क मागितला जाऊ शकतो.

वनोपजावरील हक्कामध्ये मालकी हक्क , वनोपज गोळा करणे, वापर व विल्हेवाट लावणे (विनिमय व विक्री किंवा देवाण- घेवाण) यांचा समावेश आहे. मात्र यासंबंधातील वाहतुकीवर काही निर्बंधही आहेत. परंपरागत गोळा केल्या जाणाऱ्या गावच्या हद्दीतील किंवा हद्दीबाहेरील कोणत्याही वनविभागात हे वनोपज गोळा करता येईल (कलम ३ (c)). जेथे वनोपज गोळा करणे हे परंपरागत निस्तार हक्काचा भाग होते तेथे समूहाला या संदर्भात परंपरागत हक्कासाठी दावा करता येईल व नोंदविता येईल. (कलम ३ (१) (b)) संस्थाने किंवा जमीनदारी राजवटीत नोंदला गेलेल्या निस्तार हक्काचाही यामध्ये समावेश होतो. मात्र अशा राजवटी खालसा करण्यात आल्यानंतर हे हक्क नष्ट करण्यात आले किंवा राज्य सरकारमध्ये विहित करण्यात आले. या संबंधातील निस्तार पत्रके उपलब्ध नसल्यास ती संबंधित परिक्षेत्र वन अधिकाऱ्याकडे वनधिकार तसेच माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत प्राप्त करुन घेता येतील.

या संबंधातील नियमात गौण वनोपजाची केवळ डोकीवरुन, हातगाडी किंवा सायकसवरुनच वाहतूक केली जाऊ शकेल असे म्हटले आहे. यातील वाहतुकीसाठी मोटरगाड्यांच्या वापरास परवानगी नाही.

 

गौण वनोपजावरील हक्कासाठी अर्ज कसा करावयाचा?

या संबंधातील दावा पूर्ण समूहाला करावा लागेल. अशा समूहाच्या वतीने काही गावकरी वन हक्क समितीकडे अर्ज करु शकतील. या अर्जासोबत गोळा केल्या जात असलेल्या वनोपजाचा सर्व प्रकारचा तपशील व असे वनोपज ज्या वनविभागातून गोळा केले जात आहेत त्याचा तपशील जोडला पाहिजे. ह्या तपशिलात गौण वनोपजाचे परिमाण द्यावे असे म्हटले आहे. परंतु इतका बारकाव्याचा तपशील फार क्वचित् उपलब्ध असेल. उदाहरणार्थ, कर्नाटक राज्याच्या योजना मंडळाने केलेल्या अभ्यासाप्रमाणे राज्य वनविभागाकडे राज्यात व्यापारी उपयोगात असलेल्या ३०० औषधी वनस्पती प्रजातींपैकी केवळ २७ प्रजातींच्या वापरातील परिमाणाबाबत अगदी जुजबी माहिती उपलब्ध होती. इतर २७३ प्रजातींबद्दल काहीही माहिती उपलब्ध नव्हती. तेव्हा ग्रामसभेने पहिल्या सभेतच या संदर्भात शासकीय विभागांकडे या पद्धतीची जी काय माहिती उपलब्ध आहे ती पुरवावी अशी मागणी मसुदा क्र. ४ प्रमाणे करावी. अशी खास काही माहिती उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी आहे. आपल्या दाव्यात वननिवासियांनी आपण जैवविविधता व्यवस्थापन समितीचे गठन करून, तिच्या द्वारे सतत निरीक्षण करत राहून, काळजीपूर्वक जास्त हानि हाणार नाही एवढ्या प्रमाणात उपयोग करू असे मांडावे. यापलीकडे जाऊन निश्चित एकच परिमाण देणे अनुचित वाटते.

 

वापराचा हक्क : गुरे चारणे, मासेमारी इ. (कलम ३ (१) (d))

आदिवासी व पारंपरिक स्थायिक तसेच फिरस्त्या वननिवासींना त्यांची गुरे-ढोरे चारण्याचा हक्क आहे. धनगर व इतर फिरस्त्या पशुपालक समूहाला हंगामी काळात जंगल जमिनीवर असा हक्क शाबीत करण्यासाठी व्यक्तिगत किंवा पशुपालक समूहाच्या परंपरागत संस्थेला अर्ज दाखल करता येईल. ज्या ग्रामसभेत ह्या समूहाचे प्रतिनिधी हजर असतील अशा ग्रामसभेत ह्या हक्काच्या मागणीची पडताळणी करावयाची आहे. वननिवासींना जलाशयात आढळणारे मासे, खेकडे, कालवे इत्यादि जलचर पकडण्याचा देखील अधिकार आहे.

 

गुरे चारणे-मासेमारी इ. बाबतच्या हक्कासाठी अर्ज कसा करावा?

गौण वनोपजावरील हक्काप्रमाणे.

संभाव्य पुरावे : (क) निस्तार पत्रक  (ख) वनावरील पारंपरिक हक्कासंबंधीचा कोणताही अहवाल. या संदर्भात मसुदा क्र. ३ मध्ये उल्लेखिल्याप्रमाणे तालुका निरीक्षक, भूमी अभिलेख यांकडे उपलब्ध असलेले प्रथम बंदोबस्त मिसल व नकाशे खास उपयुक्त ठरतील.  (ग) ज्येष्ठ व्यक्तींचे जबाब (घ) चराई पावती

 

ह्या हक्काची मागणी कशी करावी?

संबंधित गावकऱ्यांनी वन हक्कसमितीकडे सामूहिक अर्ज करावा. लक्षात असू द्या की, गौण वनोपज व गुरे चारणे, मासेमारी वरील हा हक्क संपूर्ण गावासाठी आहे.

ग्रामसभा बोलावताना वन हक्कांबाबत दावा दाखल करण्यासंबंधी ग्रामसभेकडून खालील मसुद्याप्रमाणे सूचना द्यावी.

------------------------------------------------

मसुदा क्रमांक ५: वन हक्कांबाबत दावा दाखल करण्यासंबंधी ग्रामसभेकडून सूचना

(अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ च्या कलम ६(१) व अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) नियम २००८ चे कलम ११(१) पहा)

 

दिनांक______

 

सर्व साधारण व ग्रामसभा ________(ग्राम पंचायत _______ तालुका ______) येथील सर्व सदस्यांना या परिपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत आहे की, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ च्या कलम ६(१) प्रमाणे अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) नियम २००८ च्या कलम ११(१) नुसार त्यांच्या व्यक्तिगत व सामूहिक वन हक्कासंबंधी दावे ही सूचना दिल्याच्या दिनांकापासून पुढील तीन महिन्यापर्यंत स्विकारण्यात येतील.

 

सदरहू दावा सचिव, वन हक्कसमिती, ग्राम सभा___________ (पत्ता) _____________ वर दाखल करता येतील.

 

दाव्यांच्या सत्यतेसाठी समर्थनीय कागदपत्रे सादर करावयाची असल्यास ते दाव्याच्या पत्रासोबत सादर करु शकतात. कागदपत्र दाखल केल्यानंतर तशी पावती जरुर घ्यावी. सदरहू व्यक्तीगत दाव्यासोबत वरील अधिनियमाच्या कलम ६(१) आणि नियम १३(१) अन्वये, व सार्वजनिक वन हक्कासंबंधी दाव्यासोबत नियम १३(२) प्रमाणे कोणीही अथवा जे दावेदारास योग्य वाटेल ते पुरावे सादर करु शकतो.

 

ही सूचना ग्राम सभेत झालेल्या प्रत्यक्ष ठरावानुसार पाठविण्यात येत आहे.

 

शि????            सही,

       सचिव, ग्रामसभा

----------------------------------------------

 

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने वनाधिकार कायद्याबद्दलच्या पुस्तिकेत वन जमिनींच्या हक्कांसाठीच्या दाव्याचा अर्ज भरण्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

तक्ता ख: वन जमिनींच्या हक्कांसाठीच्या दाव्यांचा अर्ज  भरण्याबाबतच्या सूचना

अ. क्र.            सूचना  

१.            मागणीदाराचे नाव:- या स्तंभामध्ये मागणीदाराने स्वतःचे पूर्ण नाव लिहावयाचे आहे.    

२.            पतीचे/पत्नीचे नाव:- मागणीदाराचे लग्न झालेले असल्यास, पुरुष मागणीदाराने त्याच्या पत्नीचे पूर्ण नाव व स्त्री मागणीदाराचे बाबतीत तिने तिच्या पतीचे पूर्ण नाव या स्तंभामध्ये लिहावे.            

३.            आईचे/वडिलांचे नाव:- या स्तंभामध्ये मागणीदाराचे आईचे/वडीलांचे पूर्ण नाव लिहावे.

४.    पत्ता:- येथे मागणीदाराने स्वतःचा पूर्ण पत्ता लिहावा.  

५.    गांव:-मागणीदाराचे स्वतःचे गावाचे नाव येथे लिहावे.

६.            ग्रामपंचायत:- ग्रामपंचायतीचे नाव येथे लिहावे.

७.            तालुका:- तालुक्याचे नाव येथे लिहावे.

८.            जिल्हा:- जिल्ह्याचे  नाव येथे लिहावे.

९.(क)            अनुसूचित जमातीचे आहे? :- या स्तंभामध्ये अनुसूचित जमातीचा असल्यास होय समोर ? अशी खूण करावी व जमातीच्या दाखल्याची प्रमाणित प्रत जोडावी

९.(ख)            पारंपरिक वन निवासी आहे? :- मागणीदार पारंपारीक वन निवासी असल्यास या स्तंभामध्ये होय समोर ? अशी खूण करावी आणि (१) पारंपरिक वन निवासी असल्याचे (तीन पिढ्यांपासून वनात रहाण्याबाबत व उपजिविकेच्या खऱ्या खुऱ्या गरजांसाठी वन/वनजमिनीवर अवलंबून असल्याबाबत) पुराव्याची प्रत जोडावी. (पहा अधिनियमाचे कलम २(ण)) (२) पती/पत्नी अनुसूचित जमातीचे असल्यास जमातीच्या दाखल्याची प्रमाणित प्रत जोडावी.           

१०.            कुटुंबातील अन्य सदस्यांचे नांवे:- मागणीदारावार अवलंबून असणाऱ्या सर्व मुले व प्रौढ व्यक्ती यांची नावे या तक्त्यामध्ये लिहावीत. जर तक्त्यामध्ये व्यक्तींची  नावे लिहिण्यास जागा अपूरी पडत असेल तर या अर्जास स्वतंत्र कागद जोडावा.           

१०.१            अ.क्र.: येथे अनुक्रमांक लिहावा.           

१०.२            नाव:- या स्तंभामध्ये मागणीदारावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव लिहावे.      

 

 

१०.३स्त्री/पुरुष:- मागणीदारावर अवलंबून असलेली व्यक्ती स्त्री अथवा पुरुष असेल त्याप्रमाणे स्त्री अथवा पुरुष असे या स्तंभामध्ये लिहावे.                        

१०.४            वय:- मागणीदारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे वय या स्तंभामध्ये लिहावे.

१०.५            अर्जदाराशी नाते:- मागणीदारावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तीचे मागणीदाराशी असलेले नाते या स्तंभामध्ये लिहावे.            

२. १. ते ६.            जमिनीवरील दाव्यांचे स्वरुप १. ते ६ या स्तंभामध्ये दाव्यातील वन जमिनीचे क्षेत्र एकर/हेक्टर मध्ये लिहावे. तसेच सदर क्षेत्राचे स्थळ उदा. कम्पार्टमेंट नंबर/सर्वे नंबर/ गाव नमुद करावे.           

 

१.    ताब्यात असलेल्या वन जमिनीची व्याप्ती           

       क) रहिवासासाठी   

       ख) स्वतः कसण्यासाठी काही असल्यास (पहा अधिनियमांचे कलम ३ (१) (क))     

२.            विवादग्रस्त जमिनी, काही असल्यास, (पहा अधिनियमांचे कलम ३ (१) (च))     

३.            पट्टा/भाडेपट्टा/अनुदान, काही असल्यास (पहा अधिनियमांचे कलम ३ (१) (छ))     

४.    मूळ स्वरुपात पुनर्वसनासाठी जमीन किंवा पर्यायी जमीन, काही असल्यास, (पहा अधिनियमांचे कलम ३ (१) (ड))     

५.            जमिनीच्या नुकसानभरपाई शिवाय जेथून  विस्थापित झाले आहेत, ती जमीन (पहा अधिनियमांचे कलम ४ (८)      

६.            वनगांवातील जमिनींची व्याप्ती काही असल्यास (पहा अधिनियमांचे कलम ३ (१) (ज))     

 

अन्य कोणतेही पारंपरिक हक्क , काही असल्यास,:- यात कलम ३(१)(झ) मध्ये उल्लेखिलेल्या प्रमाणे,म्हणजे, निरंतर वापर करण्यासाठी पारंपरिकरीत्या संरक्षण व संवर्धन करण्यात आलेल्या कोणत्याही सामाजिक वन-स्रोताचे (सामूहिक वन संसाधनांचे उदा. गौण वनोपज, मासे, कालवे, खेकडे, गुरे चराई) संरक्षण, पुनर्निर्माण, संवर्धन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा हक्क नमूद करावा

 

पुष्ठ्यर्थ पुरावा (पहा नियम कलम १३):- वन हक्कनिश्चित करण्यासाठी पुरावा:- (१) वन हक्कांना मान्यता देण्यासाठी व ते निहित करण्यासाठी इतर गोष्टींबरोबर पुढील गोष्टी अंतर्भूत असतील---

(क)            सार्वजनिक दस्तऐवज, राजपत्रे, जनगणना, सर्वेक्षण व समझोता अहवाल, नकाशे, उपग्रहीय चित्रे, कार्य योजना, व्यवस्थापन योजना, वन चौकशी अहवाल, इतर वन अभिलेख, पट्टा किंवा भाडेपट्टा यांपैकी कोणत्याही नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या हक्कांचा अभिलेख यासारखे शासकीय अभिलेख, समित्या किंवा आयोगांचे शासनाने घटित केलेल्या अहवाल, शासकीय आदेश, अधिसूचना, परिपत्रके, ठराव;

(ख)  मतदार ओळखपत्र, शिधावाटप पत्रिका, पासपोर्ट, घरपट्टीच्या पोच पावत्या, अधिवास प्रमाणपत्रे यासारखे शासनाने प्राधिकृत केलेले दस्तऐवज.

(ग)   घर झोपड्या व जमिनीवर केलेल्या स्थायी सुधारण